विजयानंतरच्या सुतकाचा अन्वयार्थ…
लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषकआहेत.
त्यांनी या पृष्ठ्यर्थ असंख्य उदाहरणं पुढे ठेवली. राजू पाटील यांच्या गावात त्यांना न पडलेलं एकही मत, संगमनेरमध्ये कधीही ५० हजारांहून अधिक मतांनी विजयी झालेल्या काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचा पराभव अशा अनेक उदाहरणांची जंत्री उपस्थितांपुढे ठेवली. आणि निवडणुकीच्या निकालानंतरच्या सन्नाट्याला हात घातला. अशा निवडणुका होणार असतील, तर त्या घ्यायच्याच कशाला, हा राज यांचा सवाल सडेतोडच नव्हे तर लोकशाही मानणार्या राज्यातील जनतेच्या काळजाला हात घालणारा आहे.
राज यांनी म्हटलं ते खरंच घडलय का? निवडणुकीच्या निकालानंतरचा सन्नाटा तर राज्यातल्या जनतेने उघड्या डोळ्यांनी पाहिलाय. भाजपप्रणित युती सरकार राज्यात पुन्हा निवडून येऊ शकत नाही, हे सर्वदूर अधोरेखित होतं. असं असताना ते सरकार निवडून येणं, न पटणारंच होतं. ज्यांचा एकच खासदार निवडून आला त्यांचे ४० आमदार निवडून येणं या गोष्टी कल्पनेबाहेरीलच होत्या. भाजपला शंभरी गाठता येणार नाही, असं दिसत असताना त्यांचे १३७ आमदार निवडून येणं, या सार्या शक्यतेबाहेरील गोष्टी होत्या.
हे का आणि कसं घडलं याचं उत्तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत आणि मलिक्कार्जून खरगे आणि संजय राऊत यांनी राज्यसभेत दिलं. त्यानंतर जनतेच्या प्लॅटफॉर्मवरही निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचा पोलखोल केला. याचं आम्ही उत्तर देऊ असं ट्विट आयोगाने केलं असलं तरी त्यावर विश्वास ठेवायला जागा नाही. आयोग भाजपसाठी ज्या प्रकारे राबत आहे, ते लक्षात घेता आयोगाकडून राजकीय पक्षांच्या आणि मतदारांच्याही काही अपेक्षा राहिलेल्या नाहीत. मतदान झालेल्या शेवटच्या तासात ७६ लाख मतदार आले कुठून याचा ठावठिकाणा आयोगाकडे नाही. या मतदारांची झालेली नोंद, त्यांच्या राहण्याचे पत्ते यासाठीचे पुरावे याची कुठलीही माहिती आयोगाकडे नाही, असं उत्तर माहितीच्या अधिकारातील एका उत्तरात आयोगाने देऊन टाकलं आहे. लोकसभा निवडणुकीतील मतदार यादी आणि विधानसभेतील मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्याची मागणीही आयोग मानायला तयार नाही. आणि आयोगावर याचं बंधन नाही, असं केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून ठरवून टाकल्याने या ७६ लाख मतदारांच्या सत्यतेविषयी असलेला संशय अधिक गढद होणं स्वाभाविकच होय.
चार महिन्यांपूर्वी राज्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात महाराष्ट्राने भाजपकडे फिरवलेली पाठ सार्या देशाने पाहिली. ज्या महाराष्ट्रावर भाजपची मदार होती त्या राज्यात ४८ पैकी ४० जागा मिळवण्याच्या बाता मारल्या जात होत्या. पण मतदारांनी हा आकडा १५ पर्यंतही नेऊ दिला नाही. यावरून येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत काय होणार, याची गणितं स्पष्ट दिसत होती. इव्हीएम मशीनवर एकीकडे अविश्वास असताना दुसरीकडे मतदार यादीतील वाढत्या टक्केवारीचा पध्दतशीर वापर करून निवडणुकीत यश मिळवल्याचा आक्षेप घेतला जातो आहे. हा आक्षेप अगदीच खोटा आहे असं मुळीच नाही.
मनसेने मुंबईतील दहिसर मतदारसंघात राजेश येरूणकर यांना उमेदवारी दिली होती. ते ज्या मतदान केंद्राच्या परिसरात राहतात तिथे त्यांना केवळ दोनच मतं पडू शकतात? एकतर त्यांच्या पत्नीने आणि आईनेही येरूणकरारंना मतदान केलं नाही, असा याचा अर्थ निघतो. हे किती खरं आहे? आक्षेप नोंदवायला गेलेल्या कार्यकर्त्यांना अटकेची धमकी दिली गेली. धुळे ग्रामीण येथे काँग्रेस पक्षाचे कुणाल पाटील हे उमेदवार होते. या मतदारसंघातील अवधान गावात कुणाल पाटील यांना एकही मत मिळू शकलं नाही. वर्चस्व असलेल्या गावात शुन्य मतं पडणार असतील, तर इतर ठिकाणी दावे कसले करावेत, असा प्रश्न कुणाल पाटील यांचा आहे, जो अगदी योग्यच म्हटला पाहिजे.
या निवडणुकीत अखेरच्या तासात ७६ लाख मतदान झालं. हे मतदार कोण होते, याविषयीचं भाष्य करताना राहुल गांधी यांनी शिर्डीतील ज्या शाळेचा उल्लेख केला ती शाळा लोणी येथे आहे. या सरकारमधले मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची ही संस्था असल्याने तिथे बोगस नावांचा वापर करून मतदान करण्यात आल्याचं प्रभावती घोगरे यांनी जाहीरपणे सांगितलं. मतदान सुरू असताना घोगरे यांना होत असलेल्या मतदानाची माहिती मिळाली आणि त्या लागलीच संबंधित शाळेवर रवाना झाल्या. मतदान करणार्या काहींची विचारपूस करता मतदान करणारे विद्यार्थी हे या मतदासंघातील नसल्याचं स्पष्ट झालं. खोदून विचारल्यावर त्या विद्यार्थीनीने आपण धुळ्याची असल्याचं सांगून पळ काढला. विखेंच्या प्रवरा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत असल्याचं तिने नमूद केलं. अधिकची चौकशी केल्यावर या विद्यार्थीनीने मतदान केंद्रातून काढता पाय घेतला.
