रविवार विशेष लेख… आणखी कितीजणांना वाचवणार…?

राज्य विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात वादातील मंत्र्यांना आणि सत्ता समर्थकांना वाचवण्याची कसरत सुरू आहे. गैरवर्तणुकीचा जनठपका बसलेल्यांना सत्तेत सामील करून घेताना सारासार विचार न करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांवर अशी वेळ याआधीही आली होती. तेव्हा फारकाळ न थांबता अशा मंत्र्यांना आणि सत्ता समर्थकांना वेळीच पायउतार व्हावं लागलं. सध्या त्यासाठी दिवसांवर दिवस आणि महिन्यांवर महिने घालवले जात आहेत. मंत्र्यांना वाचवण्याचा हा सिलसिला महाराष्ट्रासाठी घातक आहेच, पण देशभर गौरवल्या गेलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या एकूणच परंपरेला छेद देणारा आहे. ज्यांना वाचवण्याची शिकस्त मुख्यमंत्र्यांना करावी लागत आहे ते सारे सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित असल्याने युतीच्या सत्तेविषयी घृणा निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने असंख्य चढ उतार पाहिले. एकाहून एक दिग्गजांनी महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाला उच्च कोटीवर नेऊन ठेवलं होतं. उत्तमराव पाटील, प्रा. एन. डी. पाटील, दि. बा. पाटील, गणपतराव देशमुख अशा असंख्य दिग्गज नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उंचीवर नेऊन ठेवला होता.

कोणा मंत्र्यांवर आरोप झाले की त्याला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकडे सरकारचा कल असायचा. याला १९९५ ची शिवसेना-भाजपच्या युतीची सत्ताही अपवाद नव्हती. अण्णा हजारे यांनी एकाचवेळी पाच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. युतीचे सर्वेसर्वा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि अण्णा हजारे यांचे राजकीय संबंध दोन टोकांचे होते. ठाकरे हजारे यांना नको ती विशेषणं लावत. पण तरीही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आणि त्या मंत्र्यांना बाळासाहेबांनी राजीनामा द्यायला लावला. काँग्रेसची सत्ता असताना रामराव आदिक यांना द्यावा लागलेला उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा तेव्हा खूप गाजला. नजिकच्या काळात काँग्रेस आघाडीच्या सत्तेवेळी राजेंद्र गावित आणि नंतर नवाब मलिक यांच्यावर अण्णांनी आरोप केले. संजय गांधी निराधार योजनेतील ७५ रुपयांच्या आर्थिक लाभार्थींमध्ये राजेंद्र गावित यांचा उल्लेख आल्याचं निमित्त करत अण्णांनी रान उठवलं. या दोन्ही मंत्र्यांना तेव्हा मंत्रिपद सोडावं लागलं होतं. पुढे या आरोपांमध्ये फारसं तथ्य नसल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र नैतिकतेचा भाग म्हणून आरोप झाला आणि मंत्री त्याच जागी राहिला असं झालं नाही. आताच्या विधानमंडळातील कामकाजाकडे पाहताना या आठवणी जरूर विचार करायला लावतात.

आजकालच्या सत्तेला सत्याचं वावडं आहे. राज्य विधानमंडळाला आणि विधिमंडळाच्या भव्य परंपरेला अवकळा यावी, अशा घटना घडत आहेत. कोणीही कितीही भ्रष्टाचार करा, काहीही होणार नाही, याची खात्रीच जणू मुख्यमंत्री देत असतात. तेव्हा ७५ रुपयांच्या आरोपाने मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. आज कोट्यवधींचा घोळ केला तरी कारवाईचं नाव नाही. एखाद्या सरपंचाला जिवे मारणार्‍या व्यक्तीचा पाठिराखा व्हा, कोण्या स्त्रीला नग्न फोटो पाठवा की बदनामीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावू द्या काहीही फरक पडत नाही. संघाच्या पठडीत न बसणार्‍या राष्ट्र पुरुषांविषयी विखारी प्रचार करा तुमच्या सुरक्षेचं ठिकाण म्हणजे राज्याचं विधानमंडळ बनलं आहे. हेच जर काँग्रेस वा इतर पक्षांच्याबाबत घडलं असतं तर देश प्रेमाचे उमाळे येणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या लोकप्रतिनिधींनी सारं राज्य डोक्यावर घेतलं असतं. त्याला बदनाम करून सोडलं असतं. पक्षाबाहेरून आलेल्या एकेकाला कामाला लावलं असतं. केंद्रातल्या सत्तेच्या आधारे राज्यातलं सरकारही बरखास्त करायला लावलं असतं. विरोधकांच्या बदनामीचे सारे अधिकार सध्या भाजपच्या हाती एकवटल्याने सत्तेसाठी हा पक्ष आणि त्यांचे पाठिराखे कोणत्याही थराला जातात. विधानमंडळाची इतकी हाराकिरी आजवर कधीच झाली नाही.

मस्साजोगमधील सरपंचांच्या निर्घृण हत्येनंतर धनंजय मुंडेंना वाचवण्यासाठी झालेले प्रयत्न पाहाता महाराष्ट्राची बरोबरी आता एकाही राज्याशी होऊ शकत नाही. संतोष देशमुख यांना मारहाण होतानाचे फोटो आणि व्हिडिओ बाहेर आले नसते तर धनंजय मुंडेंना हात लावण्याची तयारी फडणवीसांची नव्हती. अधिवेशनपूर्व एक दिवस आधी चहापानानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मुंडेंना दिलेली क्लिनचिट सारं काही सांगून जात होती. देशमुख यांच्या मारहाणीत ज्या प्रकारची हैवानी केली गेली ती जनावरांनाही सोसली नसती. तरीही मुख्यमंत्री फडणवीस मुंडेंची भलामण करत होते. एका आकाच्या सांगण्यावरून दुसरा आका हे सारं घडवतो. मंत्र्याच्या बंगल्यावर बैठक पार पडते, या सार्‍या गोष्टी आपल्याच पक्षाचा आमदार बाहेर काढत असताना फडणवीस मात्र अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी ‘ते नाही त्यातले…’ या भूमिकेवर ठाम होते.

आणखी एका मंत्र्याला वाचवण्यासाठी फडणवीस यांना आपली ताकद खर्ची घालावी लागत आहे. या मंत्र्याने एका स्त्रीला आपले नग्न फोटो पाठवल्याच्या घटनेचं हे प्रकरण. छत्रपती शिवरायांच्या सैन्यातील सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांच्या वारसातील या महिलेला पाठवलेल्या नग्न फोटोप्रकरणात या मंत्र्याला म्हणे १० दिवस तुरुंगात काढावे लागले. जामीन न मिळाल्याच्या या प्रकरणात अडकलेली ही व्यक्ती भाजपचा मंत्री बनूच कसा शकतो, असा सवाल या अभागीने केला आहे. आणि याविरोधात विधानभवनापुढे उपोषण करण्याचा इशारा देते याचा अर्थ स्पष्ट आहे. तरीही या मंत्र्याला ज्या पध्दतीने वाचवलं जात आहे, ते पाहाता सत्तेने आता कंबरेचंही सोडलय असंच म्हणता येईल. याचा जाब विचारला म्हणून विधानसभेत हक्कभंग आणून आरोप करणार्‍यांना जेरीस आणता येईल, पण आरोप कसे धुवून निघतील? या मंत्र्यावर जमिनी लाटल्याचीही प्रकरणं विधानभवनात दबक्या आवाजात चर्चीली जात आहेत. असं असूनही त्याच्या बचावासाठी होत असलेले प्रयत्न कमालीचे उद्विघ्न करणारे आहेत.

आपल्या मंत्र्यांना वाचवण्याचा भाजपचा हा फंडा आजचा नाही. याआधीही अनेक मंत्र्यांना वाचवण्यासाठी हक्कभंगाच्या अयुधांचा गैरवापर या पक्षाने केला. ज्या मंत्र्यावर आरोप झाले त्याच्यावर कारवाई करण्याऐवजी आरोप केलेल्यांनाच कारवाईच्या धमक्या देण्यात आल्या. माणिकराव कोकाटे यांना नाशिकच्या सत्र न्यायालयाने बदनामीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. तरीही त्यांचं सदस्यत्व कायम राहू शकतं. कारण कोकाटे हे सत्तेतले मंत्री आहेत. हाच न्याय भंडाराच्या सुनील केदार यांना नाही. त्यांना कर्जवाटपाच्या आरोपाखाली दोषी धरण्यात आलं आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एका दिवसात त्यांचं सदस्यत्व काढून घेतलं. केदार हे काँग्रेसचे आमदार असल्याचा हा परिणाम.

खासदार राहूल गांधी यांना अहमदाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने दोन वर्षांच्या सुनावलेल्या शिक्षेनंतर त्यांची खासदारकी तात्काळ काढून घेतली जाऊ शकते पण माणिकराव कोकाटे मात्र त्याच जागी राहतात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे.

प्रचंड ताकदीची सत्ता मस्तवाल कशी बनते याची अनेक उदाहरणं विधानभवनात घडत आहेत. कोणीतरी भैया जोशी मुंबईत येतात आणि मुंबईत मराठी बोलण्याची आवश्यकता नाही, असं बरळून जातात तरी त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई होत नाही. मुंबईचं महत्व कमी करण्याचा भाजपचा कुटील हेतू नजरेआड करण्यासारखा नाही. मराठी महाराष्ट्राला दुखवायचे उद्योग करणार्‍यांना ‘तसं बोलायचं नसावं’, असं खुलेआम समर्थन मुख्यमंत्र्यांकडून केलं जातं. या जोशींच्या समर्थनासाठी मग जवाहरलाल नेहरूंच्या वक्तव्यांचा आधार घ्यायचा आणि त्यांचाही निषेध करणार काय, असला बालीश प्रश्‍न दस्तरखुद्द मुख्यमंत्रीच विचारत असतील तर? 

राज्यपालांच्या अभिभाषणात राम कदम नावाचा आमदार तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर तो सभागृहात नसताना उद्दामपणे आरोप करतो आणि त्याच्याच उत्तरात भास्कर जाधव यांनी मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांचं नाव घेतलं म्हणून निलेश राणे नावाचा आमदार विरोधी आमदाराला आरेतुरेची भाषा करत सभागृह डोक्यावर घेतो, असं दृष्य आता सर्रास नजरेस घडू लागलं आहे. केंद्रिय मंत्र्याच्या मुलीची छेड काढण्यापर्यंत गुंड मजल मारतात. पुण्यात बंद बसमध्ये एका तरुणीवर अत्याचार होतो. राष्ट्र पुरुषांविषयी वाह्यात बोलणार्‍या कोरटकर आणि सोलापूरकर यांचं उघड समर्थन केलं जातं. ज्याचा चिल्लर म्हणून मुख्यमंत्री उल्लेख करतात तो कोराटकर अमित शहांपर्यंत पोहोचतो. महाराष्ट्राची मान खाली घालणार्‍या अशा अजून कितीजणांना मुख्यमंत्री वाचवणार आहेत?

(लेखकाशी संपर्क भ्रमणध्वनी – ८१६९१३५२५३)