रविवार विशेष लेख: झुरळाची कमाल अन् कमळीची धमाल!

          ‘शहाण्याला शब्दाचा मार’ असा एक मराठी वाक्प्रचार आहे. या वाक्प्रचाराप्रमाणे प्रत्येकाने वागावं आणि आपला कारभार करावा, अशी अपेक्षा असते. सत्तेत असलेल्यांनी तर या गोष्टी पारखून कारभार करायला हवा. मात्र, जेव्हा या अपेक्षा दूर होतात, तेव्हा सत्तेवरील लोक आणि सामान्य जनता यांच्यात मोठी दरी निर्माण होते. सत्ता जेव्हा वाह्यातपणे वागू लागते, तेव्हा लोक जाब विचारतात. केंद्रातल्या सध्याच्या सरकारविषयी तरुणांमध्ये प्रचंड राग आहे, जो आतापर्यंत व्यक्त होत नव्हता. किंबहुना तो व्यक्त होऊ नये यासाठी ‘ट्रोलभैरवांच्या’ झुंडी तयार केल्या गेल्या. परिणामी, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवर लोकांचा किती रोष आहे याचे चित्र स्पष्ट होत नव्हतं. तो रोष आता या नव्या मोहिमेत उघड झाला असून, भाजप इतक्या मोठ्या संख्येने मते घेऊन विजय कसा होतो, याविषयीचा प्रश्न जो तो विचारू लागला आहे. सोशल मीडियामध्ये जे प्रत्यक्ष सक्रिय नाहीत, त्यांच्यापुढेही हाच प्रश्न होता. सत्ता जर सरळ वागली नाही, तर तिला खाली उतरवण्याचा अधिकार लोकांना नक्कीच असतो. पण लोकांचा हा अधिकार भाजपच्या सत्तेने केव्हाच काढून घेतला की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. विविध कारवायांच्या माध्यमातून लोकांची तोंडे बंद केली गेली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर ईडी आणि सीबीआय सारख्या संस्थांकरवी कारवाया करत त्यांना जेरीस आणले गेले; माध्यमे विकत घेतली गेली आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांवर कारवाया सुरू झाल्या.

अशा परिस्थितीत देशात असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेची चर्चा हवेत विरली. परराष्ट्र धोरणात सरकार पुरते मागे पडले. आर्थिक परिस्थिती खालावली आणि शैक्षणिक क्षेत्राने तर पार भ्रष्ट मार्ग अवलंबला, ज्याचा परिणाम म्हणून स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटले. यामुळे जगभरात देशाचे हसे होऊ लागले. तरुणांचा हा राग बाहेर येण्यासाठी मार्ग मिळत नव्हता; आणि तो मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नकळत तरुणांना मिळवून दिला. त्यांनी एका प्रकरणात तरुणांना ‘झुरळाची’ उपमा दिली आणि हाच तरुण एका झटक्यात सोशल मीडियावर बाहेर पडला. तुम्ही यंत्रणा म्हणून किती सुटलेले आहात, लोकांना कसे लुटत आहात आणि देशाला कसे फसवता आहात, याची जाणीव या तरुणाईने करून दिली. आताच्या सत्तेसाठी हा खूप मोठा धडा आहे. हा धडा योग्य प्रकारे हाताळला नाही, तर यातून मोठी चिंगारी निर्माण होऊ शकते.

जगाच्या राजकारणात सोशल मीडियामुळे अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या. त्यातल्या ७० टक्के यशस्वी झाल्या, तर काही मागे पडल्या. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळालेला भारत यापासून काहीसा दूर होता. सोशल मीडियाही संकल्पना येऊन अजून दशक-दीड दशकच झाले आहे, तरीही या माध्यमाने घेतलेली उडी अचाट समजावी लागेल. आपल्या शेजारील नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये अशाच डिजिटल चळवळींनी जन्म घेतला आणि तिथली सरकारे उलथवून टाकली. यातून जगातील अनेक सरकारांनी धडा घेतला. ट्युनिशिया, इजिप्त, श्रीलंका या देशांमध्ये उभ्या राहिलेल्या चळवळींतून सत्ताधाऱ्यांविरोधात मोठे जनमत तयार झाले. श्रीलंकेत गोटाबाया राजपक्षे यांना अध्यक्षपद सोडावे लागले. २०२० मध्ये तरुणांच्या चळवळीने थायलंडच्या सरकारला जेरीस आणले. भारतात २०११ मध्ये अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ ही चळवळ याच प्रकारची होती, पण तिला नेतृत्व होते. नंतर या चळवळीला निवडून आलेल्या सरकारने नजरेआड केलं. जागतिक पातळीवरील अनेक चळवळी या नेतृत्वहीन असूनही यशस्वी झाल्या, हे विशेष. सरकारचे जनतेप्रती असलेले दायित्व कमी झाले की अशा चळवळी डोकं वर काढतात.

दोनच दिवसांपूर्वी पुढे आलेल्या ‘कॉकरोच’ मोहिमेने हेच दाखवून दिले आहे. आता या चळवळीला रोखायचे कसे, या विवंचनेत भाजप अडकला आहे. ही मोहीम म्हणजे देशातील सरकार उद्ध्वस्त करण्याचे परकीय कारस्थान असल्याचा आरोप करत भाजपने आपल्या समर्थक अंध भक्तांना कामाला लावले आहे. मात्र, या मोहिमेने इतका जोर धरला आहे की, आता त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. आपल्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे भाजप सरकार ही चळवळ दाबण्याचा प्रयत्न करेल, यात शंका नाही. ज्यांनी प्रश्न विचारले त्यांच्यावर ईडी, सीबीआयचा वापर करत या सरकारने त्यांना नमोहरम केले. आताही सरकार तोच मार्ग अवलंबेल. मात्र ही चळवळ केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अफाट समुद्राला भरती यावी, तशी गती या चळवळीने घेतली असल्याने, तिला दाबणे म्हणजे आगीत हात टाकण्यासारखे आहे. तरीही या सरकारचा दंडेशाहीवर विश्वास असल्याने सरकारची पावले त्याच दिशेने पडत आहेत.

अभिजित दिबके या तरुणाने ही मोहीम का हाती घेतली, याचा सखोल विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशात वाढती अराजकता, भ्रष्टाचार, निवडणुकांमध्ये होत असलेली अनियमितता आणि सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक आयोगाकडून सातत्याने दिली जाणारी ‘क्लीन चीट’, यामुळे भारतीय लोकशाही धोक्यात येईल अशी सार्थ भीती अभिजितला होती. विशेषतः तरुणांमध्ये रोजगाराअभावी असलेल्या अस्वस्थतेला वाचा फोडण्याचे काम आपल्याला करावे लागणार, हे त्याने आधीच हेरले होते. तोच धागा पकडून अभिजितने ही मोहीम हाती घेतली. मोठ्या संख्येने तरुण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अभिजितच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून भारतीय जनता पक्षाला जे साध्य झाले नाही, ते या डिजिटल चळवळीने अवघ्या तीन दिवसांत करून दाखवले. इतकेच करून ही मुले थांबली नाहीत, तर त्यांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) नावाच्या काल्पनिक पक्षाचे ऑनलाइन सदस्यत्व सुरू केले. सध्या ५० लाखांहून अधिक तरुण या पक्षाचे सदस्य झाले असून ही संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. या वाढत्या संख्येने भाजपची अस्वस्थता अधिकच वाढवली आहे. 

यामुळेच पंतप्रधानांपासून त्यांच्या भक्तगणांपर्यंत सारेच अभिजितवर तुटून पडले आहेत. केवळ टीकाच होत नाही, तर अभिजितचा फोन नंबर मिळवून त्याला धमक्याही दिल्या जात आहेत. यावर अभिजितने ठामपणे बजावले आहे की, जे काय करायचे ते माझ्यावर करा, अटक करायची तर मला करा, पण माझ्या नातलगांना, मित्रांना आणि आई-वडिलांना त्रास देऊ नका. भाजपचे ट्रोल्स त्याच्या घरापर्यंत पोहोचले आहेत. याने ही चळवळ थांबेल असे ज्यांना वाटते, ते भाबडे आहेत. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ ही संकल्पना भाजपने सोपी समजू नये; उलट कार्यकर्त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा मोठा विस्फोट होऊ शकतो.

लोकशाहीत आपले मत मांडण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मिळालेला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जर कोणी बोलले, तर त्याच्यावर कारवाया करण्याचे सत्र आजवर अवलंबले गेले. या कारवाया केवळ प्रशासकीय पातळीवरच मर्यादित नव्हत्या, तर विरोधात बोलणाऱ्यांवर न्यायालयात खोटे खटले दाखल करण्याचे उद्योग खुलेआम झाले. खोटे आरोप करायचे, जामीन मिळणार नाही असे प्रयत्न करायचे, जेणेकरून ती व्यक्ती सरकारच्या विरोधात बोलायला घाबरेल, अशी रणनीति आखली गेली. एकाच प्रकरणाची न्यायालयीन कारवाई वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये करून संबंधित व्यक्तीला अधिकाधिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, सत्ता अशी राबवायची नसते. कोणी टीका केली तर त्या टीकेला उत्तर देणे हे सत्तेचे पहिले दायित्व असते; जे भाजपच्या विद्यमान मंत्र्यांना मान्य नाही.

अभिजितचे शिक्षण सध्या बोस्टनमध्ये सुरू आहे. त्याच्या या मोहिमेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीने खतपाणी घातले. न्यायमूर्तींनी देशातील तरुणांना झुरळाची उपमा दिली. शिक्षणापासून वंचित असलेली मुले, रोजगार नसलेले बेरोजगार तरुण, नवखे पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि नवोदित वकील यांना अशी उपमा देणे म्हणजे जबाबदारीतून पळ काढण्यासारखे आहे. सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने जनतेला न्याय देण्याऐवजी अशी टिप्पणी करून देशातल्या तमाम तरुणांचा अवमान करणे अशोभनीय आहे. यामुळे संतप्त झालेली तरुणाई उत्तर देण्याची वाटच पाहत होती. अभिजितने अमेरिकेतून डिजिटल माध्यमातून त्याला उत्तर देत देशातील एकूणच वातावरणाला हात घातला. जो तो आपापल्या परीने देशात सुरू असलेल्या परिस्थितीवर प्रहार करू लागला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया आल्या की, त्याला उत्तर देणे सत्ताधारी पक्षाला अशक्य झाले आहे.

तरुणांना आलेले आजवरचे अनुभव हे वेगवेगळ्या स्वरूपाचे होते. शिक्षणाची झालेली आबाळ, पालकांची ओढाताण, पेपरफुटीच्या घटनांनी मेटाकुटीला आलेला युवक आणि नोकरीसाठी धडपडणारे बेरोजगार; या सर्वांची जबाबदारी न घेणाऱ्या सरकारला जाब विचारण्यासाठी तरुण संधी शोधत होते. त्याचाच हा विस्फोट म्हणजे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा उगम आहे. हा पक्ष सत्तेवर येईल किंवा सरकार स्थापना करेल अशी अपेक्षा कोणाचीच नाही, मात्र सरकारच्या धोरणाविरोधात लोकभावना काय आहेत, हे जाणून घेणारे व्यासपीठ म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील सुप्त लाट बाहेर येण्याचा हा एक उत्तम मार्ग तरुणांनी निवडला आणि याच माध्यमातून सरकारला जाब विचारता येऊ शकतो, यावर त्यांचा पक्का विश्वास बसला आहे.

काही दिवसांत कोट्यवधी फॉलोअर्स, सतत ट्रेंड होणारे हॅशटॅग, सरकारवरील उपरोधिक टीका आणि बेरोजगार तरुणांचा डिजिटल उद्रेक यामुळे ही मोहीम राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनली. जगाचं लक्ष वेधलं गेल्याने भारतात काय चाललंय याची जाणीव जगभर पसरलेल्या भारतीयांना झाली. जागतिक दौरे करणाऱ्या मोदींच्या दौऱ्यात कौतुकाच्या घोषणा हा केवळ जुमला असल्याचं आता जगाला कळलं. “कॉक्रोच” हा शब्दप्रयोग करणारे सुप्रीम जज सूर्यकांत हे सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेत असल्याची असंख्य प्रकारणं सर्वोच्च न्यायालयात घडत असल्याचा रोष एनकेनप्रकारेन बाहेर येतोच आहे. यातच सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाची तळी उचलणाऱ्या निवडणूक आयोगाप्रति सूर्यकांत यांच्या न्यायालयाने दाखवलेलं उदारपणही आंदोलनाचा चेहरा बनला. सुरुवातीला हा प्रकार फक्त एक ‘मीम’ आणि व्यंगात्मक प्रतिसाद मानला जात होता. मात्र काही तासांतच हजारो तरुणांनी #MainBhiCockroach सारखे हॅशटॅग वापरत या मोहिमेला पाठिंबा दिला. ही केवळ मजा नव्हती, तर सत्तेविषयीच्या तीव्र रागाचे ते प्रतीक बनले. कॉक्रोच जनता पार्टीने पारंपरिक राजकीय सभांऐवी थेट डिजिटल रणांगण निवडले. इंस्टाग्राम रील्स, व्यंगचित्रे, मीम्स, एआय व्हिडिओ आणि उपरोधिक घोषणांमुळे ही मोहीम अल्पावधीत यशस्वी झाली. करोडो रुपये खर्च करणाऱ्या प्रस्थापित यंत्रणेला या मोहिमेने डिजिटल स्पेसमध्ये मागे टाकले.

भाजपसाठी ही मोहीम चांगलीच झोंबणारी ठरली आहे. सत्तेने मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा आवाज आधीच मर्यादित केला होता, त्यामुळे अशी हिंमत कोणी करणार नाही अशा भ्रमात सरकार होते. हा भ्रम या मोहिमेने मोडून काढला. हे पचवणे अवघड झाल्याने सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी आणि समर्थकांनी या मोहिमेवर टीका सुरू केली आहे. काहींनी या मोहिमेला देशविरोधी, विदेशी प्रभावाखालील किंवा पाकिस्तान समर्थक असल्याचे आरोप केले. तर काहींनी अभिजितच्या परदेश दौऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. यामुळे सोशल मीडियावर आणखी मोठा वाद निर्माण झाला. सत्तेने या मोहिमेचा धसका घेत सीजेपीचे ‘X’ खाते भारतात ब्लॉक केले. मात्र, यानंतर “कॉक्रोच नेव्हर डाय” (Cockroach Never Die) हा घोषवाक्य अधिकच वेगाने ट्रेंड होऊ लागला. खाते बंद केल्यामुळे उलट या मोहिमेला अधिक प्रसिद्धी मिळाली आणि युजर्सनी हा प्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गदा असल्याचा आक्षेप घेतला.

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे खरे महत्त्व तिच्या फॉलोअर्सच्या संख्येत नाही, तर तिने व्यक्त केलेल्या भावनांमध्ये आहे. बेरोजगारी, परीक्षांचे पेपर फुटणे, कमी होत असलेल्या नोकऱ्या, वाढती स्पर्धा, महागाई आणि डिजिटल युगातील असुरक्षितता या सगळ्याचा राग या मोहिमेतून बाहेर पडताना दिसतो आहे. आजची तरुण पिढी पारंपरिक राजकीय भाषेत बोलत नाही; ती मीम्स, व्यंग आणि डिजिटल मोहिमांमधून प्रतिक्रिया देते. त्यामुळे सरकारलाही आता केवळ जाहीर सभांमधून नव्हे, तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही उत्तर द्यावे लागत आहे. सोशल मीडिया आता केवळ मनोरंजनाचे माध्यम राहिलेले नाही, तर ते राजकीय असंतोषाचे प्रभावी शस्त्र बनले आहे; याकडे सत्तेने दुर्लक्ष केले तर त्याची मोठी किंमत भाजपला चुकवावी लागेल.