गुरुवार २१ नोव्हेंबर – मुंबई
पतीच्या बेकायदा अटकेसाठी महिलेला एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश पारित करतानाच न्यायालयाने पोलिसांच्या गैरवर्तनाबद्दल नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात नाही किंवा त्यावर विश्वास ठेवला जात नाही अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
ताब्यात घेण्याची किंवा अटक करण्याची आवश्यकता नसताना याचिकाकर्तीच्या पतीला अटक करण्यात आली. अटकेच्या अधिकाराचा पोलिसांकडून गैरवापर करण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ओढले.
याचिकाकर्त्या महिलेला एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करून दिली जावी, असे देखील न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीने त्यांच्या शीव परिसरातील घराची दुरूस्ती हाती घेतली होती. त्यावेळी, बेकायदा बांधकाम केल्याचा दावा करून शेजाऱ्याने त्यांच्याकडून लाचेची मागणी केली होती. त्यास नकार दिल्यानंतर शेजाऱ्याने त्यांची छळवणूक करण्यास सुरूवात केली. 
त्याला कंटाळून दोघांनी वडाळा टीटी पोलिसांत धाव घेतली. मात्र, हे प्रकरण आपल्या हद्दीत येत नसल्याचे सांगून पोलिसांनी दाम्पत्याची तक्रार घेण्यास नकार दिला होता. पोलीसांनी याचिकाकर्तीकडे प्रकरण बंद करण्यासाठीही पैसे मागितले.
या प्रकरणातून पोलिसांच्या गैरवर्तणुकीविरोधात नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी गांभीर्याने घेतली जात नसल्याच्या टिप्पणीचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला.
