शुक्रवार, ११ ऑक्टोंबर
सहकार कायद्यानुसार एखाद्या संस्थेची थकबाकी असताना संचालकपदावर राहता येत नाही, या नियमाचा आधार घेत संगमनेर मधील उद्योजक आणि काँग्रेसचे नेते कैलास पानसरे यांचे दोन संस्थांवरील संचालकपद सहकारी संस्था उपनिबंधक संतोष कोरे यांनी रद्द ठरविले आहे. यामुळे संगमनेरच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
रायते विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि दुर्गामाता ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था या दोन संस्थांवरील संचालक पद कैलास बाळासाहेब पानसरे गमवावे लागले आहे.

पानसरे हे रायते विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीमध्ये संचालक म्हणून निवडून आले होते. त्यांनी शारदा पतसंस्थेमधून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची थकबाकी आहे. सहकार कायद्यानुसार थकबाकी असताना संचालकपदासाठी काम करणे बेकायदेशीर आहे. या नियमाचा आधार घेत पानसरे यांच्या निवडीला परशुराम दत्तात्रय काळे यांनी सहकारी संस्था उपनिबंधक यांच्याकडे आव्हान दिले होते. ०२ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांनी उपनिबंधक कार्यालयाकडे पानसरे यांचे संचालकपद रद्द करण्याबाबतचा तक्रार अर्ज दिला होता.

त्यानुसार प्राथमिक कृषी पतसंस्थेच्या बाबतीत पीककर्जाची नियत दिनांकास परतफेड करण्यात कसूर करणारा सदस्य आणि मुदत कर्ज देणाऱ्या संस्थेच्या बाबतीत देण्यात आलेल्या कर्जाचा कोणताही हप्ता देण्यात कसूर करणारा कोणताही सदस्य, कोणत्याही संस्थेची कसूरदार व्यक्ती असेल बिगर कृषी पतसंस्थेच्या बाबतीत देण्यात आलेल्या कर्जाचा कोणताही हप्ता फेडण्यात ज्याने कसूर केली असेल असा सदस्य असेल, तर अशी कोणतीही थकबाकीदार व्यक्ती समितीचा सदस्य म्हणून राहण्यास पात्र असणार नाही अशी तरतूद सहकार कायद्यात आहे.

त्यानुसार कैलास पानसरे थकबाकीदार व कसूरदार झालेले असल्याने तरतुदीनुसार रायते विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे संचालक पद रद्द करणेबाबतची कारवाई का करण्यात येवू नये? याचा लेखी खुलासा आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दि. २९ ऑगस्ट रोजी करावा, अशी नोटीस कैलास पानसरे यांना बजावण्यात आली होती. याबाबत उपनिबंधकांकडे सुनावणी झाली. यात कैलास पानसरे हे दोषी आढळल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ क अ मधील तरतुदीनुसार पानसरे यांना रायते विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या, रायते, ता. संगमनेर व जयदुर्गा माता ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. रायते, ता. संगमनेर या संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीवर सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सहकार उपनिबंधक संतोष कोरे यांनी ‘महाराष्ट्र संवाद न्यूज’ वेबशी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
पानसरे यांचे दोन संस्थांमधील संचालक पद रद्द झाल्याने तालुक्याच्या सहकारी क्षेत्रात हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

