ज्या लोकशाहीने भारताचा पाया भक्कम करून ठेवला त्याच लोकशाहीला खुलेआम दावणीला लावण्यात आलं आहे. हे आधी महाराष्ट्र, हरियाणात झालं ते आता पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळालं. चोरीच्या मार्गाने मिळालेल्या सत्तेला दोष देण्याऐवजी माध्यमं या सत्तेला भाजपचं एकवीसावं राज्य गणतात तेव्हा माध्यमांच्या एकूणच मानसिकतेचा विचार करावा लागतो. सार्याच यंत्रणा नीतीभ्रष्ट आणि लाचार झालेल्या पुन्हा एकदा पाहायला मिळाल्या. सत्ताधार्यांविरोधी केलेल्या एकाही तक्रारीची दखल घ्यायची नाही, सत्तेतल्या नेत्यांना स्वैर वागू द्यावं, अशी डोळेझाक यंत्रणांनी केल्याचा गैरफायदा या निवडणुकीत उघडपणे घेतला गेला. याची दखल घेण्याऐवजी सत्ता मिळाल्याचं कोण कौतुक माध्यमं करत आहेत.
सर्वच क्षेत्रात भारत घसरत चालला असताना सत्तेला जाब विचारावं असं वाटायचं माध्यमांनी सोडून दिलं तेव्हापासून देशातील लोकशाहीची बिजं खिळखिळी झाली आहेत. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या स्वभावाकडे बोट दाखणारे त्यांना हट्टी, दुराग्रही, एककल्ली संबोधतात. हा ज्याच्या त्याच्या स्वभावाचा दोष असू शकतो. म्हणून तुम्हाला समोरच्याच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा अधिकार कोणी दिला? बेकायदा सत्ता मिळवणार्या मोदी आणि शहांचं कौतुक करणार्यांनी याचं उत्तर दिलं पाहिजे. देशातील एकवीस राज्यच काय पण सारा देश पादाक्रांत केला तरी सामान्य मतदार त्याचं कौतुक करू शकत नाही, इतक्या लबाड्या सत्ताधार्यांच्या नावावर नोंदल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालाच्या दिवशी सुतकात आनंद साजरा करणार्या भाजपला हे चांगलं ठावूक आहे. पश्चिम बंगालमधल्या निवडणुकीदरम्यान काय काय घडलं याचा सारासार विचार केला तर सामान्य मतदार भाजपला मिळालेल्या यशाचं कौतुक करू शकणार नाही.
शासक हटवादी, सत्ता राबवायला नालायक असेल तर त्याचा पराभव सहज करता येऊ शकतो. त्यासाठी देशातील सार्या यंत्रणांचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने केलेल्या लुटमारीची तुलना कशाशीच करता येणार नाही. हे सगळं करण्यामागे निवडणूक आयोगाचा प्रमुख असलेल्या ज्ञानेशकुमार यांचा हात आहे, हे सुर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे. हा माणूस बायस आहे, त्याची वर्तणूक सत्तेच्या रखेल्यासारखी आहे, असे एक नाही असंख्य आरोप झाले. पण त्याचं काहीच बिघडलं नाही. निर्लज्जाला कशाचंच भान नसतं असं म्हणतात तसंच या आयुक्ताचं झालंय.
ममता बॅनर्जी यांच्या सत्तेवर गुंडगिरीचा आरोप करणार्या केंद्रातल्या सत्तेने ऐन निवडणुकीच्या काळात तृणमूल काँग्रेसच्या शेकडो नेत्यांना नजर कैदेत ठेवलं. याविरोधात केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचा एकतर्फी प्रचार करत भाजपने रान उठवलं. त्यात ज्ञानेशकुमार यांच्या आयोगाने राज्यात एसआयआरच्या माध्यमातून मतदारांना जखडण्याची मोहीम हाती घेतली. मतदारांना ठरवून दिलेल्या वेळेत आपलं नागरिकत्व सिध्द करून देण्याची संधीही आयोगाने दिली नाही. एकाचवेळी ९७ लाख लोकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आणि अखेर २७ लाख मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली. प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेलं. आज मतदान करता येत नसेल तर पुढच्या निवडणुकीत मतदान करा, असा सल्ला देत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या हतबलतेची जाणीव करून दिली. अशा परिस्थितीत आजवर कुठेच झालं नाही त्या बंगालमध्ये मतदानाच्या टक्केवारीने ९० आकडा गाठावा, हे अतिच झालं. हरियाणात अतिरिक्त मतं आली तेच महाराष्ट्रात घडलं. महाराष्ट्रात ४५ लाख मतं आली कुठून या साध्या प्रश्नाचं उत्तरही आयोगाने दिलं नाही. प्रश्न कटकटीचा असल्याने त्याचं उत्तर देणं आयोगाला अवघड गेलं. हेच प्रश्न पश्चिम बंगालमध्ये विचारले जाऊ नयेत म्हणून थेट मतदारांनाच यादी बाहेर काढण्याचा कट रचला गेला आणि तो पथ्यावर पडला.
निवडणूक काळात ममता आणि त्यांच्या सत्तेवर असे काही आरोप करण्यात आले की तीच जणू ममता यांच्या पराभवाची कारणं असावीत. या आरोपांमध्ये बांगलादेशी मतदारांच्या घुसखोरीचा विषय होता. बांगलादेशी घुसखोर हा खरं तर केंद्राचा विषय. अमित शहा यांच्या गृह खात्याने यावर काय केलं? बाद केलेल्या नावांमध्ये सगळे बांगलादेशी असते तर मतदान प्रक्रियेतील कर्मचार्यांची नावं बाद यादीत आलीच कशी? केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणा आणि ज्ञानेशकुमारसारखा अधिकारी भाजपच्या सोबत नसता तर भाजप कुठल्याच राज्यात विजयी होऊ शकत नाही, हे वास्तव भाजपला कळून चुकलंय. यामुळेच नावं बाद केली की सारं काम फत्ते. भाजपप्रणित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपासून केंद्रिय मंत्री, खासदार, स्वत: शहा, मोदींना कोलकत्यात डेरेदाखल बस्तान ठोकण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यात सुरक्षा दलांच्या अतिरेकी वापराने पश्चिम बंगालमधल्या मतदारांवर पद्धतशीर धाक बसवला गेला. अनेक ठिकाणी तर सुरक्षा जवानच भाजपच्या मदतीला उतरल्याचं चित्रं होतं.
मूळ पश्चिम बंगालमधील पण परराज्यात राहणार्या मतदारांना धाकदपटशा दाखवत त्यांना माघारी पाठवणार्या सुरक्षा जवानांना ही शिकवण कोणी दिली? जवानांकरवी मारहाणीचे अनेक प्रकार घडल्याचे बाहेर आलेले व्हिडिओ या सुरक्षा यंत्रणांच्या एककल्ली कारभाराचा पोलखोल करत होते. सीआरपीएफचे अडीच लाख जवान या राज्यात आणून भाजपने या निवडणुकीत सीमावर्ती परिस्थिती निर्माण केली. ईडी आणि सीबीआयचा वापर करण्यासंबंधी भाजप तर अधिकच वाकबगार. तेव्हा तृणमूलच्या अधिकतर नेत्यांना सीबीआय आणि ईडीच्या अधिकार्यांनी कसं जेरीस आणलं याच्या असंख्य क्लिप्स बाहेर येऊ लागल्या आहेत.
इतकं सारं करूनही भाजपला मिळालेल्या मतांची संख्या ही १.३९ कोटी होती तर तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या मतांची बेरीज १.२६ कोटी होती. या १३ लाख मतांच्या परकाने भाजपच्या २०० हून अधिक जागा मिळू शकतील असा बंदोबस्त करण्यात आल्याचा आरोप होतो आहे. २७ लाख मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवलं नसतं तर भाजपचं काय झालं असतं? एकूण मतांच्या ४.३ टक्के मतं या द्वारे आयोगाने बाहेर काढली. यातील सर्वाधिक मतदार हे मुस्लिम आहेत. मुस्लिमांच्या मतांवर भाजपला भरवसा नाही. हे लक्षात घेऊन जाणीवपूर्वक ही नावं कमी करण्यात आली. कोलकात्यातील सबर इंस्टिट्यूटच्या नव्या अंदाजानुसार जाहीर झालेल्या १४३ मतदारसंघात २० हजारहून अधिक मतं कापण्यात आली. ९१ जागा यातील भाजपने जिंकल्या. याचा अर्थ प्रामाणिकपणे निवडणूक झाली असती तर भाजपचं काही खरं नव्हतं.
देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे विश्वगुरू म्हणून येऊन बसलेल्या निवृत्त ज्ञानेशकुमार यांनी त्यांना भाजपने दिलेल्या उच्च पदांची चांगलीच परतफेड केली आहे. एसआयआरचं बिहारमध्ये यश मिळाल्यावर त्याचा वापर देशभर करण्याचा निर्णय या माणसाने घेतला आहे. मायक्रो ऑब्जर्व्हर नावाचं निमित्त करत हे काम केंद्रिय कर्मचार्यांकरवी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला आक्षेप घेण्यात आला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर तिथे ट्रॅब्युनल निर्माण करण्याचा निवाडा आला. तरीही ट्रिब्युनलला काम करू देण्यात आडथळा आणण्यात आला. मतमोजणीवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्यांची मदत घेतली जाते. मात्र पश्चिम बंगालच्या मतमोजणीत राज्य सरकारी कर्मचार्यांना दूर करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला. मात्र तिथे न्याय मिळू शकला नाही.
बंगालमध्ये सत्ता मिळावी हा भाजपचा हट्ट होता. सत्ता मिळाल्यावर बंगालमध्ये नव्याने विकासाची गंगा वाहणार असल्याच्या घोषणा होऊ लागल्या होत्या. देशातील दुर्लक्षित राहिलेला खनिजांचा खजिना पश्चिम बंगालमध्ये आहे. जगातील दुसर्या आणि भारतातील पहिल्या क्रमांकाचा कोलब्लॉक पश्चिम बंगालमध्ये आहे. या ब्लॉकवर सरकारचाच अधिकार असला पाहिजे, हे ममता यांचं म्हणणं खर्यात उतरलं असतं तर आदानींना ते मिळालं नसतं. खत निर्मितीतील महत्वाचं खनिज अॅपटाईल ही पश्चिम बंगालची देन मानली जाते. दुर्मिळ मृदा खनिजे देणारं देशातील महत्वाचं राज्य हे पश्चिम बंगाल होय. गरीब आदानींना श्रीमंत करण्यासाठी या खनिजांची आता खुलेआम विक्री व्हायला हरकत नाही.
