शनिवार, १२ ऑक्टोंबर
पुणे : महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वरदहस्ताने पुणे जिल्ह्यातील कासारसाई धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी असलेली मावळ तालुक्यातील २०० कोटी रुपयांची ३१ एकर जमीन वाटप आदेश होण्यापूर्वीच नोंदणीकृत साठेखत दस्तऐवजाद्वारे हस्तांतरित करण्यात आली आहे, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी शुक्रवारी केला. दरम्यान या संदर्भात मंत्री विखे पाटील यांची प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
धंगेकर म्हणाले, मावळ तालुक्यातील गट क्रमांक १५४ सह पाच ते सहा गटांतील शासकीय जागा लाटण्याचा हा प्रकार आहे. या जागेवर कासारसाई प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे. या जागेचा सातबाराही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे. मात्र, मंत्री विखे पाटील यांच्या जवळचे असलेले सचिन शिंदे, श्वेता आचार्य यांच्यासह काही लोकांनी जिल्हाधिकारी यांच्या नावावर आणि मालकी हक्क असलेली सरकारी जमीन नोंदणीकृत साठेखताद्वारे परस्पर हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली आहे.
कासारसाई प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीनवाटपास अनेक वर्षांपासून स्थगिती होती. मात्र, शिंदे आणि आचार्य यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी ही स्थगिती उठविली. या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. जिल्हा प्रशासनानेही केवळ मंत्र्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी पुनर्वसनाच्या सर्व नियमांना बगल देत आणि प्रचलित जमीनवाटप धोरणांकडे दुर्लक्ष करून जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य शासनाला पाठविला. जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीची ही कोट्यवधी रुपयांची जागा कवडीमोल भावात लाटण्यात येत आहेत.
राजकीय दबावातून उपनिबंधकांनी त्याचे साठेखत तयार केले. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. जमीन हस्तांतर करणारे आणि घेणारे, तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या उपनिबंधकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी केली आहे. या संदर्भातील निवेदन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही देण्यात आले आहे.
