नवी दिल्ली, दि. ४ एप्रिल –
वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारण्याच्या उद्देशाने मांडलेले वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. बारा तासांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर, या विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली, तर ९५ सदस्यांनी याला विरोध केला.
यापूर्वी, लोकसभेत हे विधेयक २८८ मतांनी मंजूर झाले होते. दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यामुळे, आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
हे विधेयक अब्जावधी रुपयांच्या वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणेल, असा सरकारचा दावा आहे. वक्फ मालमत्तांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
तथापि, विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर चिंता व्यक्त केली आहे. या विधेयकाचा वापर मुस्लिम संघटना आणि व्यक्तींना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, हे विधेयक वक्फ बोर्डांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारे असल्याचा दावा काही विरोधी पक्षांनी केला आहे.
राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर, कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, हे विधेयक कायदा म्हणून लागू होईल.
हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे भारतातील मुस्लिम समुदायामध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काहींनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
