राज्यात आणि देशात सत्तेची तिसरी टर्म प्राप्त केलेला भारतीय जनता पक्ष हा देशातील सर्वाधिक घोडचुका केलेला नशिबवान पक्ष ठरला आहे. सत्तेची सत्तर वर्षं पूर्ण केलेल्या काँग्रेस पक्षाला जे जमलं नाही ते या पक्षाने लीलया करून दाखवलंय. असंख्य दोषांची मालिका भरीस असतानाही तो पक्ष सहज सत्ता मिळवतो आणि तितक्याच रुबाबात तो सत्तेची पाच वर्षं पूर्णही करतो. महाराष्ट्रात त्या पक्षाला जशी पवार कंपनी साथ देते तशी देशात कधी नितीशकुमार, चंद्राबाबू, तर कधी मेहबुबा आणि मायावती त्या पक्षाला तारतात. त्या पक्षाच्या विचारधारेपासून कोसभर दूर असलेले ‘अचानक’ मदतीला धावतात आणि सत्तेत सहभाग घेतात.
२०१९ च्या महाराष्ट्रतील निवडणूक निकालानंतर मोक्याची वेळ साधत शरद पवार यांनी राज्याच्या हिताचं आणि स्थिर सरकारचं निमित्त करत भाजपला बिनशर्त पाठिंब्याचं गुर्‍हाळ सोडलं आणि शिवसेनेला रस्त्यावर आणलं. पवारांच्या या घातक राजकारणाने सेनेचं कधी नव्हे इतकं नुकसान झालं. उपमुख्यमंत्रीपद तर राहोच, पण दुय्यम दर्जाची खाती घेऊन मान झुकवत सत्तेत सामील होण्याची वेळ शिवसेनेवर आणली. तेव्हाही सर्वाधिक नशिब हे भाजपचंच उजळलं. आजही त्याहून वेगळी परिस्थिती नाही. २०१९ च्या सत्तेप्रमाणेच यावेळी ज्युनियर पवारांनी तशीच खेळी खेळली. सत्तेच्या वाटपात एकनाथ शिंदे यांचं महत्व वाढत असल्याचं पाहून आगेमागे न पाहाता अजित पवारांनी भाजपला पाठिंबा देऊन टाकला. पवारांच्या या गुगलीने सत्ता स्पर्धेत एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचं कधी नव्हे इतकं नुकसान झालं आणि होत आहे. आमदार संख्येची एकशे पस्तिशी पार केलेल्या भाजपला एकनाथ शिंदे यांना सहज वाकवता आलं असतं. पण अजित पवारांच्या हलक्या राजकारणाने त्यांची संधी हुकली. केवळ हुकलीच नाही तर अपेक्षित असलेली मंत्रिपदंही मिळण्याचीही मोताद आली.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काठावर पास झालेल्या भाजपपुढे काँग्रेसने चांगलंच आव्हान उभं केलंं होतं. सत्तेची दारं उघडतात असं वाटू लागताच काँग्रेस पक्षाच्या एव्हाना जवळचे असलेले नीतीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी अचानक टोपी फिरवली आणि भाजपच्या सत्तेत जाऊन बसले. परिस्थिती आणि वातावरण भाजपला अनुकूल नसतानाही तो पक्ष सहज सत्तेचा हकदार बनला. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवेळी भाजप आणि मोदी यांच्याविषयी चांगलं वातावरण नव्हतं. संघाने तर पंतप्रधान पदासाठी नितीन गडकरी यांच्या नावाला सहमती दर्शवली होती. अचानक पुलवामाची घटना घडली की घडवली गेली आणि कधी नव्हे ते बहुमत त्या पक्षाच्या वाट्याला आलं.
बहुमत मिळवण्यासाठी पुलवामाचं प्रकरण जाणीवपूर्वक घडवून आणण्यात आल्याचा आरोप तिथले तेव्हाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केला. तरीही घटनेची साधी चौकशी झाली नाही की कोणी सत्तेला जाब विचारला नाही. पाच वर्ष कोणत्याही अडथळ्याविना भाजपने सत्ता बेमालूम भोगली. पठाणकोट येथील लष्कराच्या बेसवर हल्ला करणार्‍या अतिरेक्यांनी तो हल्ला कसा झाला हे पाकिस्तानी आयएसआयला दर्शन घडवणारा, पाकिस्तान पंतप्रधानाच्या वाढदिवसाचा केक कापण्यासाठी त्या देशात जाणार्‍या पंतप्रधान मोदींचं आणि भाजपचं काहीही वाकडं झालं नाही. 
नोटबंदीच्या माध्यमातून काळ्या पैशांवर पडलेले दरोडे लोकांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. नवी मुंबईच्या टाकसाळीत राहुल रात्रेकर नावाच्या पीएमओतील कथित अधिकार्‍याच्या देखरेखीखाली होणारी लूट लीलया पचली. तीन लाख कोटींचा काळा पैसा बदलून देण्यासाठी ४० टक्के कमिशन घेतल्याची चर्चा शुट झाली, तरीही लुटारूंचं काहीही बिघडलं नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सहकारी बँकांच्या नोटा बदलून देण्यासाठी महिनोन्महिने घेणार्‍या रिझर्व्ह बँकेने अमित शहा यांच्याशी संबंधित सहकारी बँकांना आठवडाभरात नोटा बदलून देण्याचे काहीच परिणाम महाराष्ट्रात पहायला मिळाले नाहीत. कोरोना काळात देश एका वेगळ्या वळणावर असताना आणि देशभर मृतांचा सडा पडत असताना भाजपच्या सत्तेने अत्यंत हिन राजकारण खेळलं. एकीकडे मदतीची वानवा तर दुसरीकडे स्वत:च्या नावाने स्वतंत्र कोष निर्माण करण्याची पंतप्रधान मोदींची धडपड लपून राहिली नाही. पीएम केअरमधील हजारो कोटी रुपयांचा हिशोब देण्यासही असमर्थता दर्शवली. तरीही त्या पक्षाचं काहीही अडकलं नाही.
अशा संकटात विरोधी पक्षांच्या सरकारांना मदत करण्यात ज्या पक्षाने हात आखडते घेतले, पीपीकिट्स असोत की रेमडिसिव्हीर इंजेक्शन्स असो केंद्राने केवळ दुजाभाव केल्याचं उघड होऊनही त्या सरकारचं आणि सरकारी पक्षाला काहीच वाटलं नाही. तरीही तोच पक्ष खरा ठरला. महाराष्ट्रात त्या पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या खालच्या दर्जाच्या राजकारणाने तर सर्वत्र छी-थू झाली. पण निवडणुकीत त्याचे जराही परिणाम दिसले नाहीत. ईडी आणि सीबीआयच्या अनन्वित अत्याचाराच्या घटनांनी तर सारा देश हादरून गेला. अनेक नेत्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आणि आजही खात आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपींना पक्षात पावन करून घेण्यात आलं. ईडीच्या या कारवाया केवळ विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केल्या जात असल्याचं स्पष्ट असूनही या कारवाया घडवून आणणार्‍या भाजपचं काहीही बिघडलं नाही. या कारवायांचा दोषप्राप्त गुणांक हा पाच टक्केही नसल्याचं लोकसभेत स्पष्ट झालं. तरीही कोणी ईडीच्या अधिकार्‍यांना आणि त्यांचा वापर करणार्‍या भाजपला जाब म्हणून धक्का दिला नाही. देशातील पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ते केवळ भाजपेतर पक्षाचे असल्याने त्यांना तुरुंगावासात टाकण्यात आलं. विरोधी सरकारमधील मंत्र्यांना आत टाकणं ही तर भाजपसाठी ईडीकरवी हातची खेळी बनली होती. तरीही भाजपचं काही बिघडलं नाही.
देशातील सर्वच यंत्रणांचं बाहुलं करून त्यांचा राजकीय वापर करण्याची असख्य प्रकरणं बाहेर आली. पण एकाचीही दखल कोणी घेतली नाही. न्यायालयं तर बेगुमान मान तुकवणारी ठरली. ब्रजगोपाळ लोया यांचा अकाली मृत्यू झाला. लोया यांच्यावरील सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाची माहिती असलेले वकील श्रीकांत खंडाळकर आणि निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश ठोंबरे यांना जिवाला मुकावं लागतं. यातील ठोंबरे यांचा १६ मे २०१६ रोजी ते नागपूर-बंगलोर दरम्यानच्या प्रवासात संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला. न्या. खंडाळकर यांना नाव्हेंबर २०१५ मध्ये इमारतीच्या छतावरून फेकलं गेलंं. त्यांच्या मागचे हात कोणाचे, हे स्पष्ट दिसत असूनही त्यांचंं काहीच कमी झालं नाही. हे प्रकरण लावून धरणारे सतीश उके हे वकील आजही तुरुंगवास भोगत आहेत. आनंद तेलतुंबडे, साईबाबा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव यांच्या सारख्यांवर शहरी नक्षवादाचा शिक्का मारून त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करणार्‍यांचं काहीही बिघडलं नाही.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा सर्वाधिक कारवाया होत असताना तो पक्ष प्रचंड यश मिळवतो, हे पटवून घेणंही आता शक्यतेपलिकडचं झालंय. मारकडवाडीतल्या लोकांनी राज्यात पार पडलेल्या मतदानाचा पोलखोल केला, निवडणूक आयोगाला उघडं पाडलं तरीही कोणाचं काहीही बिघडलं नाही. उलट लोकशाही मार्गाने केलेलं प्रतिकात्मक आंदोलन चिरडण्याची कृती करत भाजपसारखा पक्ष सलामत राहिला. राज्यात पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाच्या विरोधात इतक्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या, मात्र तरीही काहीही फरक त्या पक्षावर पडलेला दिसला नाही. पक्षाला वाहून घेण्यासाठी वाहिन्या विकत घेणं, तिथल्या पत्रकारांना मोठ्या रक्कमेची पॅकेजं देणं यासाठी ज्या पक्षाचं नाव उघडपणे घेतलं जातं त्या पक्षाचं काहीच बिघडत नाही. दहा वर्षात प्रचंड संपत्तीच्या जोरावर जो पक्ष देशभर अलिशान कार्यालयं उभारतो. कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी इलेक्टॉल बॉण्डचा खेळ खेळतो, तोच पक्ष प्यारा ठरतो आणि बेमालूम साव असल्याचा आव आणतो. जगात सर्वश्रेष्ठ लोकशाहीच्या देशात याच लोकशाहीचे धिंडवडे काढणार्‍या या सत्तेला सलामच ठोकला पाहिजे.
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ८१६९१३५२५३)
