मुंबई, दि. ९ : शासकीय रुग्णालयात रुग्णांसाठी अधिकाधिक सेवा अद्यावत करून त्या अधिक दर्जेदार द्याव्यात. वैद्यकीय शिक्षण अंतर्गत असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांचे बळकटीकरण करा. औषध व अन्नपदार्थ मधील भेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करावी. भविष्यातील आव्हाने ओळखुन प्रशासन गतिमान करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन व सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने बैठक झाली, या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत रक्तदान मोहीम, अवयव दान, स्तनाचा कर्करोग जनजागृती आणि उपचार, लठ्ठपणा जनजागृती आणि उपचार, मिशन थायरॉईड, अंधत्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजना,मिशन मौखिक आरोग्य मोहीमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालय परिसरातील विद्यार्थी आणि परिसर सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कार्यान्वित करणे, आयुर्वेदिक महाविद्यालयामार्फत प्रकृती परीक्षण अभियान, योगा सेंटरची स्थापना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या छतावरती सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित करणे, वैद्यकीय संशोधन केंद्रांचे बळकटीकरण करणे, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख करा व योजनेत सुधारणा करणे, वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून ते उत्तीर्ण होईपर्यंतच्या शैक्षणिक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन पुढील शंभर दिवसात प्राधान्याने करा.
अन्न व औषध प्रशासन विभागात ऍलोपॅथी औषध निर्माते, रक्तपेढ्या, शासकीय रुग्णालयातील सर्व औषधांच्या नमुन्यांची गुणवत्ता तपासणी, फूड टेस्टिंगसाठी लॅबोरेटरी सुरू केली आहे. तेथील कामकाज सुरू करणे या सर्व बाबी प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. दुध भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करा. अन्न व औषध अंतर्गत नोंदणी व परवाने तपासणी, मंदिर व देवस्थाने येथील प्रसाद गुणवत्ता तपासणी ही कामे प्राधान्याने करा.
राज्यात कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी निगडित सेवा सुलभ होण्यासाठी भर देण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी वेगवेगळे प्रशिक्षण व उपक्रम राबवा. विभागांतर्गत परीक्षा, नियुक्ता वेळेत देणे, बदल्या, गोपनीय अहवाल, स्थायित्व लाभ, सेवानिवृत्ती प्रकरणाबाबतची कार्यपद्धती सुलभता आणणे, वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती आणि पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देणे त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांशी निगडित सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावी.
भविष्यातील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी आणि प्रशासन गतिमान करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन सायबर सुरक्षितता, सांख्यिकीय माहिती गोळा करणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण अधिकारी आणि कर्मचारी यांना द्या असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विभाग ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेश वाघमारे, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही. राधा, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते.
