बुधवार, ०९ ऑक्टोंबर
संगमनेर : संगमनेर नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यातून सांडपाणी स्वच्छता ओला व सुका कचरा वर्गीकरण व त्यावर प्रक्रिया याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन नगर परिषदेला करता येईल. या प्रस्तावास नुकतीच मान्यता मिळाल्याने संगमनेर शहर स्वच्छतेस अधिक हातभार लागणार आहे. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी सरकारने सुमारे दोन कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. माजी मंत्री, आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबत मंत्रालय पातळीवर पाठपुरावा केला होता.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाद्वारे राज्यातील सर्व शहरे कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असून या अंतर्गत शहरातील सर्व प्रकारच्या घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन, शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करणे या बाबी अंतर्भूत आहेत. प्रकल्पासाठी लागणारा निधी राज्य व केंद्र सरकार मिळून देत आहे. 
संगमनेर नगर परिषदेतही हा प्रकल्प राबवला जावा यासाठी पालिकेने शासनाला प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावास मागील महिन्यात मान्यता मिळाली परंतु प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित होती. त्यास आता प्रशासकीय मान्यताही मिळाल्याने स्वच्छ संगमनेर शहराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओला कचरा व्यवस्थापनासाठी ०१ कोटी १७ लक्ष रुपये, सुका कचरा व्यवस्थापनासाठी २५ लाख आणि या कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापनासाठी ५१ लाख ४६ हजार असा सुमारे एकूण ०१ कोटी ९३ लाखाच्या निधीतून हा प्रकल्प साकारला जाईल. यात केंद्राचा हिस्सा ९६ लाख ५३ हजार तर राज्याचा हिस्सा ७७ लाख २२ हजाराचा असणार आहे. याशिवाय पालिकेने स्वनिधीतून सुमारे वीस लाखाची रक्कम यात टाकायची आहे. 
प्रकल्पासाठी नगरपरिषदेने तात्काळ ई निविदा प्रक्रिया राबवायची आहे. आगामी निवडणुकांची शक्यता लक्षात घेता खर्चामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही आणि मान्यतेशिवाय अधिकचा निधी लागल्यास त्याची जबाबदारी नगरपालिकेने घ्यावयाची आहे, असेही मंजुरी आदेशात म्हटले आहे.
