महायुतीने विधानसभेच्या २३४ जागा पटकवत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीत लागलेल्या निकालामध्ये ५०%अधिक मते घेत बाजी मारली. महाविकास आघाडीला फक्त ४९ जागेवरती समाधान मानावे लागले. युती सरकारच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वोत्तम कामगिरी असल्याचे दिसून येते. तीन महिन्यापूर्वी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यामध्ये ४८ पैकी ३० जागा मिळवलेल्या विरोधक असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना मोठा झटका बसल्याचे मानले जाऊ लागले आहे. खरंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ईव्हीएमवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून निवडणूक प्रक्रिया बदलण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
खरतर विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर हरियाणा निवडणुका पार पडल्या, त्यात जनता अनेक वर्ष सरकार असल्यामुळे व प्रबळ गुज्जर व जाट समाज भाजप सरकारवर नाराज असल्याच्या चर्चा होऊ लागल्या होत्या. परंतु भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्या ठिकाणी जातीय गणितांच्या आधारे ओबीसी समाज व मायक्रो ओबीसी व दलित समाज यांना एकत्र घेऊन काँग्रेसवरती मोठा विजय मिळवला. त्यामुळे हरियाणा पॅटर्न चर्चेत आला होता. महाराष्ट्रात सुद्धा हरियाणाप्रमाणे ओबीसी व इतर जातींचे मतांचे एकगठ्ठा ध्रुवीकरण करून जास्तीत जास्त ओबीसी व इतर जातीतील उमेदवार निवडून आणून हरियाणाप्रमाणे सत्ता मिळवता येईल का? अशी चाचपणी चालू होती, परंतू हरियाणा पॅटर्नपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी मतांच्या आधारे जास्तीत जास्त मराठा आमदार निवडून आणून सत्तेत येण्याचा नवा “महाराष्ट्र पॅटर्न” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारच्या माध्यमातून देशात नावारुपास आणला. त्यामुळे भारतभर यापुढे “मतांचा महाराष्ट्र पॅटर्न” म्हणून ओळखला जाईल. मतांचा महाराष्ट्र पॅटर्न कसा यशस्वी झाला त्याची लेखात चर्चा केलेली आहे.
खरंतर सत्तेत येण्यासाठी बहुमतापर्यंत पोहोचणाऱ्या मतांची जातीय आकडेवारीची गणिते केली जातात. ज्या राजकीय पक्षाला मतांचे गणित सोडवता आले राजकीय पक्ष निवडणुकीत यशस्वी होतो. खरंतर महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षापासून जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला बंपर फायदा झाला व महायुतीला मोठा फटका बसला होता, एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दोष देण्यासाठी प्रयत्न चालवला जात होता. त्यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्याच्या जातीचा उल्लेख करून तितकाच विखारी प्रचार महाराष्ट्रभर चालवला होता. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या गोष्टीचा पुरेपूर फायदा घेऊन आपण सर्व जिंकून टाकलं या अविर्भावात ते वावरत होते. खरंतर लोकसभा पराभवानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन महिने द्या, सर्व काही सुरळीत करतो असे सांगून सूत्रे हातात घेतली होती. त्यानंतर त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली महायुतीला सत्तेत आणण्यासाठी फॉर्म्युला ठरला. त्यांनी तो प्रत्यक्ष सत्यात उतरून विधानसभा निवडणुकीत यशस्वी करून दाखवला.
खरंतर या फॉर्मुल्याचाच भाग म्हणून भाजप व महायुतीतील मित्रपक्षाने विशेषत: जास्तीत जास्त मराठा उमेदवारांना संधी दिली, त्यामुळे मराठा समाजाच्या मतदानाबरोबर महाराष्ट्रात असलेला ४० ते ४५ टक्के ओबीसी समाज महायुतीच्या उमेदवारापाठीमागे उभा राहिलेला दिसत आहे. मराठा व ओबीसी समाजाचे संख्येचे जातीय गणित जुळल्यामुळे महायुतीला सत्तेत येणे एकदम सोपे झाले. याशिवाय साथीला लाडक्या बहिण योजनेचा लाभ मिळवून दिल्यामुळे लाडक्या बहिणीचा महायुतीच्या विजयामध्ये खूप मोठा वाटा आहे,
तसेच महायुतीने विकास कामाबरोबरच शेतकऱ्यांना विज बिल माफी, एक रुपयात पिक विम्याचा लाखो शेतकऱ्यांना हजार ते लाखाच्या पटीत नुकसान भरपाईच्या रकमेचा लाभ मिळवून दिला. 
लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर पेटलेला कांद्याचे भावाचा प्रश्न, दुधाचे भावाचा प्रश्न, सोयाबीन भावाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आयात निर्यात धोरणांवर निर्णय घेऊन बाजारभाव वाढून दिल्याने तसेच दुधाला अनुदान दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण करणारे असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी सुद्धा भरभरून मतांचे दान महायुतीच्या झोळीत टाकले. एकीकडे मुस्लिम धर्मगुरूंने महायुतीच्या विरोधात मतदान करण्याबाबत काढलेला फतवा त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपाचे स्टार प्रचारक असलेले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी यांनी “बटेंगे तो कटंगे”, “एक हैं तो सेफ हैं”, हे मुद्दे प्रभावी मांडून हिंदू मतांना एकत्रित करण्यात ते यशस्वी झाले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीने लोकसभा प्रचारात आणि प्रभावी ठरलेलला मराठा आरक्षण मुद्दा, संविधान बचाव, वक्फ ऍक्ट, लाडक्या बहिणीसाठी दरमहा ३००० रुपये खटाखट योजना, कर्जमाफी, जातनिहाय जनगणना असे प्रचाराचे मुद्दे मांडले तरी लोकांपर्यंत ते पोहोचवण्यात अपयशी ठरले.
लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर होताना एकीकडे स्वतंत्र १०% आरक्षणाला पाठिंबा दिला. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांनी जरांगे पाटलांच्या ओबीसीच्या ५०%च्या आतून भूमिकेला अप्रत्यक्षपणे पूर्णता पाठबळ देण्याचा प्रयत्न केला, जरांगे पाटलांच्या आक्रमक धोरणामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाचा डीएनए ओबीसी असून पक्ष ओबीसींच्या मागे उभा असल्याचे जाहीर केल्याने ओबीसी समाज महायुतीच्या पाठीमागे एकटवला जाऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणात महायुतीचे उमेदवार निवडून आल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये महायुतीच्या मराठा उमेदवारांना ओबीसी समाजाच्या मताच्या पाठिंब्यामुळे आमदारांची संख्या वाढली.
लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार न देता एकतर्फी महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणारे एमआयएम, समाजवादी, वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्र लढल्याने, मुस्लिम मताचे विभाजनाचा फायदा महायुतीला झाला. परदेशात मोठ्या नेत्यांने आरक्षण संपवण्याचे घोषणेमुळे “संविधान खतरे में हैं” या महाआघाडीच्या प्रचार मुद्यांतील हवाच निघुन गेली, दलित समाज वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीमागे गेल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्णतः विरुद्ध बदलेले चित्र विधानसभा निवडणूकीत दिसते.
महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात दरमहा ३००० रुपयांची लाडकी बहिण योजना घोषणा असो, जातनिहाय जनगणना, शेतकरी कर्जमाफी या सर्व मुद्दावर लोकांचे मत महाविकास आघाडीला मतात परावर्तित करता आले नाही. खरंतर कर्नाटक राज्यात बंद झालेली काँग्रेसची खटाखट योजना महाराष्ट्रात महिलांमध्ये विश्वास निर्माण करू शकलेले नाही. दुसरीकडे महायुती सरकार कोसळण्यास लाडकी बहीण योजना बंद पडण्याची भीती,शिंदे सरकारने २१००रक्कम वाढून देण्याची शाश्वती महिला वर्गात झाल्याने महिलांनी मोठ्या प्रमाणात महायुतीच्या पारड्यात मतदान टाकल्याचे दिसते. केंद्रात भाजपा सरकार असल्याने, दुसरा भाग राज्यात महायुती सरकार असेल तरच लाडकी बहीण योजना टिकेलं अशा भावनेने मोठ्या प्रमाणात महिला मतदानाचा टक्का वाढला, सत्तेत असताना मोठ्या प्रमाणात विकास निधी महायुतीच्या आमदारांना मिळाल्याने त्यांना विकासकामांचा धडाका लावून त्याचा फायदा महायुतीला झाला. मराठा व ओबीसी मतांचे संतुलित समीकरण करून त्याचे प्रत्यक्ष मतात रूपांतर (व्होट ट्रान्सफॉर्मेशन) करण्यास महायुती यशस्वी झाल्याने महाराष्ट्रात महायुती प्रचंड बहुमताने सत्तेत आली. त्यामुळे महायुती सरकारच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हरियाणा पॅटर्नपेक्षा वेगळा “मताचा महाराष्ट्र पॅटर्न” यशस्वी करून दाखवला इतकेच.
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी ९९२१३८६९८४)
