पूर्ण ताकदीचं सरकार राज्यात वा केंद्रात असलं की सार्या गोष्टी सुरळीत सुरू असतात. तक्रारीविना राज्याचा गाडा हाकता येतो असं मानलं जातं. पण अनेकदा यावर पाणीही पडतं. सरकारकडे बहुमताची ताकद असून काही फायदा नसतो. कायदा करणारा आणि त्याची अंमलबजावणी करणार्यांमध्ये अभद्र युती झाली की कायदा सहज गुंडाळला जातो. हवे ते उद्योग करायला जो तो मोकळा असतो. हेतूमध्ये खोट असली की अशा गोष्टी होत राहणं स्वाभाविक. मात्र हेतूत बाधा नसेल तर कोणीही कितीही आगाऊपणा केला की त्याची खोड मोडणं अवघड नसते. कारवाई न करणार्या अधिकार्याला कुठलं निमित्त पुढे करता येत नाही. सध्या मजबुत असलेल्या महायुतीच्या राज्य सरकारची अवस्था अशीच काहीशी झाली आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पुरते बारा वाजले आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्य कायद्याने चालत आहे, असं मानायला मन धजत नाही. इतर खात्यांमध्ये न्याय मिळेल, यावर जसा भरवसा नाही. मंत्रालयात येणार्याला प्रत्येक मंत्री जिल्हा अध्यक्षाचं वा आमदाराचं पत्र आणलं का, हे विचारून तक्रार निवारण करतो. मंत्रालयही सत्ताधार्यांचं झालंय. तसं न्यायासाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. पैसेवाले आणि सत्ता ज्यांच्याकडे एकवटलीय त्यांच्यासाठीच पोलिसांचा रतीब असतो. असे असंख्य अनुभव राज्यातल्या जनतेला येत आहेत. मग तो मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची अमानवी हत्या घडल्याचं प्रकरण असो की परभणीत संविधानासाठी लढणार्या सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा कोठडीत झालेला मृत्यू असो. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं या सरकारला जमलेलं नाही.
सत्ताधारी पक्षांचे नेते आणि पोलिसांनीही राज्यातल्या जनतेची नाडी ओळखली आहे. कायद्याला हात घातलेली घटना घडली की तिला दुर्लक्षित करण्यासाठी वेगळ्या घटनेला चालना दिली जाते. की लोक मूळ घटना विसरून जातात. याची जाणीव झाल्याने एका घटनेनंतर राज्यात दुसरंच कधी काही घडेल हे सांगता येत नाही. लोकांची मेमरी क्षणाची बनली आहे. एखादं मार्कडवाडीसारखं गाव न्यायासाठी पुढे आलं की त्या गावाला गराडा घालयचा, गावकर्यांवर बंदी हुकूम लागू करायचा, कारवाईचा धाक दाखवत न्यायप्रिय लोकांच्या मुसक्या आवळायच्या. अशा गोष्टींना सरकार चालना देत असल्याचे परिणामही कायद्याच्या राज्यात दिसू लागले आहेत. न्यायासाठी आंदोलन करणं हा प्रत्येक भारतीयाला संविधानाने दिलेला मुलभूत अधिकार जेव्हा सरकार पायदळी तुडवतो तेव्हा लोकांच्या मनात कायद्याविषयीची आत्मियता राहत नाही.
एखाद्या घटनेत पोलीस ठाण्याला घेराव घातला जातो. तेव्हा व्हिडिओ शूटद्वारे आंदोलकांवर गुन्हे गुदरले जातात. कायदा मानणार्यांच्या वाट्याला येणार्या या यातना जे गुन्हे करतात त्यांच्या वाट्याला कधीच येताना दिसत नाहीत. कारण हीच माणसं पोलिसांचे हात ओले करत असतात. यामुळे असल्या फंदात पडण्यापासून जो तो स्वत:ला दूर ठेवतो आणि त्याचा गैरफायदा कायदा हातात घेणारे घेत असतात. एखाद्या प्रकरणाची दोन दिवस चर्चा होते, आंदोलनं होतात आणि हात ओले झाले की कायद्याच्या चाकोरीबाहेरचं कृत्य करणारा सहज बाहेर पडतो. सत्ता आणि सत्तेसाठी काहीही करण्याची मानसिकता या सगळ्या गोष्टींमागे लपली आहे. एखाद्या बदलापूर अत्याचाराच्या घटनेचं निमित्त करत संशयिताला संपवण्याची पध्दतशीर कृती केली जाते तेव्हा पोलिसांचं कौतुक होतं. पण यामागचा कुटील हेतू मात्र कोणाच्या लक्षात येत नाही. अनेकदा पैसेवाले आणि सत्ताधार्यांना वाचवण्यासाठी अशा गोष्टींचा सहज वापर केला जातो. पोलिसांचं हे बेकायदा कृत्य न्यायालयंही दुर्लक्षित करतात तेव्हा तर कायदा संपला की काय, असं वाटतं.
पुण्यात तर कायद्याची अवस्था भीषण अवस्थेत जाऊन पोहोचली आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि हत्यांच्या प्रकरणांनी तर पुण्याची लोकप्रियता पुरती रसातळाली गेली आहे. स्वारगेटच्या एसटी डेपोत एकजण कंडक्टर असल्याचा दावा करतो आणि तरुणीवर एसटी बसमध्ये बलात्कार करण्यापर्यंत मजल गाठतो तेव्हा त्याची मानसिकता ही आपल्यावर कारवाई होईल या भीतीची राहत नाही. अशा घटना आपल्या हद्दीत घडल्या नाहीत, हे दाखवण्यामागचं डोकं हे सारं घडवून आणतं. यामुळेच दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद करून घेण्याचा कल पोलीस ठाण्यांचा राहिलेला नाही. दखलपात्र गुन्हा घडला तरी तक्रारदाराकडून तक्रारी अर्ज घेतला जातो. जेणेकरून तक्रार निवारणाचा मुद्दाच निकाली निघतो. घरात चोरी झाली राखून ठेवलेलं सोनं चोरीला गेलं तरी तक्रार करायला कोणी धजावत नाही. कारण चोराला पकडण्याऐवजी तुम्ही हे आणलंत कुठून? असले प्रश्न ठाण्यातली माणसं अन्यायग्रस्ताला विचारून त्याला घेरतात. यामुळे नको ते पोलीस ठाणे असं म्हणण्याची वेळ संबंधितांवर येते.
स्वारगेटच्या बलात्कार प्रकरणात तिथल्या चौकी चालकांनी नराधमाला दुर्लक्षित करण्याचं कारण हेच होतं. एक गणपत गायकवाड नावाचा आमदार थेट पोलीस ठाण्यात जाऊन पिस्तुलातून गोळ्या झाडतो, दुसरा विरोधक जखमी होतो तरी त्याचं काहीच वाकडं होत नाही. त्याच्यावर ना कायद्याचा अंकुश ना कायदा राबवणार्यांचा अंकुश. बीडच्या आकाचं प्रकरण तर सर्वांनाच ठावूक आहे. अभिषेक घोसाळकर यांची दिवसाढवळ्या झालेली हत्या तर सामान्यांच्या काळजाला हात घालणारीच होती. माजी मंत्री बाबा सिध्दीकी यांच्या हत्येने खरं तर महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचं वाभाडं निघालंच आहे. तेव्हा पोलिसांनी आपण सत्ताधार्यांच्या हातचं बाहुलं व्हायचं की सामान्यांचे रक्षक हे ठरवून टाकलं पाहिजे.
राष्ट्रीय गुन्हे विभागाच्या गतवर्षीच्या अहवालात राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर टिपण्णी केली आहे. आजवर बिहार आणि उत्तर प्रदेशला दोष देणार्या आपल्या राज्याने गुन्ह्यांचा तक्ता पुरता कालवंडून टाकला आहे. या अहवालात राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा परामर्श घेतला गेला आहे. त्यानुसार राज्यात महिलावरील अत्याचाराच्या दररोज ११६ घटना घडत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. असल्या गोष्टींचा जाब विधानमंडळात विचारायचा तर मंत्री विरोधकांना उद्देशून ‘तुमच्या कळात काय झालं होतं’ याची आकडेवारी पुढे करतो. एका सरपंचाच्या निर्घृण हत्येच्या मागे वाल्मिक कराड याचं नाव येतं. त्याचा सोबती मंत्रिमंडळात निर्लज्जासारखं पदाला चिकटून राहतो, यासारखा कायद्याचा खेळ कुठे पहायला मिळेल? राज्याची अभ्रू रस्त्यावर आणणार्या घटनांची अशी दखल घेतली जाणार असेल तर राज्यात कायद्याचा धाक आहे, असं मानणं खुळेपणाचंच होय.
सत्तेविरोधी ब्र काढण्याची हिंमत कोणी दाखवू नये. जो हिंमत करेल त्याविरोधात कोणाला तरी खंडेराव केलं जातं आणि हिंमत करणार्यांच्या विरोधात खोटे गुन्हे नोंदवले जातात. पत्रकार रविंद्र पोखरकर यांच्याविरोधात त्यांनी बुवाबाजांविरोधी आवाज उठवला म्हणून गुन्हे दाखल करण्यात आले. गुन्हे नोंदवताना खातरजमा करण्याची तसदीही पोलीस घेत नाहीत. नोंद घेतलीच तर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराचा दबावाचा फोन ठरलेला असतो. याआधीही असे फोन यायचे पण तरीही पोलीस योग्य-अयोग्याची पडताळणी करायचे. आता ते करायची हिंमत पोलिसांमध्ये राहिलेली नाही. सत्ताधार्यांकडून दबावाचे असे ९२ टक्के इतके फोन येत असल्याचं वरील अहवाल म्हणतो आहे. आमदाराचं ऐकलं नाही तर मंत्रालयातून बदलीची भीती घातली जाते. नको ते संकट म्हणून ज्याच्यावर अन्याय होतो त्याला वार्यावर सोडलं जातं. अन्याय करणारा मग शिरजोर बनतो.
इतिहासाचा अभ्यास करणार्या इंद्रजित सावंतांना धमक्या देणार्या प्रशांत कोरटकर याचे फोटो आमच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत दिसत असतील तर पोलिसांकडून कारवाई होईल, यावर विश्वास कसा ठेवायचा? तो नसल्यामुळेच नागपूरचा केशव वैद्य सावंत यांना घरी येऊन खात्मा करण्याची भाषा वापरतो. राज्याची सामाजिक आणि प्रशासनिक घडी ही गेल्या काही काळापासून पुरती बिघडली आहे. ज्यांच्याकडे गृह खात्याची जबाबदारी आहे, ते देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश नाही. त्यांना जाब विचारावा अशी कोणात हिंमत नाही. तसं केलं तर आपलंच नुकसान होण्याची शक्यता अधिक. तेव्हा तुझंच राज्य बरं, असं म्हणण्याची वेळ येते. यातच सत्ता राखताना एकनाथ शिंदे गटाला काबुत ठेवण्याची दुहेरी कसरत फडणवीसांना करावी लागत आहे. याचा फटका राज्यातील जनतेला बसतो आहे.
दुसरीकडे आपल्याच मंत्रिमंडळातील मंत्री वायफळ वक्तव्यं करत सरकारलाच अडचणीत आणत आहेत. नितेश राणे यांच्या तोंडाला लगाम घालावा, अशी समज त्यांना दिली जात नाही. उलट तेच फडणवीसांचे बॉस आहेत की काय, असा समज होतो. मुस्लिमांविषयी नितेश ओकत असलेली आग ही राज्यातील सौदार्हाचं वातावरण बिघडवायला पुरेशी आहे. अशाने राज्यात कधी दंगली उसळतील, ते कोणीही सांगू शकत नाही. तेव्हा फडणवीसांच्या सरकारने बोध घेऊन पोलिसांना कोणत्याही दबावाविना काम करण्याची मोकळीक दिली पाहिजे. अन्यथा काही खरं नाही…!
