प्रवीण पुरो –

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी आपल्याकडे देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या जनतेवर खरोखरच उपकार केले आहेत. महेश झगडे यांच्यानंतर त्या तोडीचा अधिकारी या खात्याला मिळाला आणि राज्यातील जनतेला हायसे वाटले असल्यास नवल नाही. मुंढेजी, सनदी अधिकारी म्हणून आपल्याकडे आजवर आलेल्या जबाबदाऱ्यांना आपण न्याय देण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला आहे. ज्या ठिकाणी कमी पडलात, तिथे आपल्यावर टीकाही झाली. तरीही जिथे जाऊ तिथे जनतेला न्याय देऊ, हे ब्रीद घेऊन आपली वाटचाल सुरू आहे, याचे समाधान आहे.
राज्यातील भ्रष्ट खात्यांचा आणि त्या खात्यांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवण्याचे काम आपल्या नावावर नोंदले गेले आहेच. पण तिथे वावरणाऱ्या दलालांचाही बिमोड आपण ठरवून केलात, याचे कौतुक आहे. यामुळे ही खाती सुधारण्यास वाव मिळाला. सरकार नावाची संज्ञा सोयीचे असेल तिथे कौतुक करत असते. तसे नसते तर आपल्या बदल्यांचे पावशतक झालेच नसते. आपण खात्यातून दूर गेल्यानंतर ती खाती पुन्हा बजबजपुरीची केंद्रे बनली. राज्यात प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची किती वानवा आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. मात्र तरीही आपणास असलेल्या मर्यादांमध्ये राहून हे काम करण्याचा प्रयत्न आपण केलात आणि राज्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळलेत, याबद्दल आपले कितीही कौतुक केले तरी ते कमीच आहे.
या खात्यांमध्ये सर्वाधिक जनतेची लूट करणारे खाते म्हणून ज्या खात्याकडे पाहिले जाते, ते म्हणजे अन्न व औषध प्रशासन खाते होय. अनेकांनी या खात्यात राहून स्वतःची बरकत करून घेतलीच; पण दलालांकरवी राज्याला खड्ड्यात घालण्याचे कामही तिथल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी केल्याचे दिसते. यामुळे तिथल्या लुटीला पारावार राहिला नाही. शासन तर लुटले जातच आहे; शिवाय जनतेच्या लुटीलाही मर्यादा राहिलेली नाही. अर्थातच विषय आहे तो औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांत मिळणाऱ्या औषधांचा. या औषधविक्रीच्या माध्यमातून लोकांची होणारी लूट ही महाराष्ट्रासारख्या सजग राज्यात पाहायला मिळणे, हे राज्याचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. त्यात आपण रुजू होण्याच्या काही दिवस आधीच ऑनलाइन औषध खरेदीला विरोध म्हणून यातील उचापतींनी संपाचे हत्यार उपसले होते. हे हत्यार किती स्वार्थीपणाचे होते, हे नवे आयुक्त म्हणून आपल्या लक्षात आलेच असेल.
मंत्रालय आणि विधानमंडळात वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी एक अभ्यासदौरा राजस्थानमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. काळ साधारण २०१२ चा असावा. महाराष्ट्रात नसलेल्या, मात्र इतर राज्यांनी अवलंबलेल्या योजनांची सखोल माहिती घेऊन ती राज्य सरकारला देण्याचा प्रघात या अभ्यासदौर्‍यातून साधला जायचा. या योजना आपल्या राज्यात सुरू करण्याचा फायदा राज्याला व्हायचा. नावाजलेल्या औषध कंपन्यांची औषधे राज्यातील जनतेला मोफत पुरवण्याची योजना राजस्थान राज्याने अवलंबली होती. त्यामुळे तोच विषय घेऊन या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय केडरमधील सनदी अधिकारी डॉ. समित शर्मा महाराष्ट्रात कार्यरत होते. नियमित बदलीनंतर ते राजस्थानमध्ये बदली होऊन गेले होते.
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील जनतेप्रती असलेला विश्वास आणि घेतलेल्या निर्णयांचा लोकांना मिळणारा फायदा याकडे विशेष कटाक्ष असे. या योजनेच्या अंमलबजावणीप्रती मुख्यमंत्र्यांचा असलेला प्रामाणिक हेतू पाहून डॉ. शर्मा यांनी राज्यातील जनतेला मोफत औषध योजना सुरू करता येईल, असा विश्वास गेहलोत यांना दिला. योजनेचा पसारा पाहून नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधे राज्यातील जनतेला मोफत देता येतील, यावर स्वतः गेहलोत यांचा विश्वास नव्हता. मात्र जे प्रयत्न करतील, अशा काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, या हेतूने मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. शर्मा यांच्याकडून योजनेतील खाचखळगे समजून घेतले आणि योजना राबवण्यास हिरवा कंदील दिला.
ही योजना राबवणे म्हणजे औषध विक्रेत्यांपासून डॉक्टरांच्या एका साखळीला अंगावर घेण्यासारखे होते. बरं, ही साखळी म्हणजे काही सामान्य कामगार नव्हते; ती धनदांडग्यांची मक्तेदारीच होती. ही मक्तेदारी मोडीत काढणे हे खायचे काम नव्हते. यासाठी निर्णय घेणारा आणि त्याची अंमलबजावणी करणारा, स्वतःशी प्रामाणिक आणि ताकदीचा अधिकारी हवा. त्याचे जनतेशी दायित्वही असायला हवे. अन्यथा अशी योजना राबवतो, असे जाहीर करून स्वतःची कमाई करणारे अधिकारी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री देशात कमी नाहीत. महाराष्ट्राचे नाव याकरिता अगदी सहज घेतले जाते.
अशी योजना राबवण्यासाठी डॉ. शर्मा यांच्याकडे विशेष जबाबदारी देताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे राज्याच्या आरोग्य खात्याची जबाबदारी दिली. खात्याचे प्रधान सचिव म्हणूनही नियुक्ती केली. डॉ. समित शर्मा हे मुळात औषधनिर्मितीतील जाणकार मानले जात. याच विषयात त्यांनी डॉक्टरेट केल्याने औषधनिर्मितीतील सारी गुपिते त्यांना चांगली ज्ञात होती. याच जोरावर राज्यात चांगल्यात चांगली औषधे अगदी मोफत देता येतील, असा विश्वास त्यांना होता. गांधी जयंतीच्या दिवशी, म्हणजे २ ऑक्टोबर २०११ पासून राजस्थानने आपल्या राज्यातील जनतेला औषधे मोफत पुरवण्यास सुरुवात केली. योजनेत मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर राजस्थानात डॉ. शर्मा यांना ‘आरोग्यदूत’ म्हणून लौकिक प्राप्त झाला.
याच योजनेतून पुढे जनरिक औषध योजना देशभर नावारूपाला आली. डॉ. शर्मा हे स्वतः डॉक्टर असल्याने कोणते औषध किती रुपयांपर्यंत विकले गेले पाहिजे, याची साखळीच त्यांनी पुढे आणली. अगदी डोकेदुखीपासून आराम मिळावा म्हणून वापरात येणारी जी गोळी रुपया-दीड रुपयाला विकली जाते, तिची प्रत्यक्ष किंमत पाच-दहा पैसे इतकीच असल्याचे शर्मा यांनी पटवून दिले. राज्यातील सरकारी इस्पितळांना लागणाऱ्या औषधांसाठी विशेष जागतिक निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय डॉ. शर्मा यांनी घेतला. त्यात औषधांच्या किंमती अत्यंत कमी नोंदवल्या गेल्या. कर्करोगासाठी लागणाऱ्या किमो सलाईन आणि त्यातील इंजेक्शनची किंमत तेव्हा १ लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत मोजली जायची. इतक्या मोठ्या खर्चामुळे अनेकांना उपचार करणेही अशक्य व्हायचे. परिणामी मृत्यू अटळ असायचा.
राजस्थानने या सलाईन आणि त्यावरील इंजेक्शनची निविदा काढली तेव्हा ते केवळ साडेचार हजार रुपयांत पुरवण्याची तयारी संबंधित निविदाकाराने दर्शवली. मात्र तीही रक्कम अधिक असल्याने किमोची पुनर्निविदा काढण्यात आली. तेव्हा त्याची किंमत केवळ अडीच हजार रुपये इतकी भरली गेली. यावरून औषधनिर्मिती आणि त्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या दलालीतील फरक स्पष्ट झाला. राजस्थानमधील जनतेसाठी वर्षाकाठी १९५ कोटी रुपये इतका खर्च व्हायचा, जो महाराष्ट्राच्या तुलनेत केवळ १० टक्के इतकाच असल्याचे स्पष्ट झाले. ही योजना महाराष्ट्रात राबवता येईल का, असा आमचा प्रश्न गेहलोत यांना होता. या व्यवसायात मूळ धरलेल्या प्रस्थापितांकडे पाहून आणि दलालीच्या टक्केवारीचा अंदाज घेऊन महाराष्ट्रात त्याचा अंमल करणे अशक्य असल्याचे गेहलोत यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी ठरवले तर महाराष्ट्रात स्वतः नऊ खासदारांना विजय मिळवून देतील, असे गेहलोत यांचे उत्तर होते.
मुंढेजी,
राज्यात आरोग्य सुविधांची काय अवस्था आहे, हे आपण जाणताच आहात. मोठ्या हॉस्पिटलमधील उपचार सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत. औषधांच्या किंमतींवर कोणतेही प्रभावी निर्बंध नाहीत. अशा परिस्थितीत सामान्यांनी जगावे की नाही, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आ वासून उभा आहे. या साखळीत दलाल इतके मुजोर बनले आहेत की ऑनलाइन औषध खरेदीलाही ते विरोध करू लागले आहेत. ह्यांच्या या साखळीने दलाल इतके शेफारले आहेत की त्यांची तुलनाच नाही. आपले इंजेक्शन आणि औषध अधिकाधिक विकले जावे म्हणून शिफारस करणाऱ्या डॉक्टरांपासून ते इतर सर्व स्तरांपर्यंतच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या जातात. त्यांचे विदेश दौरे हा तर स्वतंत्र विषय आहे. तिथे काय-काय पुरवले जाते, यावर या डॉक्टरांकडे उपचार घेणाऱ्या कुटुंबांनी चर्चा करू नये. हे वाह्यातपण थांबावे, ही तमाम महाराष्ट्राची आपल्याकडून अपेक्षा आहे, मुंढेजी!