सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण! प्रशासनाचा डोळेझाक कारभार; अधिकाऱ्यांना सरकारी मालमत्ता सांभाळता येईना

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन-
शासकीय कामांसाठी आणि सार्वजनिक सोयी-सुविधांसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर भूमाफियांनी आणि अतिक्रमणधारकांनी बिनधास्तपणे कब्जा मारल्याचा धक्कादायक प्रकार संगमनेर शहरात समोर आला आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या जमिनीवर शासकीय अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान, प्ले ग्राउंड, प्रायमरी स्कूल, मॅटर्निटी होम, हायस्कूल आणि म्युनिसिपालटी मार्केट यांसारखी महत्त्वाची आरक्षणे आहेत, तीच जमीन आता अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडली आहे. काही खासगी लोकांनी या मालमत्तेवर आपला दावा सांगत लाखो रुपयांची मोठी आर्थिक माया गोळा करण्याचे काम चालविले आहे. या गंभीर प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून आता प्रशासनाला दणका देण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
सरकारी मालमत्तेचे रक्षणदार असलेले संगमनेरचे प्रांताधिकारी अरुण उंडे यांच्याकडे यासंदर्भात काही नागरिकांनी तक्रार केली असून ते आता काय निर्णय घेता याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असलेल्या भूखंडावर अतिक्रमणधारकांनी सर्रास दुकाने थाटली आहेत. शासकीय जमिनीचा असा बेकायदेशीर वापर सुरू असताना प्रशासन मात्र गप्प बसून का बघत आहे? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. जर या जागेतून शासनाच्या तिजोरीत भाड्याच्या रूपाने महसूल जमा होत नसेल, तर तात्काळ हे बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवून ही मोकळी जागा मूळ आरक्षित कारणांसाठीच वापरण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी निवेदनाद्वारे प्रांताधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
सरकारी जमिनीवर सुरू असलेला हा अनागोंदी कारभार थांबवण्यासाठी नागरिक आता आक्रमक झाले आहेत. जर वेळेत या जागेवरील अतिक्रमण हटवून ती जागा सार्वजनिक उपयोगासाठी किंवा तहसीलदारांच्या निवासासाठी मोकळी केली नाही, तर थेट उपोषणाला बसण्याचा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, महसूल मंत्री, नगरविकास मंत्री आणि नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले असून, आता प्रशासन यावर काय कारवाई करते की भूमाफियांचे लाड पुरवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.