राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या दिशेने राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू झाली आहे. सत्तेवर कोण येईल, हे आज तरी सांगता येत नसलं तरी भाजपप्रणित सत्तेला चीत करण्याची ताकद महाविकास आघाडीकडे निर्माण झाल्याचं चित्र नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिलं आहे. सत्तेवरल्या एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारसाठी लोकसभेचे निकाल खूपच तापदायक आणि संकटाची चाहूल देणारे आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने खिरापतींची वाटमारी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण असो, सुशिक्षितांना स्टायपेंड देण्याचा विषय असो वा साठी गाठलेल्या बुजूर्गांसाठी देश तीर्थ पर्यटनाचा निर्णय असो. राज्याकडे खूप पैसा आहे, म्हणून या खिरापतीच्या योजना सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत.
असं फुकटात देणारं देशातलं पहिलं राज्य दिल्ली. पण दिल्ली आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. जो फरक ना शिंदेंना कळला ना फडणवीसांना. अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काय तोंड द्यावं लागतय ते मंत्रालयात वावरणार्या प्रत्येकाच्या लक्षात येतं. असे निर्णय घेऊन पाच वर्षांचा अवधी गेला तरी दिल्ली राज्य आर्थिक फायद्यात आहे. तसं महाराष्ट्राचं नाही. या खिरापती आधीच महाराष्ट्र ६.२९ लाख कोटींच्या कर्जात होतं. ते २०२४ मध्ये ७.११ लाख कोटींच्या कर्जात बुडालं आहे. एका वर्षात हे कर्ज ८२ हजार कोटींनी वाढलंय.
याचा अर्थ राज्यातील एकेक व्यक्ती पाच लाखांची सरकारी कर्जबाजारी आहे, असा निघतो. आता बहिणींची ओटी भरण्यासाठी हे सरकार किमान ३५ हजार कोटी अक्कलखाती वाटणार आहे. यामुळे येणारी तूट भरून कशी काढणार या यक्ष प्रश्नाचं उत्तर अर्थातच अजित पवारांकडे नाही. अशी खिरापत वाटल्यावर बहिणींची मतं आपल्याला मिळतील, या भाबड्या अपेक्षेने असे निर्णय घेतले जात असतील तर सरकार वेड्याच्या नंदनवनात आहे, असंच म्हणता येईल. एकेका घराची जगण्याची आजची गरज हजारोंनी वाढली असताना ती १५०० रुपयांमध्ये शमेल, असं मानणंच मुर्खपणाचं आहे. प्रचंड महागाईत १५०० रुपयांमध्ये घर चालणं हे खूपच दूरचं आहे. जे मिळेल त्यात समाधान याशिवाय यामागे दृष्टी नाही.
हे सारं करण्यामागची इच्छाशक्ती ही सत्ता मिळवण्याची आहे, हे आता लपून राहिलेलं नाही. पण सत्ता मिळवायची तर इतकंच करून चालत नाही. संकटाच्या काळात उमेदवार कोण हे ही पाहिलं जात नाही, हे खरं असलं तरी महाराष्ट्रात तशी परिस्थिती नाही, लोकसभेच्या निवडणुकीने हे दाखवून दिलंच आहे. या सत्तेसाठी सर्वाधिक आतूर आहे तो भारतीय जनता पक्ष. एकाकी लढ्यात सत्ता मिळणं दुरापास्त असल्याची जाणीव झाल्याने त्या पक्षाने विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वाला हात घालत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना आपल्या कळपात घेतलं. राज्यातली सत्ता मिळवली. ज्यांना बसवलं ते डोईजड व्हायला लागल्यापासून भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस अस्वस्थ आहेत.
या परिस्थितीत निवडणुकीला सामोरं जाण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशिवाय एकही चेहरा त्या पक्षाने गेल्या १० वर्षात महाराष्ट्रात निर्माण केला नाही. स्वत: फडणवीस यांनी आपल्यापुढे जाणार्यांचे पाय पध्दतशीर छाटले. याचा परिणाम संकटात पक्षाचं नेतृत्व करायचं कोणी या एका प्रश्नात पक्ष गुरफटला. लोकसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार निवडीची आणि एकूणच प्रचाराची जबाबदारी फडणवीस यांच्याकडे दिल्याचे परिणाम पक्षाला भोगावे लागले. २८ उमेदवारांच्या पक्षाला केवळ आठ जागांवर समाधान मानावं लागलं. ४८ पैकी ४५ जागा जिंकण्याची भाषा करणाऱ्यांना १३ पुढे जाता आलं नाही. मतं मागण्यासाठी आपण कोणाच्या हाती झेंडा देतो, याकडेही मतदारांची नजर असते. फडणवीस यांच्याविषयी महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना खूप काही चांगल्या आहेत, असं अजिबात नाही. ज्या सोशल मिडियाचा वापर भाजपने आजवर खुबीने केला त्या सोशल मिडियात फडणवीसांविषयी होणारी चर्चा लक्षात घेता लोकांमध्ये या नेत्याविषयी किती राग आहे, याची प्रचिती येते. याचा प्रत्यक्ष अनुभव लोकसभेच्या निवडणुकीत पक्षाला आला.
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर तीन महिन्यात परिस्थिती बदलली अशी कोणतीच घटना राज्यात घडली नाही की ज्यामुळे ही जबाबदारी पुन्हा फडणवीसांच्या खांद्यावर द्यायला भाग पडावं. पक्षाने असा एकही नेता निर्माण केला नाही ज्याच्याकडे ही जबाबदारी द्यावी. आश्वासक नेता म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं त्या नितीन गडकरींची अवस्था नेतृत्वाने बिकट करून ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील निवडणुकीची जबाबदारी फडणवीसांकडे देण्यात आल्यास पक्ष रसातळाला गेला तर आश्चर्य वाटायला नको. आजवरच्या इतिहासात राज्याच्या राजकारणाला सर्वाधिक काळा डाग फडणवीसांनी लावला. इतर राजकीय पक्षांची वाताहात झालीच पण त्या पक्षात वावरणार्या कार्यकर्त्यांनाही जिणं फडणवीसांनी अवघड करून सोडलं.
केंद्रिय तपास यंत्रणांचा अनन्वित वापर करत फडणवीसांनी टाकलेली पावलं महाराष्ट्रातील जनतेला अजिबात आवडली नाहीत. कोरोना काळात फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने केलेल्या घृणास्पद गोष्टी लोकांच्या डोक्यातून आजही गेलेल्या नाहीत. आपल्याला मिळणारा महाराष्ट्राचा त्यांनी राज्यासाठी वापरला नाही. तो बिनकामी पीएम केअर फंडात वळवला. गुजरातसाठी महाराष्ट्राची दैना करणार्यांपुढे नतमस्तक झालेले फडणवीस लोकांनी वेळोवेळी पाहिलेत. जाब विचारला की तुमच्या काळात काय झालं होतं, असा साळसूद प्रश्न विचारून ते लक्ष विचलीत करतात. राज्याला कोट्यवधींच्या कर्जाच्या खायित घालणार्या बुलेट ट्रेनचा विषय केवळ गुजरातच्या भल्यासाठी महाराष्ट्राच्या माथी मारण्याची फडणवीसांची कृती लोकांना पटणारी नव्हती. सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाणं लोकांच्या पसंतीत उतरू शकत नाही.
इतकं सारं असताना ज्याने हे घडवलं त्याच्याकडेच नेतृत्व देण्यात आल्यावर दुसरं काय होणार? लोकसभेत इतकी फजिती झाल्यावर शहाणं व्हावं, ते ही नाही. आता विधानसभेच्या निवडणुकीतही उमेदवार ठरवण्यापासून प्रचाराची जबाबदारी फडणवीसांच्या खांद्यावर टाकून पक्षाने महाराष्ट्र मुक्तीचा ध्यास घेतलेला दिसतो आहे. यासाठीच खिरापतींचे निर्णय घेतले जाऊ लागले आहेत. या खिरापतींचा सर्वाधिक फायदा हा एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला मिळण्याची भिती आजपासूनच भाजपला वाटू लागली आहे. असं झालं तर विजय राहिला दूर उलट युतीत दुसर्या क्रमांकाची मतं मिळतील, यावरही पक्ष कार्यकर्त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. सत्ता मिळावी, म्हणून या सगळ्या क्लुप्त्या केल्या जात असताना दुसरीकडे परमबिर सिंहासारख्या बदमाशाला प्रामाणिकतेचा दाखला देऊन फडणवीसांनी पक्षाला आणखीच अडचणीत आणलंय. याद्वारे महाराष्ट्राच्या बदनामीचा कटच रचलाय की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.
ज्या माणसाच्या अधिपत्याखाली मुकेश अंबानींच्या अंटालियापुढे स्फोटकं पेरली गेली. या स्फोटकांबाबत वाच्यता होऊ नये, म्हणून मनसुख हिरेन याची हत्या करण्यात आली. अशा महत्वाच्या घटनांचा मास्टर माईंड असलेल्या माणसाचा आणि त्याच्या लुटारू साथीदाराचा म्हणजे सचिन वाझेचा उघडपणे उदोउदो करणारे फडणवीस महाराष्ट्राच्या भल्याचं पाहू शकत नाहीत, हा विरोधकांचा आक्षेप अगदीच गैर आहे, असं नाही. माजी गृहमंत्री अनील देशमुख यांना अटक करण्यासाठी करण्यात आलेला खोटारडेपणा खरा होता हे दाखवणं फडणवीसांच्याच अंगलट आलं असं नाही. त्याचा फटका भाजपच्या एकूणच राजकीय वाटचालीवर बसल्यास आश्चर्य वाटू नये.
येणार्या निवडणुकीत याचा पध्दतशीर प्रचार विरोधक करतील तेव्हा याला उत्तर देताना फजिती होईल. या दोन नालायक अधिकार्यांना क्लिनचिट देताना या सरकारला जराही लाज वाटली नाही. उलट येरवड्यात असलेला वाझे उघडपणे पत्र लिहितो ते पत्र फडणवीसांच्या हाती लागतं, याचा अर्थ काय? एका आरोपीला कागद आणि पेन कोण पुरवतो? ते पत्र बाहेर कसं येतं? याची उत्तरं गृहमंत्री असलेले फडणवीस देऊ शकत नाहीत. स्वत:ची अडचण दूर करण्यासाठी फडणवीसांनी चोरांची संगत केली आहे. हे निसर्ग नियमाला मान्य नाही. ज्यांना हे कळलं नाही, त्यांच्यावरच पक्षाच्या यशाची जबाबदारी दिल्याने काय होणार?
(लेखकाशी संपर्क – ८१६९१३५२५३)
