राज्याचे व्यक्ती सापेक्ष एकवीसावे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पद आणि गोपनियतेची शपथ घेतली आणि लागलीच नव्याने राज्य उभारणीची घोषणा केली. आजवर नव्हतं असं प्रचंड संख्याबळ त्यांच्या मागे असल्याने आता त्यांना राज्य चालवणं घडवणं अजिबात अवघड नाही. विरोधी पक्ष नसल्यागतच असल्याने तीही अडचण आपसूक निकाली निघाली आहे. विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी म्हणून एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या गटातील आमदारांकडूनच काही संकटं आलीच तर त्यांना तोंड देण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर येईल, हे मात्र नाकारता येत नाही. पार पडलेल्या निवडणुकीतील यशावर आजही कोणाचा विश्‍वास नाही. सामान्य माणूस आणि जाणत्या नागरिकालाही भाजप युतीला एकहाती सत्ता मिळाली याचं आश्‍चर्य आहे. जो भेटतो तो आजही विचारतो आहे, हा निकाल कुठून आला? आलेल्या निकालाला स्वीकारण्याची लोकशाही आपल्याकडे असल्याने कशीका असेना सत्ता स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो. प्रश्‍न आहे, ही सत्ता राज्यात राबणार कशी याचा.
देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत यापुढे बदला घेण्याचं नव्हे बदल घडवण्याचं काम केलं जाईल, असं जाहीर करून टाकलं आहे. त्यांच्या या टिपण्णीचं आपण स्वागत करू या.. पण त्यांना असं का सूचलं, याचाही विचार करावा लागेल. चेहरा आणि देहबोली याचा व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष वर्तणुकीशी वा वागण्याशी काहीच संबंध नसतो. खूप चांगल्या चेहर्‍याची माणसं तितकीच चांगली असतीलच, असं कोणी सांगू शकत नाही आणि करारी चेहर्‍याची व्यक्ती तितकी गंभीर असेल असं नाही. चांगल्या आणि शांत चेहर्‍याच्या फडणवीस यांच्या वागण्याचे असंख्य पैलू राज्यातील जनतेने पाहिलेले आहेत. यामुळे त्यांच्या म्हणण्याचा शब्दश: अर्थ आजही काढता येणं शक्य नाही. तरीही त्यांना बदल आणि बदला याची उपरती का व्हावी?
याला काही कारणं निश्‍चित आहेत. त्यांनी केलेल्या चुकांची ती परिणतीही म्हणता येईल. त्यांचा पक्ष मोठ्या फरकाने विजयी झाला असेल, या विजयासाठी त्यांनी सर्वाधिक प्रयत्नही केले असतील तरीही त्यांच्याविषयीचं ममत्व महाराष्ट्रातल्या जनतेमध्ये राहिलेलं नाही, हे त्यांनाही मान्य करावं लागेल. भाजपप्रणित महायुती राज्यात चांगल्या फरकाने निवडून येऊनही मतदारांकडून व्यक्त होणार्‍या शंका, कुशंका इतक्या बोलक्या आहेत की ज्यांना मतं दिली ते हे नव्हेत, असं ते ज्या विश्‍वासाने सांगत आहेत त्या विश्‍वासाला नव्या सत्तेने निश्‍चितच तडा गेल्याचं चित्र आहे. याचं प्रतिबिंब विजयाच्या मरगळलेल्या उत्सवातून सहज पाहायला मिळतं.
महायुतीच्या विजयाचा उत्साह मतदारांमध्ये नाहीच शिवाय तो भाजपसह सहकारी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या अनुक्रमे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्येही अपेक्षेप्रमाणे नाही. न्याय आणि अन्यायाच्या असंख्य पातळ्या गाठलेलं हे राज्य त्याच सत्तेला पुन्हा असं यश देऊ शकेल यावर त्यांनाही विश्‍वास नसल्याने उत्साहाला ग्रहण लागलेलं पहिल्या दिवसापासूनच पाहायला मिळतं. प्रतिकात्मक का होईना माळशिरस येथील मारकडवाडीतल्या नागरिकांनी याचं प्रत्यंतरही दिलं आणि स्वत:चं मत नोंदवण्याची अभिनव कल्पना राबवली. आजवर असं कधीच झालं नाही. हे का झालं याचा विचार कोण्या स्वतंत्र यंत्रणेकरवी झाला असता तर किंवा आज टी.एन.शेषन असते तर देश आणि राज्य निवडणूक आयोगातील अधिकार्‍यांना एका रांगेत बसवून त्यांची मुस्कटं फोडली असती. दुर्देवं असं की असं करण्याची व्यवस्था आज अस्तित्वात नाही. आयोग मुर्दाड झालाच आहे, पण माझं मत मी कोणाला दिलं याची पडताळणी करण्याचं व्यक्ती स्वातंत्र्य जे न्यायालय नाकारतं त्या न्यायालयाकडूनही फारशा अपेक्षा राहिलेल्या नाहीत.
विषय आहे तो नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या बदला आणि बदल घडवण्याच्या घोषणेचा. राज्यात याआधी मुख्यमंत्री असताना, त्यानंतर विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारी हाताळताना आणि त्यानंतरच्या अडीच वर्षात उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांचा काळ हा ‘बदला’ या संज्ञेशी मिळता जुळता आहे. आपल्या सहकार्‍यांबरोबरच विरोधकांविरोधी केलेल्या कारवाया लक्षात घेतल्या तर या कारवायांना बदला या व्याख्येतच मोजलं जाईल. पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते एकनाथ खडसेे असोत की पंकजा मुंडे असोत. स्वत:च्या कतृत्वाने पक्षात उच्च स्थानी पोहोचलेले विनोद तावडे असोत की एकेकाळी हाजी हाजी करणारे राज पुरोहित असोत, केवळ स्पर्धेत असल्याची किंमत त्यांना कशी चुकवावी लागली हे सार्‍या राज्याने पाहिलंय. हे आणि राज्यातील विरोधकांना नामोहरम करण्याचं राजकारण एकाच व्यक्तीच्या नावावर जमा आहे.
ज्या पक्षाचा हात धरून राज्यात राजकारण केलं त्या शिवसेना या एकेकाळच्या सहकारी पक्षाबरोबरचं वर्तन, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न, पक्षीय राजकारणात जड होऊ पाहरणार्‍या नेत्याच्या विरोधात चौकशांचा ससेमिरा, या सगळ्या कारवायांच्या मागची शक्ती म्हणून फडणवीसांचं नाव प्रत्येक व्यक्ती घेत आहे. अशावेळी आता बदला घेणार नाही, असं म्हणायचं म्हणजे वाल्याचा वाल्मिकी झाला असं समजायला हरकत नाही. आपल्या उजवी आणि डावीकडे राखून ठेवलेल्यांनी बदला घेण्याची काही कमी कारस्थानं केली नाहीत. विरोधकांविषयी टोकाची टीका आणि त्यांना उघड धमकावण्याचे उद्योग काही कमी झाले नाहीत. नारायण राणेंची दोन्ही मुलं, प्रसाद लाड, कधी प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, सदा खोत असली उसनी पिळावळ जमवून विरोधकांना काही कमी शिव्याशाप दिल्या नाहीत.
बदला या शब्दाचा अर्थ ज्यांच्यावर त्याचा प्रयोग झाला त्या विरोधी पक्षांतील नेत्यांचं काय मत जाणून घेतलं तर कळेल. इतकं खालच्या दर्जाचं राजकारण झालं नसतं तर राज्याच्या राजकारणाला कसलाच दोष आला नसता. राज्याचं पुरोगामी राजकारण नासवण्याचं ज्यांच्या नावे पातक आहे, त्यांनीच आता तसं होणार नाही, असं म्हणणं म्हणजे उपरती झालीय म्हणावी. विश्‍वास असो वा नसो, असं करणार्‍याला नियती कधी सोडत नसते. तेव्हा प्रत्येकाने विवेकाला विचारूनच पुढे गेलं पाहिजे. कधी नव्हे इतकं यश मिळालं असेल तर आपणच योग्य होतो, ज्यांना धडे दिले, ज्यांना धडा घडवला, ज्यांना जन्माची अद्दल घडवली ती योग्यच होती, असा अर्थ काढता आला असता. मग बदला न घेण्याची उपरती आलीच नसती.
निरंकुष सत्तेसाठी अनेक मान्यवरांना शहरी नक्षलवादी ठरवून दहा वर्ष निष्कारण तुरुंगवास घडवला त्या शुचिर्भूत उच्चशिक्षित मान्यवरांचा तळतळाट, अनील देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत, विवेक पाटील यांच्या सारख्यांवर झालेला अन्याय हा नियतीला मान्य असता तर आपण आपण बदला घेत आलो, असं कोणाला का वाटलं असतं? सचिन वाझे आणि परविंदर सिंग यांच्यासारख्या बदमाशांना खरं ठरवणार्‍यांनी याचा विचार केला पाहिजे होता. ठिक आहे, माणसाला उपरती सूचते हे चांगलंच होय. आपण गैर केलं असं वाटणं ही गोष्टही चांगलीच म्हणायची. हाही नियतीचाच भाग होय. यातूनच बदला न घेण्याचं अंर्तमन बोलत असेल, तर ते योग्य म्हणायचं. नव्या सत्तेने यापुढे असं केलं तर त्याचे गंभीर परिणामही होऊ शकतात. सार्‍या गोष्टी इडी, सीबीआय आणि पोलिसांवर सोडून चालत नसतात. नैतिकदृष्ट्या विरोधकांना मानणार्‍यांची संख्या राज्यात मोठी आहे, हे सत्तेने लक्षात घेतलं पाहिजे.
सत्तेच्या अतिरेकाने बळजबरी करण्याचे उद्योग यापुढे होता नयेत. राज्यातील जनता संयमी आहे, अतिरेक झाला तर ती रस्त्यावरही येऊ शकते. तेव्हा जाहीर केल्याप्रमाणे बदला, धडा शिकवण्याचं मनातून गेलं असेल तर ते चांगलं लक्षण होय. राज्य सध्या मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक संकटात आहे. आजवरच्या सत्तेने महाराष्ट्राला काय दिलं हे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये उभ्या असलेल्या एमआयडीसींनी दाखवून दिलं आहे. या एमआयडीसींची अवस्था आज बकाल झाली आहे. केंद्राच्या जीएसटीने राज्यातील करांच्या टक्केवारीने त्यांचं पुरतं कंबरडं मोडलं आहे. अशिया खंडात सर्वात मोठया बेलापूर या एका एमआयडीसीची झालेली रया पाहाता राज्याची अवस्था लक्षात यईल. तिथला अर्धाधिक रोजगार बंद झाला आहे. राज्य सोडून गुजरातकडे जाणारा उद्योग ही गंभीर बाब आहे. ते रोखायचं म्हणजे दिल्लीत बसलेल्या गुजरातींना अंगावर घेण्यासारखं आहे. ती हिंमत दाखवावी लागेल.
दीड हजारांच्या रमण्यातून घर चालवणं शक्य नाही, हे गृहिणींनाही ठावूक आहे. पण सत्तेवर बसणारे ओरपत असतील तर आपण का मागे रहा, म्हणून आवश्यकता नसतानाही बहिणी हात पसरत आहेत. हे भरल्या महाराष्ट्राला शोभणारं नाही. यासाठी एकदिलाने आणि विश्‍वासाने सत्ता राबवली तर बदल घडणारा महाराष्ट्र निश्‍चित उभा राहील, हे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घ्यावं.
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ८१६९१३५२५३)
