संगमनेर दि. ३० –
अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सध्या नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. आरक्षणाशिवाय सुरू असलेली ही भारतीय प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी संगमनेर मधील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संगमनेरचे नवनियुक्त आमदार अमोल खताळ यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान जिल्हा बँकेवर जिल्ह्यातील बड्या नेत्यांचे वर्चस्व असल्याने आमदार खताळ या प्रकरणी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
हिरालाल पगडाल, के. जी. भालेराव, राजाभाऊ अवसक, ॲड. किरण रोहम, सिताराम राऊत, अरुण ताजने, सूर्यकांत शिंदे, अरविंद सांगळे, प्राध्यापक बाबा खरात, विकास वाव्हळ, विश्वनाथ आल्हाट, हनुमंत उबाळे, सुखदेव मोहिते, ज्ञानेश्वर राक्षे, मनोज उपरे, संजय दारोळे, प्रशांत गायकवाड, अंतोन घोडके, दिलीप पराड, डॉ. दानिश खान, अमोल जगताप, विनोद गायकवाड, बच्चन भालेराव, के. सी. बागुल, सी. के. मोकळ, अजय फटांगरे, फ्रान्सिस सोनवणे, अशोक रुपवते, रवींद्र दिवे, राजीव साळवे आदींनी खताळ यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्या मर्जीतील संचालक बँकेत असावा यासाठी सर्व आजी-माजी आमदार-खासदार आटापिटा करत असतात, हे सर्व ज्ञात आहे. मात्र जिल्हा बँक आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करीत असताना या सर्व आजी-माजी आमदार आणि खासदारांनी आश्चर्यकारक मौन बाळगले आहे. बँकेत नोकर भरती केली जात असताना एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी यांचा अनुशेष शिल्लक असतानाही बँकेतील सर्व जागा आरक्षणाशिवाय भरल्या जात आहेत.
राज्य शासनाने बँकेला नोकर भरती करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागास जाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्यास कोणतेही मनाई केलेली नाही. तसेच यापूर्वी जिल्हा बँकेने नोकर भरती करताना आरक्षणाचे तत्व पाळलेले आहे. मात्र या भरतीवेळी हे तत्व गुंडाळून ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बँकेने नोकर भरती संबंधीचे जे नियम सहकार खात्याकडून मंजूर करून घेतले आहे त्यात राखीव जागांची तरतूद आहे. या नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना जिल्हा बँक आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करत आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हा शासनाचा उपक्रम असून ती जिल्ह्याची लीडिंग बँक आहे. खाजगी व्यक्ती या बँकेची सभासद होऊ शकत नाही. जिल्ह्यातील हजारो सहकारी संस्था या बँकेच्या सभासद आहेत. या हजारो सहकारी संस्थांचे लाखो सदस्य जिल्हा बँकेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सभासद आहे. सहकारी संस्थेचा कारभार हा सामाजिक न्यायतत्त्वाच्या नुसार चालला पाहिजे. यासाठी या संस्थेच्या संचालक मंडळात मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधी असावेत असे तरतूद केलेली आहे जिल्हा बँकेने नोकर भरती करताना सामाजिक न्यायाच्या या तत्त्वालाच हरताळ फासला आहे. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वापासून पळ काढून पाहणाऱ्या जिल्हा बँकेला या आजी-माजी आमदार-खासदारांनी रोखले पाहिजे.
बँकेने आरक्षणाशिवाय सुरू केलेली नोकर भरतीची प्रक्रिया रोखण्यासाठी, सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व आजी-माजी आमदार खासदारांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करत आरक्षणाचे रक्षण करणे ही नैतिक जबाबदारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. आजी-माजी आमदार खासदारांनी ही नैतिक जबाबदारी पार न पाडल्यास आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत याचे पडसाद बघावयास मिळतील असा देखील इशारा देण्यात आला आहे.
नोकर भरतीत आरक्षण अबाधित राहावे….
जिल्हा बँकेच्या आरक्षणाशिवाय भरतीचा प्रश्न मी प्रसिद्धी माध्यमातून वाचत होतो. मात्र माझ्याकडे हा प्रश्न आत्ताच आला आहे. जिल्हा बँक नोकर भरती मध्ये आरक्षण अबाधित राहावे ही अशी माझी भूमिका आहे. हे आरक्षण अबाधित राहावे यासाठी मी प्रयत्न करेल. आवश्यक वाटल्यास यासाठी जे आंदोलन चालू आहे त्यातही सहभागी होईल. – अमोल खताळ, नवनिर्वाचित आमदार, संगमनेर.
