शनिवार, १२ ऑक्टोंबर
अहिल्यानगर – उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात अनधिकृत जाहिरात फलक, फ्लेक्स, बॅनर्स आढळून आल्यास सार्वजनिक मालमत्ता विरूपणास प्रतिबंध करणाऱ्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करत ते तातडीने काढून टाकण्याचे निर्देश अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे उपस्थित होते.
तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी आणि नगरपरिषद व नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले, उच्च न्यायालयाने अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर्स, फ्लेक्स काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत व ग्रामपंचायत हद्दीत याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.
न्यायालयाच्या निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन होईल यादृष्टीने संबंधित विभागांनी लक्ष द्यावे. या कामासाठी पोलीस विभागाने आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरविण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी यावेळी दिल्या. 
जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश प्रशासन गांभीर्याने घेणार का?
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनधिकृत जाहिरात फलक काढण्याच्या आदेश जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी दिले असले तरी जिल्ह्यात सर्वत्र राजकीय पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करत विनापरवानगी जाहिरात फलक लावले जातात. हे जाहिरात फलक हटविण्याचे धाडस संबंधित अधिकारी दाखवत नसल्याने जिल्ह्यात सर्वत्र फ्लेक्सचा बाजार भरला आहे. संबंधित अधिकारी आता तरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन करतील का याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे?
