सोमवार, ०७ ऑक्टोबर
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियांना सरकारने पुन्हा स्थगिती दिली आहे. यापूर्वी सरकारने ३० सप्टेंबर पर्यंत या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. आता ही मुदत ३१ डिसेंबर पर्यंत लांबविण्यात आली आहे. यासंबंधीचे आदेश सोमवारी काढण्यात आले. दरम्यान न्यायालयाने आदेश दिलेल्या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याने त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
२०२४-२०२५ या वर्षात राज्यातील २९,४२९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित आहे. त्यापैकी ७,१०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होती. राज्यातील पावसाची परिस्थिती लक्षात घेत सरकारने या निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या होत्या.
आता या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी आगामी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे कारण देण्यात आले आहे.२०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारीसाठी तसेच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या कामकाजासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांची सेवा अधिग्रहित केल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेत राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करून ३१ डिसेंबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
त्यामुळे गेल्या काही महिन्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दुसऱ्यांदा स्थगिती देण्यात आली आहे. सोमवारी या संदर्भातील आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे आता या निवडणुका विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर पुढील वर्षी होण्याची चिन्हे आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा सरकारने स्थगिती आणल्याने या निवडणुका लढविणाऱ्या इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
