रविवार विशेष लेख — महिला विधेयकाचे नकाश्रू

लोकांचे प्रश्‍न आपणच सोडवतो, अशा सबबीखाली सत्ता राबवणार्‍या केंद्रातल्या मोदी सरकारला नव्याने आणू पाहत असलेल्या महिला विधेयकाने चांगलाच झटका दिलाय. देशातील प्रत्येक गटाचे त्यात महिलांचे आपणच तारणहार आहोत, अशा मस्तीतील सरकारला असा झटका मिळणं गरजेचंच होतं. कसंही वागलं तरी आपलं कोणी वाकडं करणार नाही, अशा घमेंडीत सरकारचा वारू उधळत होता. चुकीचे असंख्य निर्णय घेऊन ते जनतेवर लादण्याची मस्ती डोक्यात होती. त्यात चंद्राबाबू नायडू, पासवान, आठवलेंसारख्यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधल्याने सरकारचं काही बिघडत नव्हतं. पश्चिम बंगाल आणि केरळ निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महिलांना आपलंसं करण्यासाठीचे सगळे प्रयत्न फसल्यावर मोदी सरकारने अनपेक्षितपणे महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचं लचांड पुढे केलं. अवाजवी बहुमताच्या जोरावर या विधेयकावरही स्वत:ला स्वार करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आणि कधी नव्हे त्या संख्येने पराभव माथी मारून घेण्याची आफत ओढवून घेतली. महिला आरक्षणाच्या नकाश्रृंचे हे परिणाम.
जे विधेयक २०२३ सालीच मंजूर झालं त्याचा अंमल करण्याचं सोडून पुन्हा तेच विधेयक पुढे करत महिला वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारने करून पाहिला. तो अंगाशी आला. मोदी-शहा यांची मस्ती चांगलीच जिरली. आता पराभवाचं खापर फोडण्यासाठी देशभर काहूर माजवायला हे मोकळे. ज्या महिलांच्या नावाने हे सारं सुरू होतं त्या महिला वर्गाकडे पाहण्याचा सत्ताधार्‍यांचा दृष्टीकोन विधेयकासारखा असता तर या विधेयकाला देशानेच उचलून धरलं असतं. मात्र विधेयकाआडून महिलांच्या नावाने राजकारण करण्याचा प्रयत्न दिसू लागल्याने जे व्हायचं ते झालं. निवडणुका आल्या की असे भावनिक मुद्दे हाती घ्यायचे, आवश्यकतेनुसार देशातलं वातावरण तापवायचं, ते कमी पडलं की लोकांना जाती धर्मात अडकवून ठेवायची एकही संधी या सरकारने सोडली नाही. आताही तोच प्रयत्न सत्तेकडून सुरू होता. तो अगदीच अंगलट आला. तरीही नाक वर करायला हे मोकळे.
महिला वर्गाप्रती सत्ताधार्‍यांची आजवरची नीती पुरती बोलकी होती. गुजरातच गोध्रा हत्याकांड असो की पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला. सरकारची भूमिका पूर्णत: संशयी आणि मतलबी होती. गोध्रा हत्याकांड कसं घडवलं गेलं हे कळायला एक निवडणूक जावी लागली. कांड घडवण्यात मुस्लिम धर्मियांचा हात होता हे सिध्द करणं सत्तेला शक्य झालं नाही. या हादशात गुजरातच्या २५ महिलांचा दुर्देवी मृत्यू झाला. तेव्हा गुजरातच्या मोदी सत्तेच्या डोळ्यात अश्रृ दिसले नाहीत. केवळ सत्तेच्या कारणासाठी हा हल्ला घडवण्यात आल्याचं सीबीआय चौकशीत स्पष्ट झालं. गुजरातच्या महिलांप्रतिही सरकार निष्ठूर बनलं. गुजरात दंगल हे त्यानंतर ठरलेलं निमित्त पुरतं बोलकं आणि सत्तेसाठी पुरक होतं.
नानावटी आयोगाने दंगलीमागचे हात शोधून काढले. तोवर धार्मिक तेढीचा फायदा घेत सत्ता मिळाली आणि लोकं विसरली. या दंगलीत ३३० महिला जिवानिशी मारल्या गेल्या. पण तेव्हाही सत्ताधारी पक्षाने साधा निषेध केला नव्हता. २०१९ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर पहेलगामचा भीषण हादसा घडला. ४२ जवान आरडीएक्सच्या भीषण स्फोटात निष्कारण मारले गेले. या जवानांच्या विधवांच्या वैधत्वाची जाणीव न ठेवणारे आता आरक्षणाच्या बाता करत होते. लष्कराच्या ताफ्यावरील इतक्या मोठ्या आणि भीषण हल्ल्याची साधी चौकशी झाली नाही. ज्यांनी सरकारच्या कृत्याचा भांडाफोड केला त्या जम्मू काश्मीरच्या तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना जिणं हैराण करून टाकलं. त्यांच्या घरावर सीबीआय आणि ईडीचे छापे टाकण्यात आले. या घटनांचा गैरफायदा घेत सरकार २०१९ च्या निवडणुकीत सत्तेवर बसलं.
महिलांचे तारणहार म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारा सरकारी पक्षाचा आमदार कुलदिप सेंगर उन्नावमध्ये पीडितेवर अत्याचार करतो आणि तिला ठेचून मारतो. कुलदिपसिंग सेंगर हा जामिनावर सुटताच त्याचं भाजपचे कार्यकर्ते खुलेआम स्वागत करतात. यावरून महिलांप्रती भाजपची नीती यावरून स्पष्ट दिसते. जम्मूच्या कठूआ येथील बरकवाल या मुस्लिम समाजातील आठ वर्षांच्या मुलीवरील अत्याचाराने देश हादरून गेला. या मुलीला सात दिवस बंदिस्त ठेवून तिच्यावर बलात्कार केला जात होता. चक्क मंदिरात झालेल्या बलात्काराच्या घटनेतील आरोपींच्या समर्थनार्थ जम्मूमध्ये निघालेल्या वकिलांच्या मोर्चाने सार्‍या देशाला मान शरमेने खाली घालायला लावली.
आरोपी सांझी राम याने बदला म्हणून हा बलात्कार केल्याचं खुलेआम सांगितलं. तरीही त्याच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यात आला. सत्तेवरल्या एकालाही या घटनेची लाज वाटली नाही. हाथरस प्रकरणात एका दलित मुलीवर उच्च जातीतील चार तरुणांनी बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणाने सारा देश हबकला. हत्या करणार्‍या चौघांना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी केलेला आटापिटा आजही अंगावर शहारे आणतो. वृत्तांकनासाठी गेलेल्या महिला पत्रकारावर हल्ला करण्यात आला. कोणालाही न सांगता पोलिसांनी युवतीचं शव परस्पर जाळून टाकलं. आणि निमित्त अपघाताचं केलं. सत्ताधार्‍यांनी तेव्हाही मुलीच्या नातेवाईकांना दुर्लक्षित केलं. तेव्हा सत्तेला महिला सबलीकरणाची आठवण झाली नाही.
मणिपूरच्या महिलांवर दिवसाढवळ्या होत असलेल्या अत्याचाराची जराही दखल जी सत्ता घेत नाही त्या सत्तेला महिलांच्या उन्नतीवर बोलण्याचा अधिकार कसा पोहोचतो? तरी तिथे भाजपचीच सत्ता येणं हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाही. २०२३ च्या मे महिन्यात मैतेई जमावाने कुकी महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार केले. एका महिलेला जिवंत जाळण्यात आलं. पण सत्तेतल्या भाजपला पाझर फुटला नाही. भारतीय कुस्ती महासंघाचा प्रमुख असलेल्या भाजपच्या बृजभूषण सिंह याच्याविरोधात कुस्तीपटू महिलांच्या शोषणाची अनेक प्रकरणं बाहेर आली. महिलांनी दिल्लीत आंदोलनं केली. पुढे हाच बृजभूषण भाजपचा आमदार झाला. बदलापूरमध्ये लहान मुलीवर अत्याचार प्रकरणात कथित गुन्हेगाराला चकमकीत ठार करणारे पोलीस भाजपशी संबंधित संस्था चालकांना वाचवत असल्याचा आरोप झाला. नाशिकच्या अशोक खरातसारख्या बुवाबाजी करून महिलांचं शोषण करणार्‍या इसमाचा आठ महिन्यानंतरही शोध लागू नये, हे सत्तेचं अपयशच.
नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनापासून देशाच्या राष्ट्रपतींना त्या आदिवासी महिला असल्याने दूर ठेवलं जातं तरीही आम्हीच महिलांचे उध्दारकर्ते आहोत हे कोणत्या तोंडाने सांगतात? गुजरातच्या मानसी सोनी आणि जेफ्री एपस्टिन सारख्या प्रकरणांची तर चर्चाही करण्याची जागा शिल्लक नाही. असे बदमाश जेव्हा महिलांच्या नावाने गळे काढण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांची जागा दाखवणंही गरजेचंच होतं. केंद्रासह विविध राज्यातल्या सत्तेत महिलांना ५ टक्के इतकंही स्थान न देणारे महिलांच्या नावाने गळे काढू लागले आहेत.
या विधेयकाच्या निमित्त भाजपला महिलांचा पुळका आला आला होता. निवडणुका आल्या की लाडली बहेन सारख्या योजना पुढे करायच्या आणि महिला मतांच्या जोरावर सत्ता काबीज करण्याचे उद्योग सत्ताधार्‍यांनी पध्दतशीरपणे केले. या देशात तहहयात आपलीच सत्ता रहावी, या कुटील हेतूने विधेयकाआडून मतदारसंघाच्या फेररचनेचा खेळ भाजपला खेळायचा होता. खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० वर नेऊन ठेवायची होती. यातून दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी करायची आणि उत्तरेला झुकतं माप देऊन सत्ता लाटायचे भाजपचे मनसुबे संसदेच्या चर्चेअंती उधळून लावले हे योग्यच झालं. आता हे निमित्त करत पुन्हा आम्हीच महिलांचे पुरस्कर्ते असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न होईल, अशांपासून महिला वर्गाने सावध राहणं ही काळाची गरज होय.
प्रवीण पुरो (लेखक आपलं महानगर या दैनिकाचे माजी निवासी संपादक, राजकीय विश्लेषक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार आहेत)