मुंबई, दि. ४ एप्रिल – विशेष प्रतिनिधी
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाकडून एका गर्भवती महिलेवर उपचार करण्यास टाळाटाळ केल्याच्या गंभीर आरोपांची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पुण्यातील धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून दूरध्वनी करूनही रुग्णालयाने महिलेला दाखल करून घेण्यास नकार दिला, असा आरोप महिलेच्या नातेवाईकांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या चौकशी समितीत उपसचिव यमुना जाधव (मुख्यमंत्री सचिवालय प्रतिनिधी), सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी (धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष), सर जे. जे. रुग्णालय समूह, मुंबईचे अधीक्षक हे सदस्य असतील. तसेच, विधि आणि न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय रुग्ण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच जारी करण्यात आल्या आहेत. सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, यासाठी प्रधान सचिव (विधि आणि न्याय विभाग) आणि धर्मादाय आयुक्त यांना विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत. धर्मादाय रुग्णालयातील राखीव खाटा गरीब आणि दुर्बळ घटकांतील रुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी तातडीने ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची’ मान्यता घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील या कथित घटनेबद्दल राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. संभाजी ब्रिगेडने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचा धर्मादाय परवाना रद्द करण्याची आणि हॉस्पिटलसाठी दिलेली जमीन सरकारने ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे.
संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते संतोष शिंदे यांनी आरोप केला आहे की, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय हे केवळ धनदांडग्यांचे रुग्णालय बनले आहे. सामान्य माणसांना तिथे उपचार मिळत नाहीत. काल तनिषा भिसे नावाच्या गरोदर महिलेचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला आणि त्यांची मुले पोरकी झाली. याला दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय जबाबदार आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्र सरकारने रुग्णालय प्रमुख, डॉक्टर आणि इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना तत्काळ अटक करावी, अशी मागणीही शिंदे यांनी केली आहे.
