कथित मतांच्या आधारे राज्यात प्रचंड बहुमताची सत्ता प्राप्त होताच यापुढे बदला नव्हे बदल करणारी सत्ता राबवली जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. हे आश्वासन त्यांच्या बुध्दीचातुर्याप्रमाणे सत्ता सुरू होताच विरळ होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. मिळालेल्या बहुमताचा आधार घेत आपल्याला नको असलेल्या व्यक्ती, संस्था यांचा काटा काढण्याचा पध्दतशीर मार्ग अवलंबला जात आहे. केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणि २०१४ नंतर राज्यातल्या युती सरकारने शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली केलेल्या कारवाया कशा कट कारस्थानी होत्या हे स्पष्ट दिसलं. खर्या नक्षलींना आवर घालण्याचा आव असला तरी प्रत्यक्षात सत्तेला जाब विचारणार्यांची तोंडं बंद करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसत होता. सत्तेला जाब विचारणार्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी घातक कारवाया करण्याचा अत्यंत कुटील डाव केंद्र आणि राज्य सरकारने गेली दहा वर्षं जपला आहे. याच कुटील हेतूचा नवा अंक राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बाहेर आला. बदला न घेण्याचं कितीही आश्वसन देण्यात आलं असलं तरी माणसाचा स्वभाव त्याला स्वस्थ बसू देत नसतो. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर पटलावर ठेवलेलं विसावं विधेयक फडणवीस यांनी पुन्हा पटलावर आणून आपला स्वभाव प्रत्यक्षात उतरवला आहे.
‘व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधी किंवा तदनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ या नावाखाली राज्य सरकारने शहरी नक्षल नावाचा बागूलबुवा पुढे केला आहे. या कायद्यान्वये सरकार आता कोणत्याही संघटनेवर बंदी आणून संघटनेशी संबंधित व्यक्तीला अटक करू शकते. मग ती या संघटनेची सदस्य असो वा नसो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात पार पडलेल्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महाराष्ट्रातील असंख्य संघटना आणि या संघटनांशी संबंधित व्यक्तींनी सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या युतीतील एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात उघड भूमिका घेत युतीचा पोलखोल केला होता. इतकं होऊनही येनकेन मार्गाने युतीला बहुमत मिळालं. बहुमत मिळाल्यावर झालं गेलं विसरून जाण्याचा मानवी स्वभाव असतो. तसा तो मुख्यमंत्री झाल्यावर फडणवीस यांच्याकडून व्यक्तही झाला. मात्र आठवडा जात नाही तोच नागाने फणा काढावा तसा तो विधेयकाच्या रुपाने बाहेर आला. सरकार आणि सरकारशी संबंधित संस्थांविरोधी टीका करणार्यांची तोंडं बंद करण्याचा घातक डाव या मागे लपला आहे. खरं तर हा तो मार्ग नाही, हे कोणीतरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगायला हवं. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात असे कायदे आणून त्याचा फायदा होईल, हे राज्य सरकारने डोक्यातून काढलं पाहिजे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील २०१४ नंतर युती सरकारने असलेल्या कायद्याचा बेमालूम वापर करून घेतला आणि नामांकित तज्ज्ञ व्यक्तींची रवानगी तुरुंगात केली. सुमारे पाच वर्षांच्या काळानंतरही त्यांच्याविषयी शहरी नक्षलवादाचे कोणतेही पुरावे पोलिसांना कोर्टात सादर करता आले नाहीत. अखेर पुराव्यांअभावी त्यांना बाहेर काढावं लागलं. पुण्याच्या शनिवार वाड्यात पार पडलेल्या एल्गार परिषदेत उपस्थित राहिल्याचं निमित्त करत सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरेवरा राव, अरून परेरा, व्ही. गोन्सालवीस, सुसान अब्राहम, प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि फादर एस. स्वामी यांना अटक करण्यात आलं. पाच वर्षात दाखल झालेलं आरोपपत्र लक्षात घेता सरकार किती कुटील डाव टाकतं हे लक्षात येतं.
या विचारवंतांना डांबून ठेवून आपण कोणत्याही व्यक्तीला आणि संघटनेला देशोधडीला लावू शकतो, हे या विधेयकातून सरकार दाखवू इच्छित आहे. मात्र हे हत्यार कायम उपयोगी पडतंच असं नाही. या मान्यवरांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयांनी पोलिसांची केलेली हजामत पाहाता पोलिसांनीही अशी प्रकरणं काटेकोरपणे हाताळली पाहिजेत. सत्तेला वाटतं म्हणून कशाही कारवाया करायच्या नसतात. ज्या विचारवंतांना शहरी नक्षलवादी म्हणून जेरबंद केलं त्यांच्या विरोधात एकही पुरावा न देणार्या सरकारने खरं तर त्यांची माफी मागितली पाहिजे. त्याऐवजी पुन्हा नव्याने बदला घेण्याचा क्रूर डाव सरकार खेळत आहे. छत्तीसगड वगळता सर्व राज्यातून नक्षलवाद नेस्तनाबुत झाल्याची घोषणा एकीकडे अमित शहा संसदेत करत आहेत, आणि इथे मुख्यमंत्र्यांना शहरी नक्षलवादाचा उदय झाल्याच्या गोष्टी सांगत आहेत. खरं कोण हे समजायला मार्गच राहिलेला नाही.
विरोधकांशी चर्चा न करता, सामाजिक संघटना आणि कायदे तज्ज्ञांचा विचार न घेता सरकारने हे विधेयक आणून आपल्या पायावर दगड मारून घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय. ज्यांच्यावर याबाबत टीका होते त्या देवेंद्र फडणवीस यांनीच हे विधेयक आणल्याने होणार्या परिणामांना तेच कारण असतील, हे सांगायला नको. खोट्यानाट्या आरोपांचा आधार घेत फडणवीसांच्या याआधीच्या सत्तेने अनेकांना तुरुंगवास घडवला. केंद्रातल्या सत्तेचा गैरफायदा घेत राज्यात ईडी, सीबीआय, आयकर, नार्कोटीक सेल याचा नंगानाच सुरू केला. मंत्र्यांपासून कार्यकर्त्यांना आत टाकलं. दहशतीच्या जोरावर सत्तेतील अडसर दूर केला असं वाटत असलं तरी ते खरं नाही. चुकीच्या निर्णयांवर होणारी टीका सरकार सहन करू शकत नसेल, तर अशा सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. सरकारी यंत्रणातील खाबू आणि भ्रष्ट अधिकार्यांवर टीकाही अशा विधेयकाने वर्ज्य केल्या आहेत. शहरी नक्षलवादाचा एकही गुन्हा गेल्या पाच वर्षात राज्यात घडला नाही. चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथील नक्षल कारवायांना बर्यापैकी आळा बसला आहे. तरीही शहरी नक्षलवाद्यांची स्वप्न सरकारला पडत आहेत.
सरकारच्या धोरणांवर आणि त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांविरोधी असीम सरोदे, विश्वंभर चौधरी, निखिल वागळे, निरंजन टकले, गोविंद पोलाड, उलका महाजन अशा असंख्य मान्यवरांनी उघड भूमिका घेत आहेत. सरकार म्हणून सत्ताधारी सामान्यांशी आणि शेतकरी आणि कामगारांशी कसं निष्ठूरपणे वागतं याचे पाढे वाचले. घटनेला गुंडाळून निर्दोषांना कशी अमानुष वागणूक देतं, यंत्रणांच्या जोरावर सामान्य कार्यकर्त्यांपासून, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या मान्यवरांना कसं जेलवारी घडवतेय याचे पाढे या मंडळींनी वाचले. राज्यातल्या सत्तेसाठी केंद्रातल्या सत्तेचा कसा वापर होतोय, याविषयी या मान्यवरांनी केलेले सवाल सत्ताधार्यांना पचू शकत नाहीत. निवडणुकीतील अराजकतेवर आवाज उठवून सामान्यांना जाब विचारायला उद्युक्त करण्याची भीती सत्तेला वाटत आहे. ज्यांच्यामुळे सत्तेविरोधी जनमत निर्माण होईल अशा व्यक्तींना वेचून नव्या कायद्याआड ताब्यात घेण्याचा अघोरी मार्ग सरकार अवलंबू शकतं. कोणती संघटना योग्य आणि कोणती अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला आहे. सदस्य असो वा नसो, त्या संघटनेशी संबंध असल्याचं दर्शवून त्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचे अधिकार सरकारला मिळवू पाहत आहे. सरकारच्या या कृतीची दखल जनतेने घेतली पाहिजे. हा आगीशी खेळण्याचा प्रयत्न आहे, याची जाण संबंधितांनी ठेवली नाही तर येणारा काळ खूप कठीण असेल.
राज्यातल्या शहरी नक्षलवादाची भीती घालताना राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेतील कथित नक्षलवाद्यांचा समावेश असल्याचं निमित्त फडणवीसांनी करून पाहिलं. भारत जोडो यात्रेत सामील झालेल्या ४० संघटना या नक्षलींशी संबंधित असल्याचा नवा शोध राज्याच्या गृह खात्याने काढला आहे. ही यात्रा तर कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत पार पडली. या दरम्यान एकाही राज्याच्या गृह खात्याला यात्रेत नक्षलींचा समावेश आढळला नाही. केवळ महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जेथे देशातील ४० संघटना महाराष्ट्रात येऊन यात्रेत धडकल्या असंच फडणवीसांचं म्हणणं दिसतं. ही यात्रा पार पडून आता वर्षाचा अवधी होईल. या दरम्यान नक्षलींच्या हल्ल्याची एकही घटना राज्यात घडली नाही. तरीही यात्रेत नक्षलींचा सहभाग असेल तर केंद्रात मोदींची एकहाती सत्ता आहे. नक्षलींच्या या सहभागाची चौकशी करण्यासाठी त्या सरकारला कोणी अडवलंय? पराचा कावळा करून सरकारविरोधी भूमिका घेणार्यांना घेरण्यासाठी हे कारस्थान केलं जात असेल तर ते कदापि योग्य नाही.
(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी ८१६९१३५२५३)
