
मंगळवार, १५ ऑक्टोंबर
संगमनेर नगर परिषदेकडे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी असताना देखील शहराच्या विविध भागात, नवीन नगर रस्त्यावर किरकोळ विक्रेत्यांवर प्लास्टिक बंदीची कारवाई करणारे पथक वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. कारवाई करणाऱ्या माणसांकडे कोणत्याही प्रकारचे ओळखपत्र अथवा कारवाईसाठी प्राधिकृत केल्याचे पत्र नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीच्या नावावर कारवाई करणारे हे कर्मचारी कोण असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.


मंगळवारी दुपारी नवीन नगर रस्त्यावर काही फळ विक्रेत्यांकडे असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांची तपासणी करत ते जप्त करण्याचे काम दोन-तीन तरुण करत होते. या कर्मचाऱ्यांना पथविक्रेता समितीचे सदस्य दीपक साळुंके यांनी याबाबत विचारणा केली असता, तुम्ही नगरपालिकेत जाऊन मुख्याधिकाऱ्यांशी बोला. त्यांनी आम्हाला कारवाईसाठी पाठवले, अशा शब्दात उत्तरे दिली.
या तरुणांकडे कारवाईदरम्यान कोणताही गणवेश, ओळखपत्र अथवा मुख्याधिकाऱ्यांचे पत्र नव्हते. त्यामुळे या संदर्भात विचारणा केली असता मुख्याधिकाऱ्यांना बोलावून घेतो, त्यांच्याशी बोला अशी भाषा वापरत वाद घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी मोठी गर्दी जमली होती.
दरम्यान या ठिकाणी आलेल्या पालिकेतील एका कर्मचाऱ्यांने वाद घालणाऱ्या संबंधित तरुणांना शांत केले. संबंधित तरुण हे कोणाशीही परिचित नसल्याने ते नेमके कोण याबाबत विचारणा केली असता त्यातील एकाने मी आदर्श सर्विसेसचा कर्मचारी आहे अशी माहिती प्रस्तुत प्रतिनिधीला सांगितली. त्याच्याकडे देखील कोणतेही ओळखपत्र नव्हते. तसेच एक जण पालिकेत नव्यानेच बदलून आले असून त्यांच्याकडे देखील कोणतेही ओळखपत्र नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला.

त्यामुळे नगरपालिकेकडे पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध असताना मुख्याधिकाऱ्यांना शहराचा कचरा उचलण्याचा ठेका दिलेल्या कंपनीच्या कामगारांची मदत का घ्यावी लागली असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आत्तापर्यंत नेमक्या किती लोकांवर पालिकेने कारवाया केल्या? किती प्लास्टिक पकडले? यात प्लास्टिक विक्रेते किती असे देखील प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहे.
प्लास्टिक विक्रेत्यांना सोडून किरकोळ भाजीपाला, फळ विक्रेत्यांवर कारवाई कशासाठी….

प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी याच्याशी आम्ही सहमत असून शहरातील रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या किरकोळ भाजीपाला, फळ विक्रेत्यांकडे प्लास्टिक येते कुठून, याचा शोध घेऊन संगमनेर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अशा मोठ्या विक्रेत्यांवर छापेमारी करून कारवाई करायला हवी. किरकोळ विक्रेत्यांकडून किरकोळ प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्या हस्तगत करून शहरात या प्लास्टिक बंदी नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. मोठे मासे सोडून किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा कशासाठी? मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कारवाया केल्या तर शहरात प्लास्टिकच्या वापराला कोणाचे आशीर्वाद आहे, हे देखील समोर येईल. – दीपक साळुंके, सदस्य पथविक्रेता समिती, संगमनेर.


