रविवार, २५ ऑगस्ट
भटके विमुक्त व आदिवासी समुदायाच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संवाद यात्रा पुण्यातून २८ ऑगस्टला निघत आहे. २३ सप्टेंबरला मुंबईत या यात्रेचा समारोप होईल. यादरम्यान ४ सप्टेंबरला ही यात्रा संगमनेरला येत असून यासाठी भटके विमुक्त, आदिवासी संयोजन समितीची नियोजन बैठक शासकीय विश्रामगृहात पार पडली.
७२ या विमुक्त दिनानिमित्त भटके विमुक्त, आदिवासींच्या हक्कासाठी राज्यव्यापी संवाद यात्रा काढली जात आहे. संगमनेरमध्ये यात्रा आल्यानंतर यात्रेच्या स्वागत आणि समाजाच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मेळाव्यात भटके विमुक्त आणि आदिवासींच्या प्रश्नांवर चर्चा करून स्थानिक खासदार व आमदारांना पत्र घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
संवादयात्रा भटक्या विमुक्त आदिवासींच्या वसाहतींना भेट देऊन, त्यांच्याशी संवाद साधून, भटके विमुक्त, आदिवासी जमातीतील विविध संस्था, संघटना, गट, पंचायती, समाज, कार्यकर्ते यांना एकत्र जोडून त्यांच्या हक्कासाठी ही संवादयात्रा अभुतपुर्व, ऐतिहासिक व क्रांतिकारी ठरणार आहे. या बैठकीस जिल्ह्यातील भटक्या विमुक्त समाजातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यामध्ये रवींद्र गिरी, नंदू बोऱ्हाडे, विमलताई सावंत, शुभम शिंदे, रोशन गोफणे, मनोज तामचिकर, विजय पवार, बाळासाहेब येरमल, ओंकार बडवे, संदीप आखाडे आदी उपस्थित होते.
भटके विमुक्त आदिवासी समुदायाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठीच्या या आहेत प्रमुख मागण्या…
- महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात भटके विमुक्तासाठी स्वतंत्र मंत्रालय व त्यासाठी भटके विमुक्त जमातीतीलच मंत्र्याची नेमणूक करावी.
- भटके विमुक्तांची जातिनिहाय जनगणना करावी.
- न्या. अशोक अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शासन निर्णयानुसार १४ विमुक्त व २८ भटक्या जमातींचा सर्वकष अभ्यास करून अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत केंद्र सरकारला सादर केलेल्या शिफारसीनुसार तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.
- केंद्रीय पातळीवर सर्व भटके विमुक्त समुहाचे एकत्रीकरण करावे.
- भटके विमुक्त कल्याणासाठी पर्याप्त बजेट असावे. व आदिवासींसाठी बजेटचा कायदा करण्यात यावा.
- बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर भटक्या विमुक्ताच्या कल्याणासाठी विचाराधीन असणारी वनार्ती ( वसतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) तात्काळ कार्यान्वित करावी.
- अनुसूचित जाती, जमाती यांच्यावरील होणाऱ्या अन्याय अत्याचारासाठी प्रतिबंध घालण्यासाठी असणाऱ्या कायद्यामध्ये (Atrocity act ) मुळ भटके, विमुक्त जातीचा समावेश करून त्यांना संरक्षणकवच मिळावे.
- भटके, विमुक्त जमातीचे पारंपारिक व्यवसाय जसे की, कटलरी विकणे, भंगार गोळा करणे आदी कामासाठी त्यांना परवाने व ओळखपत्र शासकीय स्तरावरून मिळावे.
- भटक्या, विमुक्त जमातीतील मुलांना बालवाडी ते पदवीत्तरपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळावे. या समुहातील विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वसतिगृहे असावीत. भटके विमुक्त, आदिवासी मुलांच्या मातृभाषेचा वापर करून शिक्षण देणे.
- भटके विमुक्त आदिवासी समुदायातील युवक-युवतींना छात्रवृत्ती देऊन उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे.
- राज्याच्या सर्व विद्यापीठांमध्ये ‘विमुक्त जाती व भटक्या जमातीं अध्यासन व संशोधन केंद्र’ स्थापन करणे.
- नागरिकत्व पुरावे मिळविण्यासाठी एक खिडकी पद्धत असावी. महाराष्ट्र शासनांनी भटके विमुक्त आदिवासी समाजाचे नागरिकत्व पुराव्यांचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनास नागरिकत्व पुरावे काढून देण्याच्या अनुषंगाने दर दोन महिन्यांनी शिबीर, मेळावा आयोजित करून हा प्रश्न मार्गी लावावा.
- भटके विमुक्त, आदिवासी समाजाच्या योगदानाला मान्यता देणे आणि त्यांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट हा दिवस ‘विमुक्त दिन’ म्हणून घोषित करण्यात यावा. विमुक्त दिनाच्या निमित्ताने १६ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट या पंधरवड्यात राज्यभर ‘भटके विमुक्त पंधरवडा’ साजरा करण्यात यावा.
- समाजाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या पंधरवड्यात “शासन भटके विमुक्त्यांच्या दारी” ही संकल्पना राबविणे, यामुळे समाजाच्या समस्यांवर चर्चा होईल आणि त्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना करण्यास शासनाला मदत होईल.
- या घटकांप्रती प्रशासनास संवेदनशील करणे. महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा प्रसाशनासह सर्व ग्रामपंचायतींना आदेश द्यावे की, त्यांनी प्रत्येक जिल्हा आणि ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर ‘भटके विमुक्त आदिवासी विकास आराखडा’ तयार करावा. या आराखड्यात भटके विमुक्त आणि आदिवासी समाजातील नागरिकांना जागा, घर, शिक्षण, आरोग्य, मनरेगा योजनेद्वारे रोजगार आणि वस्तीत पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याबाबतचे स्पष्ट नियोजन करावे.
- भटके विमुक्त जमातीतील धनगर, रामोशी व वडार या स्वतंत्र जमातीसाठी असणाऱ्या महामंडळाचा लाभ सर्व भटके विमुक्त जमातीला देण्यात यावा.
- भटके विमुक्त, आदिवासी यांचे गायरान, गावठाण, वनजमीन व इतर निवासी व उपजिवीका अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करण्यात यावे.
