संगमनेर दि. १३ फेब्रुवारी –
संगमनेर तालुक्याच्या तहसील कार्यालयाचे विभाजन करून आश्वी बुद्रुक येथे नवे अपर तहसील कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अनेक गावांसाठी गैरसोयीचा असलेला हा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा अशी मागणी होऊन देखील सरकार जर ऐकणार नसेल तर सरकार विरोधात जन आंदोलन उभे करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
प्रस्तावित असलेल्या आश्वी बुद्रुक येथील अपर तहसील कार्यालय निर्मितीच्या विरोधात अनेक ग्रामपंचायत यांनी विशेष ग्रामसभा घेऊन ठराव केल्यानंतर देखील या प्रस्तावात कोणत्याही सुधारणा झालेल्या नाही. माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रानुसार पूर्वीचाच प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे प्रभावित गावातील नागरिक व जेष्ठ विधीज्ञांची बैठक माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या विरोधात लढा देण्यासाठी संगमनेर तालुका कृती समितीची देखील स्थापना केली जाणार आहे.
संगमनेर तहसील कार्यालयाचे विभाजन करून आश्वी बुद्रुक येथे अपर तहसील कार्यालय निर्माण करण्याचा प्रस्ताव संगमनेरचे तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी २४ जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हाच प्रस्ताव आयुक्त कार्यालय आणि महसूल विभागाने मंत्रालयापर्यंत पाठविण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे. 
या संदर्भात संगमनेर तालुक्यातील निमज गावचे सरपंच अरुण गुंजाळ यांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त कार्यालयाकडे माहिती अधिकार अंतर्गत विचारणा केली होती.
या प्रस्तावाविरोधात ४५ गावांनी ग्रामसभा घेत आश्वी बुद्रुक तहसील कार्यालयात समाविष्ट होण्यास विरोध नोंदविला. मात्र या विरोधाला न जुमानता आहे तोच प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुढे पाठविला गेला असल्याने या विरोधात पुढची दिशा ठरविण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीत विविध गावच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याची भूमिका मांडली. सरकार जर जनतेचे ऐकणार नसेल तर न्यायालयात जायला हवे असे देखील भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली. याशिवाय संगमनेर तालुक्यातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन दबाव निर्माण करावा लागेल अन्यथा यापुढे देखील असाच अन्याय तालुक्यावर होत राहील असे देखील मत अनेकांनी व्यक्त केले. केवळ तहसील कार्यालयाचेच नव्हे तर संगमनेर तालुक्यातील इतरही सरकारी कार्यालयांचे विभाजन करण्याचा काही मंडळींचा डाव आहे त्यामुळे जन आंदोलन वरून संगमनेर तालुक्यातील वाकडे नजर करणाऱ्यांना जागा दाखवून देण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.
व्हायरल प्रस्ताव आणि माहिती अधिकारात मिळालेला प्रस्ताव एकच… आश्वी बुद्रुक अपर तहसील कार्यालय निर्मिती संदर्भात मधल्या काळात एक प्रस्ताव व्हायरल झाला होता. त्यावर सत्ताधारी आमदारासह अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृतरित्या जो प्रस्ताव माहिती अधिकारात उपलब्ध करून दिला आहे तो आणि व्हायरल झालेला प्रस्ताव एक सारखाच आहे.
कृती समितीची स्थापना… पुढील जन आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी प्रभावित गावांच्या आग्रहाखातर संगमनेर तालुका कृती समितीची घोषणा करण्यात आली. यात चंदनापुरीचे सरपंच भाऊराव रहाणे यांच्यावर अध्यक्ष तर निमज गावचे सरपंच अरुण गुंजाळ यांच्यावर उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. प्रत्येक गावातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन जनजागृती करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.
संगमनेर तालुका बचाव कृती समितीची देखील स्थापना… दरम्यान पठार भागातील ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन घारगाव तालुका निर्मितीसाठी, घारगाव तहसील कार्यालयासाठी संगमनेर तालुका बचाव कृती समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमार्फत देखील या विरोधात लढा दिला जाणार आहे.
संगमनेर तालुक्याची घडी मोडण्याचा प्रयत्न… आश्वी बुद्रुक अपर तहसील कार्यालयाचा निर्णय अन्यायकारक आहे. तो कोणालाही पटणारा नाही शिवाय संगमनेर तालुक्याचे घडी मोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रस्ताव तयार करताना राजकीय हेतू समोर ठेवला असून संगमनेर तालुक्याचे महत्व कमी करण्यासाठीचा हा डाव आहे. प्रस्ताव खोटा आहे, छेडछाड झालेला आहे असे म्हणणाऱ्यांनी आता तरी समोर येऊन उत्तर द्यावे. आता तर अधिकृत प्रस्तावत संगमनेरच्या जनतेसमोर आला आहे. – बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री.
