आपला मित्र कोण, यावरही एखाद्या व्यक्तीची वा संस्थेची ओळख सांगितली जाते. ज्याशी मित्रत्व करावं त्याने संकटात साथ द्यावी. स्वत:चं संकट म्हणून त्याने ते आपल्या शिरावर घ्यावं. पण मित्र तगला पाहिजे, तो जगला पाहिजे यासाठी जो प्रयत्न करतो तो खरा मित्र. याच मित्राने त्या मित्राला संकटात टाकलं तर..? तर अशी दोस्ती नसलेलीच बरी. असं राजकीय पक्षाबाबत घडलं तर ते अधिकच वाईट. उघड शत्रुत्व कधीही चांगलं. मात्र मागून वार हा कपटीपणा झाला. अशा कपटी मित्राची संगत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला सातारात चांगलीच महाग पडली. ज्यांच्या मदतीने महाराष्ट्रात सत्ता राबवली त्या पक्षाच्या खांद्यावर बसून नको ते उद्योग केले की त्याची चर्चा ही होणारच.
दुर्देवाने हे सारं महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे मानकरी ठरलेले पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या सातारा जिल्ह्यात घडलं याचं अत्यंतिक दु:ख आहे. महाराष्ट्राचा अमृत कलष आणताना यशवंतराव चव्हाणांनी असंख्य संकल्पना पुढे आणल्या. महाराष्ट्र कसा असावा, त्या महाराष्ट्रातील लोकं सुखी असावीत यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करणार्या या नेत्याने राज्य गुण्यागोविदाने चालावं म्हणून अनेक दोषही आपल्याकडे घेतले. मात्र महाराष्ट्राला कधी मान वाकायला लावली नाही. याच यशवंतरावांच्या, छत्रपती शिवरायांच्या, छत्रपती शाहू महाराजांच्या वारशाच्या जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात जे घडलं त्याने महाराष्ट्र शरमला. छत्रपती असते तर असा नीचपणा करणार्यांना हत्तीच्या पायाखालीच दिलं असतं. हे घडलं जिल्हा परिषदेच्या एका सत्तेसाठी. सत्ता डोक्यात गेली की माणसं वाह्यात वागतात. ते घरचा आणि दारचाही विचार करत नाहीत. तेच सातारात घडलं. सत्तेसाठी भारतीय जनता पक्ष आणि त्या पक्षाचे मंत्री आणि नेते इतक्या खाली येतील, असं सुतराम वाटलं नव्हतं. पण तसंच घडलं आणि महाराष्ट्र शरमला.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी सत्तेसाठी तीन पक्ष दावेदार होते. अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने युतीने निवडणूक लढवून 35 जागांवर विजय मिळवला होता. तर भाजपने स्वबळावर 27 जणांना निवडून आणलं होतं. 65 संख्येच्या या जिल्हपरिषदेत अध्यक्षपदासाठी 33 मतांची आवश्यकता होती ती राष्ट्रवादी आणि शिवसेना युती पूर्ण करत होती. यामुळे फार आडंवेडं न घेता ही जिल्हा परिषद या दोन पक्षांकडे जाईल, हे स्पष्ट होतं. मात्र सत्तेची प्रचंड आसक्ती असलेल्या भाजपला ते मान्य नव्हतं. संख्याबळ कमी असलं म्हणून काय झालं? अध्यक्ष भाजपचाच बसला पाहिजे, असा पण करून तिथले मंत्री जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले इरेला पेटले. राजे तर छत्रपतींचे वारस. त्यांनी असल्या पळपुट्या सत्तेला साथ देणं अनेक्षित नव्हतं.
जयकुमार गोरे यांनी कंबरेचं केव्हाच सोडलंय. एका प्रकरणात सहिसलामत सुटल्याच्या मस्तीत ते सत्ता आपली रखवाली असल्यागत वागत असल्याचा आरोप त्यांचे विरोधक करत असतात. पत्रकार तुषार खरात यांच्या विरोधातील कारवाईत त्यांनी केलेला आगाऊपणा सर्वश्रृत होता. आपल्यावरील आरोपांचा पाठपुरावा केला म्हणून तुषारवर पोलिसांकरवी कारवाई करण्याच्या नादात गोरेंनी पातळी सोडली. अखेर तुषारवरील कारवाई न्यायालयाने गैर ठरवली आणि गोरे तोंडावर आपटले. पण याने गोरे शहाणे थोडेच होणार? मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हाही त्यांना पाठीशी घातलं. यामुळे सुटलेल्या गोरे यांनी सत्तेसाठी माती खाल्ली. जिल्हापरिषदेची सत्ता आपल्याच हाती असली पाहिजे यासाठी गोरे कामाला लागले. सत्तेची सारी शक्ती त्यांच्या मागे होतीच शिवाय पोलीस तर त्यांच्या दारचेच भोई बनले होते. यामुळे अध्यक्षपदासाठी काहीही करण्याची गोरेंची तयारी होती.
याची चुणूक लागल्यावर सत्ता मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने आपल्या सदस्यांना अज्ञात स्थळी नेऊन ठेवलं. जेणेकरून घातपात न घडो. याचाच गैरफायदा घेत अनील देसाई आणि संदीप मांडवे यांच्या नातलगांना देसाई आणि मांडवे यांचं अपहरण झाल्याची तक्रार करायला भाग पाडलं. अपहरण हा दखलपात्र गुन्हा असल्याचं कारण पुढे करत इतके दिवस झोपलेल्या पोलिसांनी जाणीवपूर्वक निवडणुकीचा दिवस निवडला. मतदानासाठी हजर झालेल्या या दोघांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. अचानक घडलेल्या या घटनेने सारेच स्तंभीत झाले. काय घडतंय हे पाहण्याआधीच शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांनी पोलीस कारवाईला विरोध केला. झटापट झाली. दोन सदस्यांसह मंत्री असलेल्या शंभूराज देसाईंनाही पोलिसांनी फरफटत नेलं. देसाईंना दुखापतही झाली. ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या देसाई आणि पाटील यांनाही पोलीस जुमानत नव्हते. तेव्हा ते कोणाच्या तरी सांगण्यावरून हे सारं करत असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. सदस्यांना सभागृहात नेण्याचा प्रयत्न हे मंत्री करत असताना पोलीस मात्र तितक्याच त्वेषाने कथानकातल्या अपहरणकर्त्यांना ताब्यात घेत होते. सातारा जिल्हापरिषदेत गँगवॉर घडवल्यासारखं हे दृष्य होतं.
अपहरणाची तक्रार असलेल्या दोघांना ताब्यात घेऊन पोलिसांनी भाजपच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला. ज्यांच्या अपहरणाच्या तक्रारी झाल्या त्या देसाई आणि मांडवे यांनी पोलिसांना अपहरणामागचं वास्तव सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलीस त्यांचंही ऐकत नव्हते. लाजीरवाणी बाब ही की चोरीच्या मार्गाने निवडून आणलेल्या अध्यक्षाला थेट विधानभवनात आणून त्याना सभापती, अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्याची भेटी घडवून आणून निर्लज्जपणाचा कळस गोरे यांनी गाठला. याची जशी गोरेंना लाज नाही तशी भेट देणार्यांनाही राहिली नाही. ज्या दोषींमुळे हे रामायण घडलं त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय उपसभापतींनी गोर्हेंनी घेतला आणि तोही सभापती राम शिंदे यांनी मागे घेतला. यावरून सारं काही ठरवून घडवलं गेलं, हे स्पष्ट होतं.
हा सारा प्रकार सत्तेतल्या दोन पक्षांमधील संघर्षाचा होय. भाजपशी जवळकी म्हणजे पायावर धोंडा मारून घेण्याचा प्रकार होय, हे आता शिवसेनेच्या नेत्यांना कळून चुकलं असेल. असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ, असं उगाच म्हटलं जात नाही. मंत्री असलेल्या शंभूराज देसाई यांनी हे प्रकरण विधानमंडळात उपस्थित केलं तेव्हा राज्यात कायद्याचं राज्य आहे की नाही, असा थेट सवाल केला. मूळ शिवसेनेत दरार निर्माण करताना जो प्रश्न राज्यातील जनता एकनाथ शिंदेंना विचारत होती तोच प्रश्न आज भाजपच्या अतिक्रमणानंतर विचारला जात आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवताना शिंदे यांनी जसा ठाकरेंचा विचार केला नाही. तसाच तो भाजप शिंदेंचा विचार करण्याचा प्रश्न नाही. सत्तेसाठी काहीही करण्याची तयारी असलेल्या पक्षाला साथ दिली की त्याचं असंच होणार, हे दाखवणारी ही घटना. यापुढे शिंदेंच्या शिवसेनेचं काय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. मात्र सातारच्या घटनेने कृष्णकाठ काळवंडला आणि महाराष्ट्र शरमला हे त्रिवार सत्य.🌟 वादग्रस्त तुषार दोषी…
तुषार दोषी हे साताराचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक. सातारच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत खोट्या तक्रारींच्या आधारे जिल्हा परिषदेच्या दोन सदस्यांविरोधी कारवाई करण्यामागचं सुपिक डोकं हे याच दोषींचं. ज्यांचं अपहरण झालं अशी तक्रार नोंदवण्यात आली ते तर आपलं अपहरण झालंच नाही, आपण स्वत:हून अज्ञातस्थळी गेलो होतो, असं सांगूनही दोषींनी त्यांना ताब्यात घेतलं आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पाडायला लावली. शंभूराज देसाईंनी तुषार दोषी आणि त्यांचे पोलीस म्हणजे भाजपची दुसरी गँग असल्याचं म्हटलंय. जालना अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर उपोषण सुरू केलं होतं. तेव्हा याच दोषी यांनी उपस्थितांविरोधी लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिले होते. प्रकरण इतकं तणावपूर्ण बनलं की दोषी यांची तात्काळ बदली करण्यात आली. ते पुण्याच्या सीआयडीत रुजू झाले. महिला पोलीस उपनिरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्येचा आरोप असलेले पोलीस अधिकारी अभय कुरुंदकर याला मदत केल्याचाही आक्षेप अश्विनी यांच्या पतीने तेव्हा दोषींविरोधी घेतला होता. या प्रकरणाचा तपास क्राईम डीसीपी म्हणून दोषींकडे होता. संगीता अल्फान्सो या महिला पोलिसाने दुसर्या एका प्रकरणात साक्षीदार होण्याचा प्रयत्न केला तेव्हाही दोषी यांनी खो घातला आणि आरोपीला वाचवल्याचं तेव्हा बोललं जात होतं. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी झाल्या. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट इतक्या तक्रारी असूनही दोषींना भाजप सत्तेने राष्ट्रपती पुरस्काराने गौरवलं.
