देशाच्या संसदीय लोकशाहीचे मंदिर मानल्या जाणाऱ्या लोकसभेत एनडीए (NDA) सरकारने १६ तारखेला १३१ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले. त्या विधेयकात “नारी शक्ती वंदन कायदा” व “मतदारसंघ पुनर्रचना” ह्या दोन गोष्टींचा अंतर्भाव होता. आजपर्यंत कुठलीही घटनादुरुस्ती होत असताना भारताच्या संवैधानिक व संसदीय परंपरेला साजेसे वर्तन हे कुठल्याही सरकारचे राहिले आहे. यावेळी मात्र असे घडले नाही. अत्यंत संवेदनशील असा मतदारसंघ पुनर्रचनेचा विषय महिला आरक्षणाच्या विधेयकात घुसवून सरकारने विरोधी पक्षांना तोंडावर पाडण्याचा कुटील डाव रचला होता.
यावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या व वायनाड लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी भर संसदेत संपूर्ण सभागृहासमोर अन विशेषतः देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या समक्ष सरकारची पोलखोल केली तसेच अमित शहा यांनी सुद्धा स्मितहास्य करत एकप्रकारे त्या घटनेला दुजोरा दिला.
सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी आपल्याला थोडे इतिहासात जावे लागेल. देशात सर्वात पहिले ३३% महिलांना आरक्षण देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राज व्यवस्थेत दिले. महाराष्ट्रात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना ते त्यांनी ५०% वर नेले.
एवढे स्पष्ट चित्र असताना सत्ताधारी पक्ष विरोधकांच्या नावाने गळे काढतोय. भाजपच्या आजी-माजी खासदार धाय मोकलून रडत आहेत. वारंवार मुलाखती देऊन रडीचा डाव ठरवून दिलेल्या स्क्रिप्टप्रमाणे खेळत आहेत, परंतु हे सर्व होत असताना त्याच सत्ताधारी पक्षातील महिला आपल्या सरकारच्या महिला धोरणावर चक्क मूग गिळून गप्प आहेत. बिलकीस बानोच्या बलात्कारी गुन्हेगारांना सोडण्यात येते, उन्नाव हत्याकांडातील आरोपी मोकाट आहेत, मणिपूरमध्ये महिलांना नग्न करून धिंड काढली जात आहे, हाथरस गँग रेप खुनातील आरोपी यांच्याच पक्षातील आहेत, रेवन्ना दक्षिणेत शेकडो मुलींचे शोषण करतो. महाराष्ट्रात कॅप्टन खरात महिलांचे शोषण करत आहे अन हेचं सरकार आज नारी शक्तीला वंदन करण्यासाठी विरोधी पक्षांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू पहात आहे.
विषय येथे संपत नाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आधी आबादीची गोष्ट करतात मला प्रश्न पडतो त्यांच्या मातृसंस्थेत (RSS) आजपर्यंत किती महिलांना स्थान देण्यात आले? किती महिलांना त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय किंवा प्रदेश अध्यक्ष बनवले? महिला आरक्षणाचा बाऊ करणाऱ्या या सरकारने बंगालच्या निवडणुकीत फक्त ११% महिलांना तिकीट वाटप करण्यात आले त्याचं बंगालमध्ये ममतांनी २७% महिलांना तिकीट वाटप केले.
आता हा कुटील डाव नक्की काय?
आपल्या देशाची शेवटची मतदारसंघ पुनर्रचना झाली ती १९७१ मध्ये, परंतू ती त्या वेळच्या जनगणणेनुसार. सत्ताधारी पक्षाने महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येचं पास केले परंतु २०२१ ची जनगणना झाली नसल्याने मतदारसंघ आरक्षित करण्याचा कार्यक्रम पुढे ढकलला. आता २०२९ च्या निवडणुकीसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यास विरोधी पक्षांचीही कुठलीही हरकत नाही परंतु, देशाची जनगणना झालेली नसताना होत असलेली मतदार संघ पुनर्रचना विरोधी पक्षांना अमान्य आहे. एका अर्थाने त्यांचेही बरोबर आहे. कारण जणगननेनंतर देशातील एकूण जातनिहाय पुरुष महिला यांची लोकसंख्या सर्वांसमोर येईल. तसेच प्रादेशिक समतोल साधण्यात सुद्धा सर्वाना मदत होईल, असा एक सूर सर्व विरोधकांचा एकमुखाने आहे.
आता प्रादेशिक समतोल म्हणाल तर शिक्षण, आरोग्य, महिला सबलिकरण याबाबतीत काही राज्यांनी वेळीच पाऊले उचलून प्रगती साधली. परिणामी ज्या राज्यांनी ही प्रगती साधली आज त्याचं राज्यांमध्ये लोकसंख्या कमी आहे. याच्याउलट उत्तरप्रदेश, बिहार यासारख्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येचा विस्फ़ोट झाला असून लोकसंख्येचा आधारावर प्रतिनिधित्व होणार असेल तर प्रादेशिक असमतोल नक्कीच होणार जो देशाच्या एकात्मता व सार्वभौमतेला छेद देणारा आहे.
अशा परिस्थितीत आज देशाला एक शाश्वत व वैचारिक नेतृत्वाची गरज आहे. पण अशी स्थिती आजच्या नेतृत्वामध्ये दिसत नाही. संसदीय प्रणालीत कट कारस्थान, जुमलेबाजी न करता घटनेला अभिप्रेत राजधर्माचे पालन हे सत्ताधाऱ्यांनी करावे एवढीच एक माफक अपेक्षा.
– अमोल शेलकर
(लेखक राजकीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
