आता राज्यातील कारागृहे होणार अद्ययावत, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे दहा महत्त्वाचे निर्णय…

बुधवार, ३१ जुलै 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीत झालेले निर्णय पुढीलप्रमाणे…

१) गृह विभाग

महाराष्ट्रातील कारागृहे होणार अद्ययावत सुधारणांसाठी अध्यादेश काढणार

महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारने कारागृहातील बंद्यांमध्ये सुधारणा व पुनर्वसनाचा विचार करून मॉडेल प्रिझन्स ॲक्ट २०२३ तयार केला आहे. तसेच सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशानी देखील या संदर्भात आवश्यक वाटतील त्या सुधारणा करण्याचे म्हटले आहे. या अनुषंगाने कारागृह विभागाच्या प्रमुखाचे नामाभिधान महासंचालक, कारागृह व सुधारसेवा असे नमूद करणे, विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरते कारागृह, खुली वसाहत, तरुण गुन्हेगारांसाठी संस्था असे कारागृहाचे वर्गीकरण करणे तसेच कारागृह अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कल्याण निधी, बंद्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अशा काही सुधारणांचा यात समावेश आहे. संपूर्ण कारागृह प्रशासनाचे संगणकीकरण तसेच आयसीजेएस प्रणालीशी तुरुंगाचा डाटाबेस जोडणे, सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बाबींचा देखील यात विचार करण्यात आला आहे.

२) सामाजिक न्याय विभाग 

वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दरडोई अनुदान वाढविले

विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास या विभागांमार्फत सुरु असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानीत संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदान आता प्रती विद्यार्थी प्रती महिना १५०० रुपयांवरुन २२०० रुपये करण्यात येईल, तर एड्सग्रस्त व मतीमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान १६५० रुपयांवरून २४५० इतके वाढविण्यात येईल.

यासाठी येणाऱ्या ३४६ कोटी २७ लाख इतक्या निधीला मान्यता देण्यात आली. या सर्व संस्थांमधून एकूण ४ लाख ९४ हजार ७०७ विद्यार्थी असून सुमारे ५ हजार संस्था आहेत. वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदान देखील वाढविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती.

३) आदिवासी विकास विभाग

आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज

आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आजपर्यंत आदिवासी सहकारी सूत गिरण्या या लाभापासून वंचित होत्या. सध्या या सूत गिरण्यांना १:९ या प्रमाणात शासकीय भागभांडवल देण्यात येते. आता दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी मुदत कर्ज देणाऱ्या वित्तीय बँका व वित्तीय संस्था यांच्या व्यतिरिक्त मिटकॉन, ॲग्रीकल्चर फायनान्स कार्पोरेशन मुंबई, दत्ताजीराव टेक्निकल इन्स्टिट्यूट इचलकरंजी यांच्यापैकी एका संस्थेकडून प्रस्ताव तपासून शासनास सादर करावा लागेल. प्रकल्प किंमतीच्या ५ टक्के आणि ८० लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा करणाऱ्या गिरण्या कर्जासाठी पात्र असतील. याशिवाय सूत गिरणीला वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या कर्ज भाग भांडवलाच्या अटी व शर्ती लागू राहतील. प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर २ वर्षांनी कर्जाची परतफेड सुरु होईल.

४) सहकार विभाग

नांदेडच्या श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल

नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास विशेष बाब म्हणून शासकीय भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे रुग्णालय नंदीग्राम वैद्यकीय सहकारी संस्थेमार्फत सहकार तत्त्वावर चालविले जाते. संस्थेने एक कोटी भाग भांडवल जमा करून तसेच ६ कोटी कर्ज घेऊन रुग्णालय सुरु केले आहे. मात्र कर्जाच्या बोजामुळे रुग्णालय तोट्यात गेले असून जवळपास २०० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून आहे. रुग्णसेवा आणि सामाजिक संवेदनशीलतेमुळे रुग्णालय चालविणे आवश्यक असल्यामुळे संस्थेला १:९ याप्रमाणे ९ कोटी भाग भांडवल स्वरुपात १० वर्षात शासकीय भाग भांडवल अंशदान स्वरुपात अर्थसहाय देण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड पुढील ८ वर्षात समान हप्त्यात करावी. ही भाग भांडवलाची रक्कम बिनव्याजी राहील. तथापि, परतफेडीचा हप्ता न भरल्यास थकीत रकमेवर १२ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.

५) महिला व बाल विकास विभाग

नव- तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प सात वर्षांसाठी राबवणार

नव तेजस्विनी – महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता सहा ऐवजी सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय या कार्यक्रमात जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम (Gender Transformative Mechanism- GTM) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

या नव्या निर्णयांनुसार आता नव तेजस्विनीच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी राहतील. तसेच तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत आता महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील मंजूर कर्मचाऱ्यांमधून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) कडून ३२५ कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास व ९ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास, प्रशासकीय खर्चासाठी १८८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाचा हिस्सा असा एकूण ५२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी कृतीसंगम (Convergence) म्हणून ४३५ कोटी ५० लाख, लोकसहभागाचे ३२ कोटी १७ लाख, वित्तीय संस्थांच्या सहभागाचे १६३० कोटी ४६ लाख, खासगी संस्थाच्या सहभागाचे ६४ कोटी ६५ लाख याप्रमाणे प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीत २ हजार ६८५ कोटी ४६ लाख रुपये अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या शिवाय आयफॅड मार्फत जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाकरिता ४२ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा उपक्रम आता महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

तसेच “नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” व जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत आवश्यकतेनुसार बदल/ सुधारणा करण्याचे अधिकार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शक्तीप्रदान समितीला देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

६) जलसंपदा विभाग 

राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचे होणार आधुनिकीकरण

राज्यातील आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास मंजूरी करण्यात आली. या धोरणानुसार जलविद्युत प्रकल्पांचे Lease, Renovate, Operate and Transfer (LROT) तत्वावर नूतनीकरण, आधुनिकीकरण, क्षमतावाढ व आयुर्मान वृध्दी करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. श्रेणी एक मध्ये विद्युत निर्मिती हा मुख्य उद्देश असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहणार आहे. अशा प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण महानिर्मिती कंपनीद्वारे करण्यात येईल. तर श्रेणी दोन प्रकल्पांमध्ये सिंचनासहीत विद्युत निर्मिती असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहील. या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल.

शासनामार्फत कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही. तर या प्रकल्पांमधून Threshold Premium, Upfront premium, १३% मोफत वीज, भाडेपट्टी व Intake maintenance शुल्क इत्यादी स्वरूपात शासनास दरवर्षी ५०७ कोटी रुपये महसूल प्राप्त होईल.

७) वस्त्रोद्योग विभाग

पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील खुल्या प्रवर्गातील पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भातील निर्णय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उप समितीत घेण्यात आला होता. ही सूत गिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ च्या तरतुदीनुसार झोन १ मध्ये येत असल्याने या सूतगिरणीस अर्थसहाय्यासाठी ५:४५:५० या सुत्रानुसार निवड करण्याचा प्रस्ताव होता.

८) महसूल विभाग

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन… कन्व्हेंशन सेंटर, पक्षी गृह उभारणार

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी लोकोपयोगी कारणांसाठी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठाणे महानगरपालिकेस मौ. वडवली येथे २-३५-७६ हेक्टर आर ही जमीन कन्व्हेंशन सेंटर विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल.

त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस मौ. कोलशेत तसेच मौ. कावेसर येथील एकूण ५-६८ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या ठिकाणी पक्षीगृह (एव्हीअरी सेंटर) विकसित करण्यात येईल. पक्षांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्षांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल. मौ. कावेसर येथील २-२०-४३ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन रामकृष्ठ मठ आणि रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४० व सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे नियम १९७१ चे नियम ५० नुसार आणि २५ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार थेट जाहीर लिलावाशिवाय १ रुपये प्रती चौरस मिटर या नाममात्र दराने ही जमीन देण्यात येईल.

९) वस्त्रोद्योग विभाग

राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य

राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य करण्याबाबतची योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजना आता बंद करण्यात येईल. नवीन योजनेत संस्थेचे सभासद भाग भांडवल १० टक्के, शासकीय भाग भांडवल ४० टक्के आणि शासकीय कर्ज ५० टक्के असेल.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमने मंजुरी दिलेले २६ प्रस्ताव व यापूर्वी शासनाकडे आलेले ६७ प्रस्ताव आणि २००९ पूर्वीच्या एका प्रकल्पामध्ये अद्याप संस्थेस द्यावयाचे ५२ लाख रुपये इतक्या प्रस्तावांना अर्थसहाय्य दिल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात येईल.

१०) ग्राम विकास विभाग

आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे

राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान या अंतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. याचा लाभ कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या कुटुंबाना होईल. या योजनेतील पात्र भूमीहीन लाभार्थीना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत अनुदान मिळेल. पात्र कुटुंबांसाठी प्रती घरकूल २ लाख ३९ हजार अनुदान मिळेल. यामध्ये घरकूल अनुदान २ लाख, स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत ९० किंवा ९५ दिवसांचे अकुशल वेतन २७ हजार रुपये याचा समावेश आहे. या योजनेत केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के व राज्याचा हिस्सा ४० टक्के एवढा असेल.