रविवार विशेष लेख: सावधान, दिवस कठीण आहेत!

गेल्या काही वर्षांपासून भारताची एकूणच परिस्थिती गंभीर आणि वेगळ्या वळणावर आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी केलेल्या आवाहनाकडे पाहता, आगामी काळात देशावर पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची आफत येऊ शकते असं दिसतं. आजवर केलेल्या ‘देश मजबुती’च्या बाता फोल ठरल्याचं हे लक्षण आहे. देशापुढील संकटाची चाहूल आता स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे. कोव्हिड काळात लोकांच्या मदतीला सरकार होतं, कारण तेव्हा ते जागतिक संकट होतं. मात्र, हे संकट आपण स्वतः ओढवून घेतलं असल्याने, या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आता लोकांना स्वतःच तयार व्हावं लागणार आहे.

अन्नधान्य साठवून ठेवण्याबरोबरच मुलांच्या नोकऱ्या राखण्यासाठीही आतापासूनच प्रयत्नाला लागलं पाहिजे. कंपन्यांनी कामगार कपातीचा सपाटा लावला आहेच, पण जिथे हे शक्य नाही तिथे वेतन कपातीचं गंडांतर येण्याची दाट शक्यता आहे. झोपून राहिलेल्या सरकारच्या मूर्ख कारभाराने ही आपत्ती ओढावली आहे. आपणही झोपून राहिलो तर कोणीही मदतीला येणार नाही, हे लक्षात ठेवलेलं बरं. जेव्हा जेव्हा संकटाची चाहूल दिली जायची, तेव्हा ती चाहूल देणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना वेड्यात काढलं जायचं. असल्या अर्धवटांना सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांकडून विशेष प्रोत्साहन दिलं जायचं. राहुल यांनी जेव्हा जेव्हा आगामी संकटाकडे बोट दाखवलं, तेव्हा ते संकट देशाला झेलावं लागलं आहे. आता पुन्हा एकदा धोक्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे; देव करो आणि तो खोटा ठरो. पण देशाची तशी परिस्थिती आजतरी दिसत नाही. अशावेळी लोकांना धीर देण्याऐवजी याच परिस्थितीचा फायदा घेत सरकारी पक्षाने स्वतःची कमाई केल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे.

देशाच्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीची गंभीर अवस्था जागतिक नाणेनिधीने (IMF) उघड केल्याने सत्ताधारी उताणे पडले. आजवर त्यांनी विरोधकांना खोट्यात पाडले, पण नाणेनिधीला खोटं कसं पाडणार? त्यामुळे बोलबच्चन प्रवक्ते तोंड घेऊन पसार झालेले दिसतात. या सत्तेने देशाची इतकी लूट केली आहे की देश सावरायला आता मोठा काळ लागेल. इंधन नावाच्या सूत्राने तर महागाईचा उच्चांक गाठला आहे. देशात महागाई वाढण्याला इंधनाची दरवाढ हे सर्वात मोठं कारण असतं. २०११ मध्ये जागतिक मंदीच्या फेऱ्यात देशात महागाई वाढू नये, याकरता मनमोहन सिंग यांनी कंपन्यांचं अनुदान थांबवलं होतं. हेच निमित्त करत मोदी सरकारने जागतिक बाजारात इंधनाचे दर बॅरेलमागे ४३ डॉलर इतके खाली असतानाही देशात पेट्रोल शंभरावर आणि डिझेल ९२ रुपयांपर्यंत नेऊन ठेवलं होतं. आताचं इंधन संकट पाहता देशाचं कसं होणार, या चिंतेने साऱ्यांनाच ग्रासले आहे. या परिस्थितीला इराण-अमेरिका युद्धाचं कारण पुढे केलं जात असलं तरी वास्तवात ते खोटं आहे; सरकारी पक्षाला मिळालेलं ते केवळ एक निमित्त आहे. या युद्धामुळे जगापुढे तेल संकट येऊ शकते याची जाणीव ठेवून अनेक देशांनी गांभीर्याने उपाय योजले. त्यांनी आपल्या देशवासीयांना इंधन वापराविषयी मोलाचं मार्गदर्शन केलं, तेव्हा आपले सत्ताधारी झोपेत होते आणि देश परिपूर्ण असल्याच्या हाकाट्या देत होते.

प्रश्न असायचे केंद्र सरकारला आणि उत्तरं द्यायचे विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री! त्यांना पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीची पडली होती. गंभीर संकटावेळीही देशहितापेक्षा ते देशातील निवडणुकांच्या प्रचारात गुंग होते. तिथेही आश्वासनांची पुंगळी सोडण्यात आली. यामुळे देश सुरक्षित आहे असं भासवण्यात आलं, त्यामुळे खरं कोण आणि खोटं कोण हे कळायला मार्ग नव्हता. मात्र, संकट ओढावल्यावर सगळेच लपून बसले. विरोधकांना चित करण्याच्या मागे लागलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी जवळपास ७१ दिवस या संकटाकडे दुर्लक्ष केलं. लोकांना वेळीच सावध केलं असतं तर संकट निश्चितच कमी झालं असतं. आता परिस्थिती आवरण्याची भाषा करून लोकांना वेडं बनवण्याचे उद्योग सुरू आहेत. इंधन बचतीबरोबरच विमान प्रवास टाळण्याचं, खासगी वाहन न वापरण्याचं, जेवणात तेलाचा कमी वापर करण्याचं आवाहन करून मोदी स्वतःच पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. संकटात राजा प्रजेला कसा वाऱ्यावर सोडतो, याचं हे एक उदाहरण आहे. मोदींनीच अशी बनेलगिरी केल्यावर मुख्यमंत्री का नाही करणार? आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी एक दिवसाचा मोटारसायकल इव्हेंट केला. कोणी सायकल चालवली तर कोणी मेट्रोने प्रवास केला. दोन दिवसांचा तमाशा असा संपला. लोकांना वाहन न वापरण्याचे सल्ले देणाऱ्यांनी एकदा उपनगरी रेल्वेतून (लोकलमधून) प्रवास करून पहावा, तेव्हा लोकांच्या यातना काय आहेत ते कळेल. संकटात जणू ही माणसं मिरवण्याची संधीच शोधत होती.

कुठल्याही गोष्टीला मर्यादा असतात, फार काळ कोणी त्या सहन करू शकत नाही. सरकारची ही लुच्चेगिरी मान्य नसलेले अनेक अधिकारी व्यवस्थेत आहेत, ज्यांना देश वाचला पाहिजे असं वाटतं. हे अधिकारीच आता देशाचे तारणहार बनतील, असं चित्र आहे. आपल्या खात्यातील भ्रष्ट कारभाराविषयी ते विरोधी नेत्याकडे चिंता व्यक्त करू लागले असल्याने संकट किती मोठं आहे, हे लक्षात येतं. देश कोणत्या वळणावर आहे, हे सांगणाऱ्या या अधिकाऱ्यांनी मोदींची ‘पोलादी चौकट’ खिळखिळी केल्याचं दिसतं. आधीच डॉलरच्या तुलनेत रुपया पुरता रसातळाला गेल्याने भारताची पत केव्हाच कोसळली आहे. आशिया खंडात भारताच्या चलनाने नीचांक गाठल्याचं उघड झालं आहे. बांगलादेश आणि पाकिस्तानसारखे देश आपल्याहून पुढे जात असल्याचं चित्र देशवासीयांना सतावून सोडत आहे. अशा कठीण प्रसंगी आपलाच मंत्री जेव्हा १० रुपयांऐवजी २० रुपयांनी व्यवहार करा, मग रुपयाची किंमत वाढेल असं सांगतो, तेव्हा त्यांच्या अक्कलेची किंव येते. विशेष म्हणजे अशा बोलघेवड्यांवर सरकारचं आणि सत्तेचं कोणतंही नियंत्रण नाही. दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी वर्षभरात मोदींना आपलं पद सोडावं लागेल अशी शक्यता वर्तवल्याने सत्ताधाऱ्यांचे अवसान तुटल्यागत स्थिती निर्माण झाली आहे. शहरात आग भडकत असताना निरो फिडल वाजवत होता, तसंच देश संकटात सापडत असताना मोदी मौजमजा करत होते. देशावरील संकटावेळचे त्यांचे विदेश दौरे चिंतेचा विषय बनले होते.

आपल्या अर्थव्यवस्थेने जपानला केव्हाच मागे टाकल्याचं सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी देशाची जगातील कोसळलेली पत दुर्लक्षित केली. भारत ‘विश्वगुरू’ बनला असल्याची हाकाटी देणाऱ्यांनी जागतिक बँकेच्या आणि जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालांकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केलं. सत्तेने पोसलेल्या संस्थांनी दिलेल्या खोट्या आकड्यांचा आधार घेत सत्ताधाऱ्यांनी लोकांचा बुद्धीभेद केला. सातत्याने तेच डोक्यात टाकण्याचं सोशल मीडियाचं यंत्र सत्ताधाऱ्यांच्या बचावाचं साधन बनलं; पण आता तेच त्यांच्या गळ्याशी आलं आहे. ५ ट्रिलियनच्या गप्पा मारणाऱ्यांच्या थोबाडीत या जागतिक संस्थांनी अशी सणसणीत वाजवली आहे की, त्यातून ते खरे सावरूच शकत नाहीत. इतका खोटेपणा त्यांनी आपल्या भक्तांमध्ये रुजवला आहे. अशी परिस्थिति देशावर का ओढावली, याचा आता सर्वांनीच विचार करायला हवा. ज्या देशात फक्त एक-दोन उद्योगांनाच चालना दिली जाते, त्या देशातील इतर उद्योगांनी काय करावं? हा प्रश्न पुढे येणं स्वाभाविकच आहे. ठराविक उद्योजकांचं कर्ज ‘राईट ऑफ’ (माफ) करण्याच्या कृतीने देशाला खाईत टाकलं. गेल्या दहा वर्षांत अशा उद्योजकांची चक्क १६.३५ लाख कोटींची कर्ज राईट ऑफ केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. एकीकडे कर्ज उचलायचं आणि दुसरीकडे ते माफ करण्यासाठी सरकारला कामाला लावायचे उद्योग सर्रास सुरू आहेत.

ठराविक उद्योजकांकडून मिळालेल्या इलेक्टोरल बाँडच्या परतफेडीत कामांचा मोबदला कोट्यवधी रुपयांनी वाढवून देशाला बरबाद करणं आजही सुरू आहे. या बाँडद्वारे सत्ताधारी भाजपच्या तिजोरीत ६,०६० कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली. विशेष म्हणजे इलेक्टोरल बाँड ही संकल्पनाच सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढली असताना हा安排 (फंड) जमवण्यात आला, हे विशेष! भाजपला मिळालेल्या इलेक्टोरल बाँडची बक्षिसी म्हणून कंपन्यांचे चक्क दीड लाख कोटी स्वाहा केले गेले. कोरोना काळात निर्माण केलेल्या ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये १३ हजार ६०० कोटींची रक्कम जमा होऊनही त्याचा हिशोब दिला गेला नाही. भारतात होणाऱ्या निर्णयांवर यापुढे अमेरिकेचं नियंत्रण राहणार असल्याचं एव्हाना सरकारनेही मान्य केल्याचं दिसतंय. ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, आरोग्यसेवा, कृषी उत्पन्न आणि खनिज क्षेत्रात भारताने कोणाबरोबर चर्चा करावी, हे आता अमेरिका ठरवणार आहे. यामुळेच रशिया आणि इराणसारख्या देशांकडून स्वस्त तेल खरेदी करायचं की नाही, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार अमेरिककडे गेल्याने देशाच्या स्वायत्ततेचे बारा वाजले आहेत. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्ष डेलसी रॉड्रिक्स यांच्या भारत भेटीचा कार्यक्रम अमेरिका परस्पर ठरवत असताना आमचे राज्यकर्ते मात्र मौन धरून आहेत. आता या व्हेनेझुएला कडून मिळेल त्या किमतीत भारताला तेल विकत घ्यावं लागणार आहे.

आजच्या आर्थिक तंगीत भारतातील प्रत्येक नागरिकावर सुमारे तीन लाखांचं कर्ज झालं आहे. हे कर्ज फेडण्याची ताकद देशाची आहे असं सांगणाऱ्यांना स्वाभिमानाचीही लाज नाही. ‘विश्वगुरू’ म्हणून स्वतःचीच पाठ थोपटणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या नावावर ‘देशाला नापास करणारा पंतप्रधान’ म्हणून नोंद झाली आहे. गेल्या अकरा वर्षांच्या सत्तेत उत्पादन क्षेत्रात कमालीची पिछेहाट झाल्याने, निर्यातीच्या क्षेत्रातही भारताचा क्रमांक आता खालून घेतला जाऊ लागला आहे. करप्रणालीतील त्रुटींमुळे डबघाईला आलेले उद्योग कर्जासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे हात पसरून आहेत. अशी तब्बल २ लाख ६३ हजार कर्ज प्रकरणं बँकांकडे प्रलंबित आहेत. गेल्या आठवड्यात बाहेर आलेल्या एचडीएफसी (HDFC) बँकेतील घोटाळ्यासह सरकारने विक्री केलेल्या सोन्याचंही प्रकरण देशाच्या अर्थसत्तेला मागे लोटण्यासाठी पुरेसं आहे. परराष्ट्र नीतीत भारताला मदतीचा हात देणाऱ्या मित्रदेशांना आपण गमावलं आहे. जो देश आधी भारतासाठी पारखा होता, त्या इस्रायलसाठी आपण रेड कार्पेट अंथरलं आहे. अशा भारतातील नागरिकांनी आता स्वतःला सावरलं नाही, तर त्यांना ‘विश्वगुरू’च काय, पण देवही वाचवणार नाही!