अहिल्यानगर –
अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये सामाजिक व समांतर आरक्षणाशिवाय ७०० जागांवर नोकर भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या नोकर भरतीला स्थगिती देण्याची मागणी पुरोगामी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे. बँकेच्या आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या नोकर भरती निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आला आहे.
या संदर्भातील मागण्यांचे निवेदन अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना देण्यात आले आहे. यावेळी हिरालाल पगडाल, अशोक गायकवाड, ज्ञानेश्वर राक्षे, के. जी. भालेराव, राजीव साळवे, अरविंद सांगळे, फ्रान्सिस सोनवणे, सुनील क्षेत्रे, प्रा. भीमराव पगारे, सुभाष ब्राह्मणे, राजाभाऊ अवसक, नितीन कसबेकर, सिताराम राऊत, अनिकेत घुले आधी पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जिल्ह्याचे अग्रेसर बँक असून या बँकेला अनुसूचित जाती, तसेच जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागास जातीत विशेष मागास प्रवर्ग यांच्याकरिता त्यांच्या सेवकांमध्ये ५२ टक्के राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक आहे.
बँकेचे सेवक भरतीचे नियम सहकार खात्याकडून मंजूर करून घेतलेले असून त्यात राखीव जागेची तरतूद आहे. या नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करण्याचा घाट घातला आहे. हा आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध करणाऱ्या सामाजिक न्याय विरोधी शक्तींचा डाव आहे. यात जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ सामील असल्याची शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.
७०० जागांवर होणाऱ्या या नोकर भरतीमध्ये एससी, एनटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी यांच्या जागांचा समावेश असून सर्व नोकर भरती आरक्षणाशिवाय करण्याचा घाट घातला आहे. राज्य शासनाने आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करण्यास परवानगी दिल्याचा बँकेचा दावा आहे. असे असेल तर शासनाने संविधानाच्या कलम ३४०, ३४१, ३४२ कडे दुर्लक्ष करून सामाजिक न्याय तत्त्वाचा भंग केला आहे. यामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत असून वंचित घटकांवर अन्याय होत आहे.
त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या नोकर भरती करण्याच्या निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध असेल. राज्य शासनाने या नोकर भरतीला स्थगिती द्यावी अन्यथा या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन केले जाईल. जिल्हाधिकारी सालीमठ या प्रकरणी काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
