मंगळवार, दि. ०३ सप्टेंबर
मुंबई / संगमनेर : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. आर्थिक बाबी, खासगीकरण अशा मागण्या विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी मान्य कराव्या, असा इशारा देत एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, शिर्डी, श्रीरामपूरसह राज्याच्या अनेक भागातील कर्मचारी संपात उतरल्याने आता ऐन गणेशोत्सवात लालपरीची चाके थांबलेली दिसत आहे.
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी कामगारांच्या आर्थिक मुद्द्यांची सोडवणूक तातडीने व्हावी, यासाठी सोमवारी राज्यभर तीव्र निदर्शने करण्यात आली, तर मंगळवारपासून संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता. सोमवारी दुपारी १.३० वाजता मुंबई सेंट्रल येथे कृती समितीच्यावतीने निदर्शने व द्वारसभा आयोजित करण्यात आली होती, त्याचवेळी सरकारला संपावर जाण्याचा अंतिम इशारा देण्यात आला.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारला आहे. एसटी कामगारांच्या आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक करा, या मागणीसाठी सोमवारी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून राज्यभर निदर्शने करण्यात आली.
राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सरकारी एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे, प्रलंबित महागाई भत्ता आणि फरक, वाढीव घरभाडे भत्ता आणि फरक, वेतनवाढीच्या दराचा फरक तसेच ४८४९ कोटी रुपयांमधील शिल्लक रकमेचे वाटप आणि नुकत्याच मूळ वेतनात जाहीर केलेल्या पाच हजार, चार हजार आणि अडीच हजार रुपयांऐवजी सरसकट ५००० रुपये हजार मिळावेत, अशा मागण्या एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत.
महामंडळाचे खासगीकरण बंद करा, इन्डोअर व आऊटडोअर मेडिकल कॅशलेस योजना लागू करा, जुन्या बस सेवेतून काढून टाका व स्वमालकीच्या नवीन बस खरेदी करा, विद्यमान व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये फरक न भरता वर्षभराचा मोफत पास द्या, अशा अनेक मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. या सर्व मागण्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मंजूर कराव्यात, असे आवाहन कर्मचारी समितीकडून करण्यात आले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्मचाऱ्यांचा संप दीर्घकाळ चिघळला होता. त्यातच या संपात राजकारण घुसल्याने दीर्घकाळ चाललेल्या या संपात मात्र प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. प्रवाशांना खाजगी वाहतुकीची मदत घ्यावी लागली होती. त्यामुळे प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट देखील झाली होती. आता महायुती सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाकडे कसे बघते याकडे लक्ष लागले आहे.
