आपल्या राजकीय फायद्यासाठी राज्याच्या, राज्यातील जनतेच्या हिताचा जराही विचार न करता मनाला वाटेल तशा योजना जाहीर करणार्‍या सत्ताधार्‍यांमुळे राज्याचा आर्थिक गाडा पुरता दोलायमान बनला आहे. करदात्यांच्या कष्टाच्या रक्कमेची ही लूट ज्यांनी केली ती त्यांच्याकडूनच वसूल झाली पाहिजे. या योजना जाहीर करताना राज्याचं काय होईल, इतकाही विचार त्यांनी केला नाही. केवळ सत्ता मिळावी, इतक्या कुटील हेतूने जाहीर झालेल्या योजनांनी महाराष्ट्राला बेजार केलंच पण राज्य जगावं म्हणून जे आपल्या खिशाला ताण देतात त्यांनाही जगणं मुष्कील करून टाकलं आहे. लाडक्या बहिणींच्या नावाने सुरू केलेल्या या योजनेने जनतेच्या सुमारे 21 हजार कोटी इतक्या रक्कमेला चुना लावल्याचं नुकतंच उघड झालंय. सुधारलेल्या महाराष्ट्राने देशाला लूट करण्याचा हा मार्ग घालून दिला आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणेच योजना सुरू झालेल्या इतर राज्यांची याहून वेगळी स्थिती नाही. हे पैसे सहज जमा होणार नाहीत. ज्यांनी ते स्वीकारले त्यांनी एकतर ते परत केले पाहिजेत. ते शक्य नसेल तर त्या पैशांची वसुली ही निर्णय घेणार्‍या राज्य मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांकडून झाली पाहिजे. अन्यथा त्यांना या पैशांची किंमत कळणार नाही. लोकशाहीत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीच्या लुटीला सदस्यांना जबाबदार धरलं जातं त्याच न्यायाने चुकीचा निर्णय घेणार्‍या मंत्र्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे. त्यांना स्वत:चा बचाव करता येणार नाही. हे होईल तेव्हाच पैशांच्या अमिषापोटी सत्ता विकण्याचे धंदे बंद होतील.
राज्यात पार पडलेल्या 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका या महायुतीने जनतेच्या पैशावर लाटल्या, असं का म्हटलं जातं त्याचं ही लूट हे उत्तम उदाहरण होय. निवडणुकीत आपल्याला मतं मिळावीत म्हणून दोन टप्प्यात 72 निर्णय घेण्यात आले. निर्णयांच्या जंत्रीत कोट्यवधी रुपयांच्या रक्कमा केवळ वाटण्यासाठीच असतात असा समज राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना झाला असावा. हे केल्याविना सत्ता मिळणार नाही, याची पुरेपूर खात्री झालेल्या आजच्या सत्ताधार्‍यांची निकाल लागण्याआधीची आणि त्यानंतर झालेली गत पाहण्यासारखीच होती. शक्यतेत न बसणारा निकाल त्यांच्या हाती लागला आणि राज्य अधिकच आर्थिक खपाटीला गेलं. राज्यातल्या झोपलेल्या जनतेचा कस काढला गेला. लाडक्या बहिणींच्या नावाने सुरू केलेला हा रमणा केवळ एका महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिला नाही. शक्य नसलेली सत्ता रेवडीने मिळवून दिल्याचं पाहून इतर राज्यांनीही लुटीचा हाच मार्ग अनुसरला आणि बिहारसारख्या राज्याने 10 हजार रुपये लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा केले. ही लूट करताना सत्ताधार्‍यांच्या हातचं बाहुलं बनलेली यंत्रणा मागचा पुढचा विचार करत नाही. तेही बेछुटपणे वागत असल्याचा अनुभव जनतेला आला.
शहानिशा न करता पैसे खात्यात जमा होऊ लागले. गाव घटक मानून फुकट जमा केलेल्या रक्कमा, आशा वर्कर्सना वाढवून दिलेले पैसे, आरोग्य सेविकांचं वाढलेलं मानधन आणि वृध्दांसाठी तिर्थक्षेत्र पर्यटन घडवून आणण्यासाठी 30 हजार रुपयांचं अनुदान या आणि अशा असंख्य योजना आज महाराष्ट्राच्या बोकांडी बसल्या आहेत. या योजनांच्या आधारे सत्ता आली पण त्याने महाराष्ट्राला मात्र दिवाळखोरीत लोटलं. राज्य आर्थिक चणचणीचे दिवस कंठू लागला. यावर कडी म्हणजे महिलांना परिवहन सेवेत मोफत प्रवासासारख्या योजनांनी तर या सेवांचेही बारा वाजवले आहेत.
आज राज्यावर साडे नऊ लाख कोटींचं कर्ज बनलं आहे. ज्या कर्जाऊ रक्कमेच्या व्याजावरील परताव्यासाठी आणखी कर्ज घेण्याची आफत राज्यावर येऊन ठेपली आहे. तरीही आमचे राज्यकर्ते अमेरिकेचं उदाहरण देत विकासाचं तुणतुणं वाजवतात. प्रचलित अर्थशास्त्राला सोडून घेण्यात आलेला निर्णय म्हणून या योजनांची तुलना करता येईल, असं तत्कालीन अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी अधिकार्‍यांच्या समोरच म्हटलं होतं. हे पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे होता. संकटाची चाहूल त्यांना सतावत होती. अधिकार्‍यांपुढे नाराजी व्यक्त करण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नसायचा. कारण सत्तेसाठी लाचार झालेल्यांची संख्या त्यांच्याहून अधिक होती.
दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर तिथल्या मतदारांना 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत, आरोग्य सुविधा मोफत, मोफत शिक्षणाची घोषणा करून दिल्लीची सत्ता काबीज केली. मोफत शिक्षण वगळता इतर योजना याही दिल्लीतल्या मतदारांच्या रेवडीचाच प्रकार होता. याचा फायदा घेत केजरीवाल यांनी दिल्लीतील सत्ता काबीज केली. निवडणूक आयोगाच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे उमेदवारांनी पैशांबरोबरच मतदारांना पंखे, फ्रीज, पाण्याची, विजेची बिलं आणि सोसायटीत पत्रे टाकून देण्याची कामं करायला सुरूवात केली. यामुळेे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रचंड महागड्या बनल्या. एका मताला 15 हजारांची बोली लावलेल्याही निवडणुका राज्याने पाहिल्या. एकेका उमेदवाराने निवडणुकीत 100 कोटींपर्यंत रक्कमा संपवल्याची उदाहरणं पुढे आली. सामान्यांच्या हातातून निवडणुका हा विषय पुरता मागे पडला. मतदान हा जणू त्याचा अधिकारच राहिला नाही.
ज्या योजनेने महाराष्ट्राचं कंबरडं मोडलं त्या लाडकी बहीण योजनेतून चक्क 71 लाख बहिणी अपात्र ठरल्यावर रमण्याचे पैसे वाटपाची सद्यस्थिती पुढे आली. केवळ 1 कोटी 75 लाख महिलाच या योजनेच्या लाभार्थी ठरल्याचे आकडे जाहीर झाले. ज्या अपात्र ठरल्या त्या 71 लाख महिलांच्या नावावर गेल्या 20 महिन्यात चक्क 21 हजार 300 कोटी रुपये जमा झाल्याचं आकडेवारी सांगते. हा पैसा कोणाचा? करदात्यांनी तो का द्यावा? हा साधा प्रश्‍न आहे. राज्यातल्या करदात्यांनी जमा केलेल्या पैशातून हे पैसे वाटले गेले असल्याने ते तिजोरीत जमा करण्याची जबाबदारीही ज्यांनी ते वाटले त्यांचीच आहे. ते ती जमा करू शकत नसतील तर निर्णय घेणार्‍यांच्या मालमत्तेच्या लिलावातून या रक्कमा सरकार जमा झाल्या पाहिजेत. यासाठी कोणी न्यायालयात जाण्याची वाट न पाहाता न्यायालयानेही स्वत:हून त्याची दखल घ्यायला हवी. याशिवाय आयत्या बिळावर बसण्याचे उद्योग थांबणार नाहीत. महाराष्ट्र हे देशातलं पुढारलेलं राज्य आहे. या राज्याने वसुलीचाही धडा देशाला द्यावा. अन्यथा हेच राज्य दीड हजारांचा रमणा तीन हजारांवर न्यायला मागेपुढे पाहणार नाही.
एकीकडे ही परिस्थिती असताना अशा लाडक्यांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देण्याची घोषणा करून टाकलीय. जी योजना याआधीच महाराष्ट्राने अंगिकारली आहे. मात्र तिला अपेक्षित असा प्रतिसाद नाही. नियमांचं बंधन कोणालाच नको असतं. जे ही बंधनं पाळत नाहीत त्यांच्यासाठी वाटायच्या रक्कमा या रमणा संस्कृतीत मोजल्या जातात. अर्थसंकल्प सादर करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेतून 71 लाख महिलांना अपात्र केल्याचं जाहीर केलं. मात्र महाराष्ट्राची 21 हजार 300 कोटींची फसवणूक करणार्‍यांचा त्यांच्यावरील कारवाईचा साधासाही उल्लेख केला नाही. या लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर जमा झालेल्या रक्कमांचं काय? याचं उत्तर त्यांनी टाळलं.
या योजनेचे पैसे मिळावेत म्हणून 2 कोटी 62 लाख महिलांनी अर्ज दाखल केले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर त्या सार्‍यांच्या खात्यावर पैसे जमा करून सरकारने त्यांची मतं मिळवली. पुढे घरात दुचाकी, चारचाकी असण्याच्या कारणास्तव 10 लाख महिला आधीच अपात्र ठरल्या होत्या. मात्र तोवर या महिलांना 1500 कोटींचं वाटप होऊनही गेलं होतं. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही पार पडल्या. बहिणींच्या मतांची आवश्यकता फिटल्यावर त्यांच्या खात्याच्या केवायसीचं निमित्त करण्यात आलं. त्यात 71 लाख बहिणी बोगस निघाल्या. त्यांना वाटलेला रमणा म्हणजे राज्य गेलं चुलीत अशाच धाटणीचा होय.
