विशेष प्रतिनिधी / नागपूर
राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या याचिकेवर निर्णय प्रलंबित असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कार्यकाळात राज्यपालांनी सात जणांना विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त केले. ही नियुक्ती बेकायदा असून, या नियुक्त केलेल्या आमदारांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.
यातील सुनावणीत न्यायालयाने नियुक्त झालेल्या सातही आमदारांना प्रतिवादी म्हणून नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी मंगळवारी मंगळवारी झाली. चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील, बाबूसिंग महाराज राठोड, मनीषा कायंदे, हेमंत पाटील, पंकज भुजबळ, इद्रिस नायकवाडी या सात जणांना राज्यपालांनी ऑक्टोबर महिन्यात विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त केले.
या सर्व आमदारांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिलेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारीला होणार आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय येण्यापूर्वीच राज्यपालांनी सात जणांना विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त केले होते.
