राज्याला मिळालेल्या युती सरकारमधल्या एकेका मंत्र्यामुळे राज्याच्या मंत्रिमंडाळाची रया दररोज रस्त्यावर येत आहे. मंत्र्यांच्या तोंडाला आवर राहिलेला नाही. जिभेवर येईल ते बडबडण्याचा आमदार आणि मंत्र्यांचा हेका चालूच आहे. मुख्यमंत्र्यांचा धाक राहिलेला नाही. युती सरकारमधले नितेश राणे यांच्यापासून सुरू झालेली ही परंपरा आता शंभूराज देसाईंपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. एकेक नग राज्याच्या चांगलेपणाला काळिमा फासत असूनही त्यांच्यावर कोणाचंच काही चालत नाहीे. युतीतल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी तेवढं स्वत:ला आवरलेलं दिसतं. एकनाथ शिंदेंच्या गटातील मंत्र्यांची अवस्था अगदीच वेगळी बनलीय. आपल्याविरोधी वा आपले नेते एकनाथ शिंदेंविषयी बोलणार्या कोणाचीच गय हे मंत्री करत नाहीत. सरकारवर झालेली टीका त्यांना सहन होत नाही. मंत्र्याच्या भ्रष्ट कारभाराचे वाभाडे काढले की त्यांची पुरती अडचण होते. अगदी आपल्या नेत्याचं नाव घेतलेलंही त्यांना पचत नाही. यातून मग विरोधकांचा वाटेल त्या शब्दात पाणउतारा करायचा असा सत्तेतल्या मंत्र्यांचा परिपाठ झालाय.
नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याच गोष्टी सातत्याने पाहायला मिळाल्या. विरोधक म्हणून सरकारच्या दुर्गूणावर बोट ठेवण्याचा विरोधी पक्षांचा अधिकार सांगायला अबाधित आहे. सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले म्हणून ते व्यक्तीगत घेऊन त्याची परतफेड करण्याचे उद्योग विधानमंडळात उघडपणे केले जात आहेत. बहुमताच्या जोरावर सरकार आणि इतर आमदारही झुंडीसारखे विरोधकांना दाबत असल्याचं वाईट चित्र सभागृहात दिसत होतं. स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने केलेलं विडंबन सत्ताधार्यांना विशेषत: शिंदे गटाला चांगलच झोंबलं आहे. शिंदे गटाचे मंत्री कामराविरोधी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करत आहेत. शंभूराज देसाई नावाच्या मंत्र्याने थेट थर्ड डिग्रीची भाषा वापरत कामरा याला टायरमध्ये घालण्याची धमकी दिली. संविधानाची शपथ घेतलेले सरकारमधील मंत्री काय लायकीचे आहेत, हे त्यांनी ही भाषा वापरून सिध्द करून दाखवलंय.
टिकेला समर्पक उत्तर देण्याची मर्यादा संपली की अशी भाषा वापरली जाते. ती शंभूराज देसाई यांनी वापरली. असं सहज कोणी बोलत नसतं. डोक्यातली मस्ती ओठावर येत असते. या मस्तीचे परिणाम मंत्र्यांना ठावूक नाहीत, असं नाही. यामुळे जनभावना आणखीच उध्दिपित होते आणि रस्त्यावरचा कार्यकर्ता दगड फेकायला तयार होतो. कुणाल कामरा याने केलेली टीका इतकी झोंबायचं कारण नाही. अशा टीका जर सहन होत नसतील, तर टीका सहन करण्याच्या ठिकाणांवर बसण्याचा अधिकारच अशा व्यक्तीला नसतो. सत्तेतही बसायचं आणि सत्तेसाठी वाट्टेल तो मार्ग अनुसरायचा आणि टीका झाली की आकांडतांडव करायचं हे योग्य नाही. युती सरकारच्या सत्तेतली माणसं विरोधकांवर टीका करताना कंबरेचं सोडतात हे अनेकदा पहायला मिळालं आहे.
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उध्दव ठाकरे, शरद पवार यांच्याविषयी विष ओकताना भाजपच्या नेत्यांना काहीच वाटलं नाही. मोदींपासून अगदी सामान्य कार्यकर्ताही या नेत्यांवर टीका करत असतो. जे विरोधकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करतात ते कामराने केलेल्या टीकेला गैर मानतात. ही टीका त्यांना अतिरेकी वाटते. मर्यादेबाहेर केलेली टीका सहन करणार नाही, असं जाहीररित्या सांगणारे मुख्यमंत्रीही असल्या गोष्टी सहन करण्यापलिकडे गेलेत की काय? कुणालने केलेली टीका ही मुख्यमंत्र्यांच्या पचनी पडलेलं वास्तव आहे. केवळ त्यांच्याकडे गृहखातं असल्याने त्यांचा नाईलाज झालेला दिसतो. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री बनताना निर्माण केलेल्या अडचणी मुख्यमंत्री फडणवीस नक्कीच विसरले नसतील. अशा स्पर्धकाचा बाहेरच्या बाहेर कोणी काटा काढत असेल तर अशा व्यक्तींच्या आड येण्याचं ते कधी करत नाहीत.
गरजेनुसार शिंदेंसारख्या आडकाठीची बाजू घ्यायची आणि आपलं स्थान अधिक बळकट करायचं काम मुख्यमंत्र्यांकडून सध्या सुरू आहे. खरं तर असं करण्याची आवश्यकता फडणवीस यांना नाही. सत्ता बहुमताने त्यांच्या पाठीशी आहे. अजित पवारांनी तर सारी शक्ती फडणवीसांसाठी स्वाहा केली असताना कुणालच्या टीकेचा असा समाचार घेण्याची आवश्यकता फडणवीसांना नव्हती. कुणाल याने अशी कोणती टीका केली की त्यामुळे सत्ताधार्यांच्या बुडाला आग लागावी? सेनेतून फुटलेल्यांना कोणी गद्दार संबोधलेलं चालत नाही. आपण गद्दार नाहीत, असं त्यांचं म्हणणं असेल तर अशा टीकेची दखल गद्दार नसलेल्यांनी घेण्याचं कारण काय? कर नही तो डर क्यो? शिंदे गटाच्या आमदार आणि मंत्र्यांना ते सहन न होणं याचा अर्थ त्यांचा मार्ग हा गद्दारीचा होता, असाच निघतो. आजवर उध्दव ठाकरेंच्या शिवसैनिकांनी आणि नेत्यांनी केलेल्या जशास तसं उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला तो ही नैतिकतेला धरून होता असं कोणीही म्हणणार नाही.
कामरा आणि अनेक कॉमिडियन्सने देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर आजवर अनेकदा टीका केली आहे. याच कुणाल कामराने पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. पण त्यांनी याची दखल घेतली नाही. विविध माध्यमांकरवी कार्टून्सद्वारे देश आणि राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीची नोंद घेतली जायची. आर. के. लक्ष्मण यांनी इंदिरा गांधींच्या नाकाचा शेंडा वाढवला म्हणून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आणि स्वत: इंदिराजींनी कधी आकांडतांडव केलं नाही. की शरद पवारांच्या पोटाचा नगारा दाखवला म्हणून त्यांनी कधी जाब विचारला नाही. सध्याच्या सत्ताधर्यांमध्ये इतकी संवेदनशीलता राहिलेली दिसत नाही. विधानसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या एका चर्चेत भास्कर जाधव यांनी उध्दव ठाकरेंच्या काळात नगरविकास मंत्री हे एकनाथ शिंदेच होते, असं सांगताच निलेश राणे यांनी सभागृह डोक्यावर घेतलं. शिंदेंचं नाव घ्यायचं नाही, ते कामकाजातून काढा, या मागणीसाठी त्यांनी सभागृह डोक्यावर घेतलं. मनाचे हलके आणि बुध्दीचे तोडके आमदार महाराष्ट्राने आजवर पाहिले नाहीत.
राज्याच्या गृह विभागाची जबाबदारी एकेकाळी सांभाळणार्या शंभूराज यांना आपण काय बोलतो, याचंही भान राहिलं नाही. या मंत्रिमहोदयांनी कुणालला थर्ड डिग्री वापरू, त्याला टायरमध्ये टाकू, असली भाषा वापरून आपली लायकी दाखवून दिली आहे. थर्ड डीग्री ही सामान्य आरोपीलाही वापरता येत नाही. मानवाधिकार आयोगाने यासंबंधी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयात आरोपीवर थर्ड डिग्रीचा वापर केल्यास संबंधितांची चौकशी होते, हे गृहमंत्री पद सांभाळणार्या देसाईंना ठावूक नाही? आरोप सिध्द करण्यासाठीची माध्यमं कशी वापरावी हे पोलिसांना चांगलं ठावूक आहे. आपण स्वत: पोलीस आहोत, असं दाखवण्याचा शंभूराज यांचा प्रयत्न हस्यास्पद आणि तितकाच तिरस्करनिय आहे. एकीकडे मानवीहक्क आयोग आरोपीला मारहाण न करण्याचे आदेश देतं आणि दुसरीकडे एक मंत्रीच थर्ड डीग्रीची भाषा करतो, यावरून मंत्र्यांचं संतुलन किती ठिकाणावर आहे, हे लक्षात येतं.
अशी विडंबनं, नाटकं अशा कलाकृतींनी धक्का बसावा इतकं प्रजासत्ताक कमकुवत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नुकतच बजावलं. इम्रान प्रतापगढी यांच्या विरोधातील याचिका ही अभिव्यक्ती आणि मूलभूत अधिकाराचा भंग करणारी असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधार्यांना आरसा दाखवलाच आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कामाची ओळख याआधी अनेकदा बोलूनही दाखवली होती. कोणी गद्दार बोललं म्हणून गल्लीतल्या कार्यकर्त्यासारखा अवतार त्यांनी घेतला नाही. मात्र त्यांच्या आमदार मंत्र्यांकडून याचं मात्र सर्रास उल्लंघन होतं. या बोलघेवड्या मंत्री आणि आमदारांची दखल शिंदे यांनी घेतली पाहिजे, अन्यथा रस्त्यावर जाणाराही गद्दारीची आरोळी ठोकेल.
