शुक्रवार, २३ ऑगस्ट
बदलापूर येथील नामांकित शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर शाळांतील सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मात्र सीसीटीव्हीसाठी निधी न देता शिक्षण विभागाकडून शाळांना सीसीटीव्ही बसवण्याचे केवळ आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये अद्यापही सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत किंवा बऱ्याच ठिकाणी बंद अवस्थेत आहेत. त्यातच शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदेही भरली जात नसल्याने, त्यासाठीही निधी दिला जात नसल्याने शाळांतील सुरक्षा व्यवस्थेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
बदलापूर येथील घटनेनंतर आता शाळांमध्ये विशाखा समितीची स्थापना, सीसीटीव्ही प्रणालीची सद्य:स्थिती याबाबतची माहिती शिक्षण विभागाकडून मागवण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने २०१६ मध्ये दिले होते. मात्र शासकीय, खासगी अनुदानित शाळांना सरकारकडून वेतनेतर अनुदान दिले जात नसल्याने चांगल्या दर्जाची सीसीटीव्ही यंत्रणा, अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवणे, त्याची देखभाल यासाठीच्या निधी उपलब्धतेचा प्रश्न शाळा, शिक्षण संस्थांसमोर आहे.
चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही बसवणे, त्याचे रेकॉर्डिंग साठवून ठेवणे, सीसीटीव्ही सतत सुरू राहण्यासाठी बॅटरी बॅकअप असणे यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. आजही अनेक शासकीय शाळांसह अनुदानित, खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा नाही.
शाळांमध्येच अद्याप सीसीटीव्ही यंत्रणा नाही!
राज्यातील अनेक शासकीय शाळांमध्येच अद्याप सीसीटीव्ही यंत्रणा, अग्निसुरक्षा यंत्रणा नाही. एखाद्या गावात स्थानिक पातळीवर यंत्रणा बसवली, तरी त्याची देखभाल होत नाही. शाळांना वेतनेतर अनुदान, देखभाल खर्चासाठीचे अनुदान मिळाल्यास त्यातून सीसीटीव्ही, अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवून त्याची देखभाल करणे शक्य होईल. शासकीय शाळांमध्ये शिक्षकेतर पदेच नसल्याने शिक्षकांनाच सर्व प्रकारची कामे करावी लागतात, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कार्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले.
