विद्यार्थ्यांची आंदोलनं चिरडण्यासाठी लोकभावनेचा अनादर करायचा, विरोधकांना तुरुंगात डांबून ठेवायचं, सोशल मिडियावर निर्बंध घालायचे, इंटरनेटवर बंदी आणून जाणून घेण्याचा मार्ग रोखायचा आणि ज्यांनी आवाज उठवायचा त्या मिडियाला हाताशी घेऊन ती एकतर्फी कार्यरत राहील, आपले गुणगाण करेल असे मार्ग अवलंबल्याचा फटका म्हणजे आजची बांगलादेशची स्थिती होय. युनूस यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा दुसर्या बाजूने विचार केला तर भारतात याहून वेगळं काही घडतं असं नाही. बांगलादेशमध्ये खासगीकरणाला नको इतकं महत्व दिल्याने सरकारी नोकर्या राहिल्या नाहीत. खासगी उद्योगांमध्ये आरक्षण हा मुद्दाच नसल्याने तिथे दाद मागायचा अधिकार राहिला नाही. भारतात याहून वेगळं काय सुरू आहे?
भारतापासून फुटून निघालेल्या पाकिस्तान या देशाची इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रसंगी अमेरिकेशी दोन हात करून घमेंड पुरती मोडून काढली आणि २६ मार्च १९७१ ला बांगलादेश नावाचा देश अस्तित्वात आला. १६ डिसेंबर १९७१ च्या मध्यरात्री भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवला आणि बांगलादेश निर्मितीची घोषणा झाली. बांगला अस्मितेची ओळख टिकवण्यासाठी पूर्व पाकिस्तानात जातीय संघर्ष ही या लढाईची खरी सुरुवात. तो काळ १९५० चा. जेव्हा भारताने स्वत:चं संविधान जाहीर केलं. बांगला भाषेला उचित सन्मान देण्याच्या कारणास्तव आंदोलनाने वेग घेतला आणि आंदोलनाचं रुपांतर बंडात झालं. भाषा, संस्कृती, राहणीमान, विचारांवरचा वाद हे विषय घेऊन शेख मुजीबुर्रहमान यांनी स्वातंत्र्याचा लढा पुकारला. बांगला नेत्यांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. लष्करी कारवाईचा इतका अतिरेक झाला की १९७१ च्या मार्च महिन्यात विभाजनाची मागणी करणार्या लोकांची निर्दयीपणे हत्या केली.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागल्या. याचा परिणाम भारतावर होऊ लागला. भीतीने लोक भारतात आसरा शोधू लागले. ही संख्या सातत्याने वाढत असल्याचं लक्षात आल्यावर २९ जुलै १९७१ रोजी भारताने पूर्व बंगालच्या सैनिकांना मदत करण्याची घोषणा संसदेत केली. ३ डिसेंबर १९७१ या दिवशी पाकिस्तानने मर्यादा सोडून भारतातील अनेक शहरांवर हल्ले चढवले. अखेर युध्द पुकारण्याची घोषणा सरकारला करावी लागली. अवघ्या १३ दिवसात पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतापुढे नांगी टाकली आणि जगाच्या नकाशावर बांगलादेशची निर्मिती झाली. आज याच बांगलादेशात अराजकतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. देशाच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्यावर देश सोडण्याची वेळ आली. लष्करप्रमुख वकेर-उर-झमान यांनी हसिना यांच्या राजीनाम्याची घोषणा केली. मात्र तरीही तिथला संघर्ष थांबलेला नाही.
बांगलादेशच्या आजच्या स्थितीला कारण ठरलाय तो सरकारी नोकर्यांमध्ये आरक्षण हा विषय. लोकांचा विरोध असूनही सत्तेच्या जोरावर हसिना सरकारने १९७१ च्या युध्दातील वीर आणि नेत्यांच्या नातलगांना सरकारी नोकर्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि सारा देश ढवळून निघाला. लोकभावना लक्षात घेऊन तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण ३० वरून पाच टक्क्यांवर खाली आणलं. मात्र यादरम्यान लष्कराने केलेल्या करवाईत जवळपास २०० तरुणांना जिवाला मुकावं लागलं. अराजक परिस्थिती पाहून देशभर संचारबंदी लागू करण्यात आली. तरीही आंदोलकांनी ढाक्यापर्यंत मोर्चा काढला. या मोर्चाला मिळालेला प्रतिसाद पाहून कारवाई करणं अशक्य बनलं.
बांगलादेशातील ही अराजक परिस्थिती भारताला अत्यंत मारक आणि देशहिताच्या दृष्टीने अतिगंभीर आहे. बांगलादेशातील निर्वासितांचा वाढता भरणा ही भारताची डोकेदुखी बनली असताना आता उद्भवलेली परिस्थिती ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे, अशी भूमिका भारताने घ्यावी, याचं नवलच. बांगलातील विचारवंतांनाही ती रुचली नाही. हे म्हणजे युक्रेनचं युध्द नाही. भावाच्या घरात आग लागली असताना ती त्यांची अंतर्गत बाब कशी असू शकते? ज्या देशाची निर्मिती भारताच्या पुढाकाराने झाली त्या देशात आगी भडकल्या असताना सरकाने घेतलेलं बोटचेपं धोरण बांगलाचे नोबेल पारितोषिक विजेते मोहंमद युनूस यांना अजिबात आवडलं नाही. वेगवेगळ्या कारणास्तव बांगलादेशातून भारतात येणार्या झुंडींची संख्या लक्षात घेता युनूस यांनी व्यक्त केलेल्या मुद्यावर सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता होती.
बांगलादेशमध्ये पसरलेली आग ही भारतासाठी निश्चितच संकटाची असल्याचं युनूस सांगतात. अशावेळी येणार्या झुंडी वाढल्या तर त्याला उत्तर काय देणार, असा साधा प्रश्न युनूस विचारत आहेत. देशात लोकशाही नांदावी म्हणून जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राने म्हणजे भारताने यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता युनूस यांनी बोलून दाखवली. बांगलादेशात पारदर्शी निवडणुका होण्यासाठी भारताने प्रोत्साहन द्यायला हवं होतं, तरीही काही होणार नसेल तर सरकारचा निषेधही करायला मागेपुढे पाहू नये, असं युनूस यांचं म्हणणं अगदीच अयोग्य नाही. भारतात नांदणारी लोकशाही पूर्वीसारखीच लोकभावनेचा विचार करणारी आहे, असं युनूस यांना वाटत असावं. यामुळेच त्यांनी खूप काही अपेक्षा व्यक्त केलेल्या दिसतात.
प्रत्यक्षात आपल्या लोकशाहीचे किती वाजलेत हे आपलं आपल्यालाच ठावूक. हे इतरांनी सांगायची आवश्यकता नाही. युनूस वयाने बुजूर्ग असल्याने कदाचित त्यांच्यापर्यंत आपली रड पोहोचतही नसेल. बांगलादेशातील विद्यार्थी आणि हसिना यांच्या एकूणच राजकारणाला कंटाळलेल्या लोकांनी आपल्याच स्वातंत्र्यासाठी लढणार्यांचे पुतळे उखडण्यापर्यंत मजल मारावी, याचा अर्थ आत डोकावल्याशिवाय बांगलादेशमधील वास्तव कळणार नाही. हसिना यांच्या सत्तेने ती जणू आपले राष्ट्रपिता वंगबंधू शेख मुजीबूर रहमान यांच्या वारशाखालीच सुरू असल्याचा आव आणत मनमानी सुरू केली होती. विद्यार्थ्यांची आंदोलनं चिरडण्यासाठी लोकभावनेचा अनादर करायचा, विरोधकांना तुरुंगात डांबून ठेवायचं, सोशल मिडियावर निर्बंध घालायचे, इंटरनेटवर बंदी आणून जाणून घेण्याचा मार्ग रोखायचा आणि ज्यांनी आवाज उठवायचा त्या मिडियाला हाताशी घेऊन ती एकतर्फी कार्यरत राहील, आपले गुणगाण करेल असे मार्ग अवलंबल्याचा फटका म्हणजे आजची बांगलादेशची स्थिती होय.
युनूस यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा दुसर्याबाजूने विचार केला तर भारतात याहून वेगळं काही घडतं असं नाही. बांगलादेशमध्ये खासगीकरणाला नको इतकं महत्व दिल्याने सरकारी नोकर्या राहिल्या नाहीत. खासगी उद्योगांमध्ये आरक्षण हा मुद्दाच नसल्याने तिथे दाद मागायचा अधिकार राहिला नाही. भारतात याहून वेगळं काय सुरू आहे? ज्या काही नोकर्या मिळतील त्यात माजी सैनिकांच्या कुटुंबियांचा भरणा स्पष्ट दिसू लागल्याने गरजवंत रस्त्यावर येणं स्वाभाविक होतं. जे रस्त्यावर आले त्यांना रझाकार, देशविरोधी ठरवून टाकणं, त्यांच्यावर खटले घालणं असले प्रकार आंदोलनाची धग वाढवण्याला कारण ठरले. मिडियाला हाताशी धरून हसिना खोट्या आकड्यांची संख्या लोकांच्या तोंडावर फेकायच्या. लोकांनाच मुर्ख बनवायच्या, स्वत:च्या लोकप्रियतेसाठी स्वत:च इव्हेंट करायच्या. आर्थिक पातळीवर देश पुढे जात असल्याच्या ढोल पिटायच्या. आंदोलकांशी चर्चा करायची नाही, उलट आंदोलनं दडपायची हट्टी भूमिका हसिना यांनी घेतली आणि सारा खेळ उलटला.
वरच्या घटनांहून आपल्या देशात आणखी वेगळं काही घडत नाही. आंदोलनं करणार्यांची गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तान समर्थक, खलिस्तानी, नक्षलवादी आणि सारं संपलं की टुकडे टुकडे गँग अशी संभवना केली जाते. सरकारला जाब विचारणार्यांच्या अंगावर ईडी, सीबीआय, आयकर, नार्कोटिक विभागाला सोडलं जातं. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बिनदिक्कत वर्ष वर्ष तुरुंगात डांबलं जातं. खोट्या कथानकाचा वापर करत विरोधी पक्षांच्या मंत्र्यांना नाहक त्रास दिला जातो. त्यांना महिनोन्महिने तुरुंगात ठेवलं जातं. बांगलादेशच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता वर्तवणार्यांना भारतीय निवडणूक पध्दतीचे वाजलेले बारा कळणार कसे?
जो निवडणूक आयोग आपल्या पंतप्रधानाला आणि गृहमंत्र्याला धार्मिक प्रकार करूनही साधा प्रश्न करत नाही, त्या देशाची निवडणूक पारदर्शक होते, असं मानणं हे खुळेपणाचं नाही? विरोधकांची सरकारं साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करून हातोहात पाडली जाणं, न पडली तर आमदार खासदारांना विकत घेणं हे ज्या देशात उघडपणे होतं त्या देशाला बांगलादेशमध्ये काय चाललंय हे विचारायला तोंड हवं की नको? बांगलादेशच्या मिडियाची अवस्था हसिनांनी काय करून ठेवली हे तिथल्या पत्रकारांशी बोलल्यावर कळतं. तिथल्या मिडियाकडे बोट दाखवण्याचा अधिकार भारताने २०१४ पासूनच गमावला आहे. आज मिडिया हाऊसेस मोदींची भांडी धुण्याची कामं करत असल्याचं चित्र खूप शोभा देतं असं नाही. १८० देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारतातल्या मिडियाचं स्थान आज १६१ व्या स्थानावर खाली आलं असेल तर देशात लोकशाही आहे, असं छातीठोकपणे सांगणं अवघड नाही तर काय?
शेतकर्यांची आंदोलनं दडपणं, अशा आंदोलनांमध्ये ८०० शेतकरी मृत्यूमुखी पडणं, विद्यार्थ्यांची आंदोलनं चिरडणं, दोन वर्ष सतत जळणार्या मणीपूरकडे दुर्लक्ष करणं, अनेक वर्ष चालणारी जाट, गुजर, मराठा आरक्षणाची आंदोलनं ही भारताच्या शोभेची लक्तरं बनलीत. शिकलेल्यांच्या हाताला काम आणि कामाला दाम हा प्रकार खासगीकरणाने केव्हाच मोडित काढला आहे. या सार्या हाका बांगलादेशच्या असल्या तरी भारतही त्याच मार्गाची री ओढतो आहे, हे सत्ताधार्यांच्या ध्यानी येईल तो सूदिन समजावा.
(लेखकाशी संपर्क – भ्रमणध्वनी ८१६९१३५२५३)
