विशेष प्रतिनिधी / मुंबई
विधीमंडळ सचिवालयाने “महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा” या विधानसभा विधेयकाद्वारे इंग्रज कायद्याप्रमाणे कृती केली जात असल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
या विधेयकासाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनाच्या सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या विधेयकासंदर्भात सर्वसामान्य जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य, संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना आणि संस्था यांना आपले म्हणणे समितीपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र या विधेयकाला विरोधकांकडून विरोध होताना दिसत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही ट्वीट करत सत्ताधाऱ्यांकडून इंग्रजांप्रमाणे कायदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करताना म्हटले की, महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी नागरीकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करण्यासाठी नवे विधेयक आणायचे ठरविले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेचा शासनाच्या विरोधात बोलण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार आहे. वास्तविक सुदृढ लोकशाहीत विरोधी मतांचा आदर केला जातो. लोकशाहीचे तत्व विरोधी मतांना देखील महत्त्वाचे मानते. सत्ताधारी बेलगाम होऊ नयेत, त्यांनी जनमताचा आदर करावा याची दक्षता विरोधी आवाज घेत असतो.
परंतु सदर ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ विधेयकात ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ही संकल्पना स्पष्ट करताना शासकीय यंत्रणांना अमर्यादित अधिकार प्रदान केल्याचे दिसते. या माध्यमातून शासनाला ‘पोलीसराज’ प्रस्थापित करण्याचे लायसन्स मिळणार आहे. याचा दुरुपयोग शासनाच्या विरोधात असणाऱ्या परंतु लोकशाही मार्गाने, विधायक विरोध व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अगर संघटनांच्या विरोधात होऊ शकतो, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, “आम्ही भारताचे लोक” या संकल्पनेला देखील या विधेयकामुळे हरताळ फासला जाणार आहे. प्रशासनाला अमर्याद अधिकार देण्यात येणार असल्याने कोणत्याही व्यक्तीला केवळ सूडबुद्धीने गजाआड करून त्याला प्रताडीत केले जाऊ शकते. शासनाची धोरणे, निर्णय यांवर टिका करणे किंवा शांततामय मार्गाने त्यासाठी निदर्शने करणे, मोर्चा काढणे बेकायदेशीर कृती म्हणून गृहित धरली जाऊ शकते. नागरीकांच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांची सरळसरळ पायमल्ली होणार असून या देशातील वैचारिक विविधतेच्या तत्त्वांचा हे विधेयक सन्मान करीत नाही. एवढंच नाही तर काही ठिकाणी न्यायालयीन प्रक्रियेत देखील हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाला प्राप्त होणार आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.
या विधेयकाद्वारे न्यायपालिकेच्या सार्वभौमत्वावर देखील हल्ला करण्यात येणार आहे. या विधेयकातील काही तरतुदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटनात्मक स्वातंत्र्य आणि न्यायपूर्ण खटल्याचा अधिकार या घटनेने प्रदान केलेल्या अधिकारांवर थेट प्रहार होणार आहे. अशाच प्रकारचा कायदा (रौलेक्ट ॲक्ट) इंग्रजांनी आपल्या शासन काळात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. संविधानाच्या मूळ तत्त्वांना नाकारणारे हे विधेयक असून आम्ही त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. शासनाला विनंती आहे की, कृपया या विधेयकातील मसुद्याची पुन्हा एकदा समिक्षा करून त्या माध्यमातून संविधानात्मक मूल्यांचे हनन होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही सुळे यांनी केले आहे.
https://x.com/supriya_sule/status/1900762706552254968?t=oXX0wbLI0SPPhnSEHXQ0-Q&s=19
