रविवार, दि. ०१ सप्टेंबर
जगाला स्वाभिमानाने जगण्याचा संदेश देणारे, हिंदवी स्वराज्याचे कर्तेधर्ते, महाराष्ट्राचं अराध्य दैवत, राजाधिराज, योगीराज छत्रपती शिवाजी महाराज जिथे असतील तिथे आज काय म्हणत असतील? ज्या राज्याच्या आणि देशाच्या कल्याणासाठी जिवाचं रान केलं त्या राज्यात होत असलेल्या अवहेलनेने राजे निश्चितच अश्रू ढाळत असतील. ते आज आहेत, अशी साधी कल्पनाही या सत्तेला चिरडून टाकण्याला कारण ठरली असती. ज्या छत्रपतींच्या अवमानतेची एकही संधी ज्यांनी सोडली नाही, ते आज चार-चारदा माफी मागायचं ढोंग करत आहेत. माफी मागितली म्हणजे सारी पापं धुवून निघाली, अशी त्यांची धारणा झालेली दिसते. यामुळे कोणीतरी चिरकूट वरळीत गोविंदांच्या नाच्यांमध्ये महाराजांची माफी मागतो. ह्यांना जनाची नाहीच पण मनाचीही काही पडलेली दिसत नाही.
सत्तेसाठी ही मंडळी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात हा आजवरचा अनुभव लक्षात घेतला तर आता महाराजांच्या निर्विकार पुतळ्यापुढे हे लोटांगणंही घालून महाराजांना दावणीलाही बांधतील, इतका अधाशेपणा सत्ताधार्यांनी अंगीकारला आहे. स्वत: करून भागायचं आणि दुसर्याला देवपूजा कर म्हणून सांगायचं असा हा हलकट प्रकार होय. इतके निर्लज्ज सत्ताधारी राज्याने आजवर कधीच पाहिले नसतील. महाराजांच्या नावावर राजकारण करणार्या या मंडळींना आज आलेला पुळका काही उगाच आला नाही. तोंडावर आलेल्या निवडणुकांमध्ये आपली काही धडगत नाही, याची खात्रीच यांना झाली असल्याने काहीका होईना माफी देऊन मोकळं होण्यावाचून त्यांना पर्याय राहिलेला नाही.
राजकोटच्या किल्ल्यावरील छत्रपतींच्या पुतळ्याची विटंबनेची घटना सरकारकृत असल्याने तिला सर्वांनीच गंभीरपणे घेतलं पाहिजे. यामुळेच त्या राज्याचे पालकमंत्री, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी तात्काळ राजीनामा द्यायाला हवा. एव्हाना कोण्या व्यक्तीने हे केलं असतं तर जी शिक्षा त्या व्यक्तीस झाली असती तीच शिक्षा सरकार चालवणार्यांना दिली पाहिजे. याशिवाय छत्रपती शिवराय त्यांना कळणार नाहीत. ही घटना घडण्याच्या काही दिवस आधी आम्ही राजकोटच्या या शिवस्मारकाचं दर्शन घेतलं होतं. आठ महिन्यांपूर्वी त्याचं लोकार्पण झालं होतं हे म्हणायलाही लाज वाटत होती इतकं उकीरडंपण तिथे पाहिलं तेव्हाच सरकार नावाच्या संज्ञेला लाथांनी बडवायला हवं, असं राहून वाटलं.
आपली नावं झळकली पाहिजेत, या एका असुयेपायी लोकार्पण झालेल्या या स्मारकाची दयनीय अवस्था पाहून ‘कशासाठी मला इथं बसवलं’ असं छत्रपतींना वाटलं असेल. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ज्या-ज्या वास्तूचं लोकार्पण केलं त्या-त्या वास्तू एकतर निकामी ठरल्या किंवा त्या वापरायच्या लायक राहिल्या नाहीत. वास्तूच्या उभारणीत कमाईचा दृष्टीकोन बाळगला तर वास्तू उत्तम घडवूनही ती लोकिकास पात्र ठरेलच असं नाही. छत्रपतींच्या स्मारकाचं असंच झालं.
ज्या स्मारकाच्या परिपूर्णतेसाठी दोन अडीच वर्षांचा काळ लागला असता ती वास्तू आठ महिन्यात उभी राहणं याला शहाणपण नाही म्हणत. लुटमारीच्या नव्या संज्ञेत तिची गणना होत असते. अयोध्येतल्या राम मंदिराची आणि दिल्लीतल्या संसद भवनाची झालेली अवस्था असंच काही सांगून जाते. महाराष्ट्र यापासून थोडा अलिप्त होता. इथे असं घडता नये, असं वारंवार वाटणारी माणसं या मातीत जन्मली. दुर्देवाने तो महाराष्ट्रही अशा माणसांना पारखा बनला. निर्लज्ज वाटावा असा कारभार राज्याने अंगिकारला. जी माणसं छत्रपती शिवरायांनाही सोडत नाहीत, त्यांच्याकडून अपेक्षा काय कराव्यात? आता अतिरेकाने टोक गाठल्यावर राजकारण करू नका, असं सांगणार्या सत्ताधार्यांच्या आवाहनाला काय म्हणावं?
ज्या छत्रपतींच्या नावाने जे माफी मागतात त्यांना छत्रपतींच्या आजवर केलेल्या अवमानाची जाणीव तरी आहे की नाही? ज्या छिंदमने महाराजांवर अश्लाघ्य टिपण्णी केली. ज्या प्रशांत परिचारकाने महाराजांच्या नावाने घाणघाण शिव्या घातल्या. पक्षाचा प्रवक्ता असलेल्या शुधांशू त्रिवेदी या पक्षाच्या मुर्ख प्रवक्त्याने छत्रपतींच्या नावावर माफीनामा खपवला त्यांचं पक्षाने काय केलं? तेव्हा अशिष शेलार कुठल्या बिळात होते? विरोधक आज राजकारण करत आहेत, असं सांगणारे फडणवीस तेव्हा काय करत होते? आता महाराष्ट्र सोडणार नाही याची जाणीव झाल्यावर जो तो अश्रू ढाळायला मोकळा झालाय. स्वत:ला छत्रपतींहून मोठे समजणारे लोळण घेऊ लागले. हे अश्रू कामी येणार नाहीत, हे लक्षात आल्यावर मोदींनीही लोटांगण घालण्याची तयारी दर्शवलीय. छत्रपतींचं काही पडलं असतं तर त्यांनीच या टीकाकार मंडळींचे कान ओढले असते. त्यांना छत्रपतींविषयी असुया नाही. त्यांना हवी राज्याची सत्ता. या सत्तेवर देशाची सारी गणितं अवलंबून आहेत. सत्ता ताब्यात घेऊन महाराष्ट्राला रिता करायचा आहे. यासाठी हे सारे माफीवीर बाहेर पडले आहेत. निर्लज्जपणाचा हा कळस होय.
अशा घटना घडतात तेव्हा सामान्यत: जबाबदार व्यक्तीने काहीबाही बोलू नये, हा साधा प्रघात या मंडळींच्या आचरणात नाही. शिवरायांचा पुतळा म्हणे ४२ किलोमीटर वेगाने वाहणार्या वार्यामुळे पडला, हा या मंडळींचा शोध. कोणी सामान्य व्यक्तीची ही शंका नव्हती. राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याने काढलेलं हे अनुमान होतं. राज्याचा कारभार करायला निघालेल्या या नेत्यांनी याच राज्यात उभ्या असलेला प्रतापगडावरील छत्रपतींचा पुतळा जाऊन पहावा. अगदीच दूर कशाला १९६५ मध्ये गेटवेवर उभारण्यात आलेले छत्रपती पहावेत वा चेंबूरच्या वेशीवरील पुतळा पहावा. शतकाकडे वाटचाल करणारे हे पुतळे या राज्याची शान बनले आहेत. प्रतापगड आणि गेटवेवरील वार्याचा वेग किती असतो याची माहिती घेतली असती तर राजकोटवरील घटनेचं कारण कळायला वेळ लागला नसता.
इतकी मोठी घडना घडल्यावर सगळ्यांनीच गुमान गप्प बसावं, ही देवेंद्र फडणवीसांची अपेक्षा अफलातूनच म्हटली पाहिजे. देश आणि राज्य मरणाचे दिवस मोजत होता त्या कोरोना काळात हेच फडणवीस काय करत होते? राजकारणाचा कुठला स्तर त्यांनी गाठला होता? याची जरा आठवण त्यांनी करून पहावी. ज्या स्मारकासाठी दोन हजार कोटींहून अधिकचा खर्च होतो आणि ते स्मारक आठ महिन्यात जमीनदोस्त होतं याची जरा जरी लाज असती तर या मंडळींनी किमान नालस्ती व्यक्त केली असती. आजवर रस्ते, इमारतींच्या बांधकामात भ्रष्टाचार मोजला जायचा. आता तो शिव छत्रपतींच्या स्मारकातही मोजला जाऊ लागल्याचं शल्य आहे. ज्या कंपनीला हे काम दिलं ती कंपनी आणि इलेक्ट्रोल बाँडचा संबंध लावला जाऊ लागला आहे. या पैशातून जे-जे उभं केलं त्या वास्तूंची अवस्था मोजण्यालायक राहिलेली नाही. त्याच पैशाची वाटमारी स्मारकाच्या कामात झाली असेल तर स्मारकाचं काय होणार? महाराजांचं स्मारक म्हणजे काही मारुतीची मूर्त उभी करणं नव्हे. अशा मूर्ती घडवणार्याला हे स्मारकाच्या उभारणीचं काम दिल्यावर काय होणार?
