गेल्या काही दिवसांपासून देशात पुन्हा देशप्रेमाचे उमाळे येऊ लागले आहेत. राजाने काही सांगावे आणि प्रजेने थुंकी गिळल्याप्रमाणे त्याचा अंमल करावा, असे मजेशीर पण खऱ्या देशभक्ताला उबग येईल असे उद्योग सुरू झाले आहेत. ‘बघूया कोण आधी…’ अशी ही स्पर्धा! या स्पर्धेत स्वतःच्या मागे हुशारीचा मुलामा लावलेला महाराष्ट्र पुढे आहे हे पाहून कपाळावर हात मारावा की काय, असे वाटू लागले आहे. जगभर कोविडची साथ आली, तेव्हाही आपल्या अनपढ प्रजेने तेच केले जे अर्धवट राजाने त्यांच्या डोक्यात भरवले होते. आताही तेच सुरू आहे; फरक इतकाच की राजाचा खोटेपणा पचवण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांना जिवाचा आटापिटा करावा लागत आहे. तेव्हा ते करायची आवश्यकता पडली नव्हती, कारण लोक स्वतःच वाहून जात होते. आता जागोजागी खोटेपणा उघड होत असल्याने लोक सावध आहेत. त्यांना कळते, पण ते बोलून दाखवत नाहीत. त्यात प्रमुखच खोटारडेपणा करत असल्याने इतर त्यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढेच आहेत. राजाने मोटारसायकलचा बहाणा केला म्हणून मंत्रालयाबाहेर मंत्र्यांचे बंगले अगदी मिनिटाच्या अंतरावर असूनही, मंत्र्यांनी चालत जाण्याचा ‘इव्हेंट’ केला. याला बालबुद्धी नाही तर काय म्हणायचे? इतकी अर्धवट प्रजा ज्या देशात आहे, त्या देशाचे काय होणार?
जगभर कोरोनाची लागण झाली तेव्हा आम्ही मूर्खासारख्या थाळ्या पिटल्या, नगारे वाजवले, गोमूत्राचे सेवन केले (प्रजेतील आंधळ्यांनी शेणही खाल्ले), तरीही मरणारे वाचले नाहीत. जग लोकांना वाचवण्याच्या धडपडीत असताना आमचा राजा प्रजेला थोतांडाचे धडे देत होता. असल्या प्रजेचे तेव्हाचे व्हिडिओ पाहिले की, अशा प्रजेसोबत आपण राहतो याचीच राहून राहून लाज वाटते. प्रजेच्या या वागण्याचा राजा पद्धतशीर फायदा घेतो; संकटात तो लोकांना लुटतो, त्यांना रस्त्यावर यायला भाग पाडतो, हे ठाऊक असूनही प्रजा तेच खरे मानते, याहून मोठे दुर्दैव काय असू शकते? आता तर ‘भक्तांची जमात’ सांगितले की उघडं होते हे त्याला कळून चुकल्याने, तो त्यांना आता नागडे व्हायला सांगू लागला आहे. याच कोविडच्या संकटात त्याने हजारो कोटी रुपये जमवले, ज्याचा साधा हिशोबही उपलब्ध नाही.
इराण, अमेरिका आणि इस्रायल या देशांमधील युद्धामुळे जगभर संकट निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना आता जाग आलेली दिसते आहे. जो तो संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्या देशबांधवांना सजगतेचे आवाहन करत होता, तेव्हा मोदी चार राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारात व्यस्त होते. आसाममध्ये जाऊन ते तिथल्या महिलांसोबत डान्स करत होते, तर पश्चिम बंगालमध्ये झालमुरी खाण्यात दंग होते. तिकडे नेपाळ, भूतान, मालदीव, बहरीन यांसारखी लहान राष्ट्रे आपल्या प्रजेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होती, आणि भारताचा नेता ट्रम्पच्या पुढे नाक घासण्यात मग्न होता. आयात कर ५० टक्क्यांवर नेऊनही भारत काही बोलायला तयार नव्हता. अमेरिकेत अनधिकृतपणे राहणाऱ्या गुजराती लोकांच्या हातापायात बेड्या ठोकून त्यांची धिंड काढली, तरीही हा नेता काही बोलला नाही.
इतर देशांमधील हा फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. ‘एक चूक पचली की इतर चुका सहज पचून जाऊ शकतात’ याची खात्रीच पंतप्रधान मोदींना असल्यामुळे ते मनात येईल तसे सांगत आहेत. त्यांनी देशवासीयांना विमान प्रवास टाळण्याचे, सोने न खरेदी करण्याचे, घरीच बसून काम करण्याचे, सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करण्याचे, स्वयंपाकात तेल कमी वापरण्याचे आवाहन केले आणि स्वतः मात्र विदेश दौऱ्याला रवाना झाले. संकटकाळात हव्या त्या घोषणा करायच्या आणि विदेशात निघून जायचे, हा मोदींचा हातखंडाच आहे. तो त्यांनी आताही तसाच राबवला.
खरोखरच देश संकटात असेल, तर तज्ज्ञांच्या आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठका बोलवून मार्ग काढला जातो. आजवरच्या पंतप्रधानांनी हेच केले. पण यांना विरोधकच नकोत! प्रत्येक विषयाचे ते स्वतःच तज्ज्ञ असल्याने त्यांच्यापुढे इतरांना काहीच किंमत नसते. कोणत्याही देशाच्या युद्धात भारताने कधीच कोणाची एकांगी बाजू घेतली नाही. परंतु, तीन देशांच्या युद्धजन्य परिस्थितीत ते इस्रायलला जातात काय, त्या देशाला भारताची ‘फादरलँड’ संबोधून घेतात काय आणि दुसऱ्याच दिवशी युद्ध सुरू होते काय… हा सगळा प्रकार समजण्याच्या पलीकडचा होता. ज्या इराणशी भारताने कायम मैत्रीचे संबंध राखले, त्या इराणला डिवचण्याचाच हा प्रकार होता. भारताने हे स्वतःहून ओढवून घेतलेले संकट ठरले. अमेरिकेच्या आदेशानुरूप निर्णय घेण्याची सक्ती स्वीकारल्यामुळे इराण, रशिया, रुस यांसारख्या देशांना आपण पारखे झालो आणि त्या देशांतून मिळणाऱ्या स्वस्त कच्च्या तेलाला आपण मुकलो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची छबी पुरती बिघडली असून त्याचे परिणाम आपण आज भोगत आहोत.
या कठीण परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी वेळीच पावले उचलली असती, तर संकट घशाशी आले नसते. इराणने होर्मुझची नाकेबंदी केली, कच्चे तेल १०२ डॉलरवर गेले आणि जग हादरले. चीनने तत्काळ आणीबाणीची बैठक बोलावली. इतर देशांच्या प्रमुखांनी आपापल्या देशात काय काय करावे लागेल याबद्दल चर्चा करून त्यावर उपाययोजना शोधून ठेवल्या. यामुळे त्या देशांपुढील धोका भारताच्या तुलनेत कमी झाला. आमच्या सत्ताधाऱ्यांना आगामी संकट म्हणजे काय, याचे आकलनच नसल्याने ते अमेरिकेच्या नादात झोपून राहिले.
त्यांच्यासाठी पश्चिम बंगाल, आसामच्या निवडणुका महत्त्वाच्या होत्या. ७२ दिवसांत ४३ सभा आणि १ लाख २० हजार किलोमीटर हवाई प्रवासाची नोंद त्यांनी करून घेतली. निवडणुकीत यश हवे म्हणून तेलाच्या किमतीतील वाढ जाणीवपूर्वक टाळली गेली. आपले अपयश झाकण्यासाठी लोकांपुढे काटकसरीच्या घोषणा करून त्यांनी गुजरातमध्ये दोन ‘रोड शो’ही केले. यावरून त्यांच्या कथित काटकसरीच्या घोषणांमधील गांभीर्य पुरते नष्ट झाले.
मोदींचे हसे टाळण्यासाठी आता त्यांचे ‘पाइक’ असल्याप्रमाणे कोणी ‘वर्षा’ बंगल्यावरून पीयूसी नसलेल्या बुलेटने विधानभवन गाठतो आणि त्यासाठी मोठी इव्हेंटबाजी करतो. कोणी बॅटरी व्हेईकलद्वारे मंत्रालयात येतो, तर नितेश राणेसारखा हुलहुला नेता मंत्रालय शेजारील बंगल्यातून चालत आल्याचा तमाशा करतो. इतके झाल्यावर नवी मुंबईचे पालिका आयुक्त किंवा रायगडच्या पोलीस अधीक्षकांनी तरी मागे का राहावे? भर उन्हात त्यांनी आपल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना सायकलवरून येण्याचे फर्मान सोडले. अशा या ‘अर्धवट’ नगरीत याहून वेगळे काय होणार?
तेल कंपन्या ओरडत होत्या; तोटा भरून काढण्यासाठी किमती वाढवण्याच्या मागण्या होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. ‘आचारसंहितेचे’ कारण देत ‘देशात पुरेसा साठा आहे’ असे मंत्री आणि नेत्यांकरवी खोटेच सांगितले जात होते. निकाल लागला आणि २० एप्रिलला एकदम ४ रुपयांची वाढ करण्यात आली. म्हणजेच संकट फेब्रुवारीपासूनच होते, पण निवडणुकीसाठी ते दाबून ठेवले होते. परिणामी, देशाचे तेल आयात बिल १५ अब्ज डॉलरने वाढले.
काटकसरीच्या नावाखाली आपल्या नेत्यांना एकीकडे कामाला लावणाऱ्या केंद्राने, त्याच दिवशी ‘सेंट्रल विस्टा’द्वारे पंतप्रधानांच्या नव्या निवासासाठी ४६७ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त बजेट मंजूर करून घेतले. ‘जी-२०’ च्या धर्तीवर ‘ग्लोबल साउथ समिट’ची घोषणा करत त्यासाठी ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यासाठी नवीन बोईंग ७७७ विमानाच्या इंटेरियर अपग्रेडसाठी २०० कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. म्हणजे ‘तुम्ही काटकसर करा, आम्ही मजा करायला मोकळे!’
१९६७ साली इंदिरा गांधींनी ‘सोने विकत घेऊ नका’ असे सांगितले होते, त्याची आठवण काढून अंधभक्त आज मोदींच्या घोषणेचे कौतुक करत आहेत. पण इंदिराजींनी जेव्हा सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले, तेव्हा आधी स्वतःचे सोने सरकारी तिजोरीत जमा केले होते; तुम्ही काय केले? निवडणूक काळात पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षासाठी झालेला खर्च २३३२ कोटींच्या घरात होता. देशाचे कल्याण खरोखरच यांच्या डोक्यात असते, तर त्यांनी या खर्चात नक्कीच बचत केली असती.
देशाचे इतकेच भले करायचे यांच्या मनात असते, तर भाजपने इलेक्टोरल बाँड्समधून मिळालेला निधी सरकारला दिला नसता का? काटकसरीचा संदेश देणाऱ्या मोदींनी कोरोना काळात ‘पीएम केअर्स फंडा’त जमवलेला निधी सत्कारणी लावला नसता का? नोटाबंदीत जमवलेला काळा पैसा देशकल्याणासाठी बाहेर काढला नसता का? असला खोटेपणा पचवायला माणूस तितकाच बेरकी हवा. ते बेरकीपण मोदींपासून भाजपच्या तमाम नेत्यांनी आत्मसात केले आहे. लोकांना ते सहज उल्लू बनवू शकतात, हेच हा प्रसंग सांगतो… म्हणूनच जेव्हा २०२६ चा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा ‘देश जेव्हा आर्थिक युद्धात होरपळत होता, तेव्हा देशाचा सेनापती निवडणुकीच्या मैदानात मतांचे पीक काढण्यात व्यस्त होता’, अशीच नोंद केली जाईल!
