राज्यात सध्या विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचा बोलबाला सुरू आहे. राज्याची अवस्था भिकेच्या कटोर्‍यासारखी असली तरी इथे जनसुरक्षेला अधिक महत्व दिलं जात आहे. कंगालीमध्ये ओरड करण्याचं साधन सामान्यांच्या हाती राहू नये, असंच सरकारला वाटत असावं. जन म्हणजे जनता असा अर्थ कोणी काढून घेऊ नये. जन म्हणजे जनतेसाठी निवडून गेलेले आणि राज्य कारभाराच्या खुर्च्या सांभाळणारे. सत्ता सांभाळणार्‍या या मंडळींच्या सुरक्षेच्या प्रचंड काळजीत सध्या राज्यातलं महायुतीचं सरकार आहे. रस्त्यात कोणीही अडवेल, जाब विचारेल आणि सत्ता सांभाळणार्‍यांना धोका उत्पन्न करेल. या धोक्यापासून वाचवायचं असेल तर जनसुरक्षा कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचा दावा सरकारचा आहे. जनसुरक्षा नावाच्या या कायद्याची टूम आजची नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजप प्रणित युती सरकारला जोरदार तडाखा बसल्यापासून या सुरक्षा कायद्याच्या मागे सरकार लागलं आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा सुपडा साफ करण्याच्या वल्गना करणार्‍यांना राज्यातल्या जनतेने अक्षरश: आडवं पाडलं. ४८ पैकी ४२ जागा जिंकण्याची भाषा करणार्‍यांना १३ वर आपलं बस्तान गुंडाळावं लागलं. सत्ता असून इतकी वाताहत भाजपने यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती. जे जे याला कारण आहेत त्यांच्या मुसक्या आवळण्याचं काम तेव्हापासूनच सुरू होतं.
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ११ जुलै २०२४ रोजी हे विधेयक आणण्यात आलं. विरोधकांच्या प्रचंड प्रतिकारानंतर ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. राज्यात पुन्हा सत्ता मिळताच बासनात गेलेलं हे विधेयक पुन्हा बाहेर काढण्यात आलं आहे. व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा बसवण्याच्या नावाखाली आणण्यात आलेलं हे विधेयक म्हणजे सत्तेविरोधी बोलणारे, न्याय मागण्यासाठी धडपडणारे, व्यक्ती असो वा संघटना किंवा पत्रकार यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार सरकार आपल्याकडे घेऊ पहातो आहे. घटनेने १९ व्या कलमान्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा देशवासीयांना दिलेला अधिकार महाराष्ट्राचं सरकार छिनाऊ पहात आहे. या कलमान्वये कोणा व्यक्तीचा अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार कोणी हिरवून घेत असेल तर अशाविरोधी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला आहे. स्वत:ला पुढारलेल्या राज्याचं सरकार म्हणवून घेणार्‍यांनी मुलभूत लोकशाही मुल्यांचा गळा घोटण्याचं काम पध्दतशीरपणे सुरू केलं आहे.
सार्वजनिक सुरक्षा, शांतता याला धोका, सार्वजनिक व्यवस्थेत हस्तक्षेप वा तशी शंका असणं, राज्य वा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभागासह लोकसेवक वा मंत्री यांच्याविरोधात आंदोलन, दहशत, तसा प्रयत्न, हिंसाचार, विध्वंसक कृतीतून लोकांमध्ये भीती वा प्रसार करणारे, अग्नीशस्त्र, स्फोटकांंचा वापर करण्यात गुंतलेले, रेल्वे, रस्ते, हवाई जलमार्गात व्यत्यय आणणारे, तोंडी, लेखी किंवा दृकश्राव्य पध्दतीने मांडणार्‍या व्यक्तींच्या वा त्यांच्या संघटनांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी आणलेलं ३३ व्या क्रमांकाचं हे बील म्हणजे लोकांच्या विरोध व्यक्त करण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा आणण्याचा डाव म्हणता येईल. तुम्ही देशाला आणि राज्याला, शहराला हवं तसं लुटा आम्ही काहीही बोलणार नाही, असंच जणू सरकार राज्यातल्या जनतेकडून वदवून घेत आहे. तीन वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाख रुपये दंडाची तरतूद असलेलं हे विधेयक म्हणजे जिवंतपणी मरण सोसण्याचा प्रकार होय. कारण या गुन्ह्यात जामीन नाही. धनंजय मुंडेंसारख्यांनी कितीही गुन्हे केले तरी त्यांच्या विरोधात ब्र काढायचा नाही. राज्याला आणि देशाला लुटलं तरी कोणी दाद मागायची नाही, असं हे विधेयक आहे. विधेयक लागू करण्यासाठी युती सरकारने छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्रप्रदेशमधील नक्षलवादाचा दाखला दिला आहे. हा दाखला इतका बोगस आहे की असा नक्षलवाद महाराष्ट्रात नाही, असं केंद्रानेच नमूद केलंय. सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात छत्तीसगड वगळता देशात कुठेच नक्षलवाद नाही, असं केंद्राने जाहीर केलं.
एकीकडे केंद्र स्वत:हून नक्षलवाद संपत असल्याचं सांगत असताना महाराष्ट्रात तो फोफावतो, असं सांगणार्‍या राज्य सरकारची आणि दस्तरखुद्द मुख्यमंत्री फडणवीसांची नियत स्वच्छ नाही. राज्यात नक्षलवाद फोफावतोय असं राज्यातल्या सरकारला का वाटावं? या विधेयकासाठी आग्रही असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेली तीन टर्म राज्याचं गृहमंत्रीपद आहे. गडचिरोलीतील नक्षलवाद संपवण्यासाठी विविध योजना राबवण्याच्या नावाने कोट्यवधींचा खर्च केला. या खर्चाची आणि नक्षलवादाची सद्यस्थिती केंद्राला कळवल्यानंतरच केंद्राने महाराष्ट्राच्या नक्षलवादाविषयीची भूमिका जाहीर केली. असं असताना पुन्हा नक्षलवाद वाढला असं फडणवीस यांना का वाटावं? उत्तर साधं आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्ता राबवण्यासाठी अनिर्बंध अधिकार हवे आहेत. लोकांनी ते निवडणुकीतील विजयाने दिलेही. मात्र तरीही सरकारचं सामाधान झालेलं नाही. विविध कारणांसाठी होणारी सरकारची बदनामी, माध्यमांमध्ये होणारं हसं, सरकारमधला वाढता भ्रष्टाचार, हम करेसो वृत्ती, या कारभाराला माध्यमांमधून होणारा विरोध सरकारला नकोसा आहे. हा विरोध डावलण्याचे सारे मार्ग बंद झाल्याने सरकार शहरी नक्षलवादाचा बाऊ करत लोकांवर जरब बसवू पाहत आहे. गुन्ह्यात अडकलो तर जामीन नाही. तेव्हा उगाच आ बैल मुझे मार.. कशाला?
पैसे चारले, कारवाईचा धाक दाखवला की कार्यकर्त्यांची, माध्यमांच्या मालकांची तोंडं बंद करता येतात. हा अनुभव २०१४ पासून देश घेतो आहे. नेते सत्तेपुढे लीन झाले आणि माध्यमांचे मालक पैशांसाठी लाचार बनले. इतकं करूनही बदनामी थांबत नाही, म्हटल्यावर सत्ता कासावीस होणारच. याला कारण असलेल्या समाज माध्यमांना आवरण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यातच इलॉन मस्कच्या ग्रॉक माध्यमाने सरकारची झोप उडाली आहे. ट्विटरच्या एकांगी माध्यमाला आव्हान देणार्‍या या माध्यमाने सरकारी पक्षाचे नेते हैराण झाले असल्यास नवल नाही. खरं पचणारं नाही, हे त्यांच्या लक्षात आलंय. याला रोखायचं असेल तर अशा विधेयकाचा आसरा घेतल्याविना पर्याय नाही. यासाठी सरकारची कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. हे विधेयक यासाठी त्यांना पर्याय वाटू लागलं असलं तरी कुठल्याही परिस्थितीत ते मंजुर होऊ देता कामा नये.
शहरी नक्षवादाचं नाव घेतलं की आपलं काम भागतं, असं सरकारला वाटू लागलं आहे. या नावाखाली कोणाला अटक झाली की कोणीही दाद मागायच्या भानगडीत पडत नाही. पुण्याच्या एल्गार परिषदेचं निमित्त करत फडणवीसांच्या सरकारने देशातील नावाजलेल्या विचारवंताना आठ वर्षं तुरुंगात डांबलं. त्यांच्यावरील नक्षलवादाचा एकही आरोप सिध्द होऊ शकला नाही. खोट्याचं खरं करूनही ठेवलेले आरोप सिध्द करून देता आले नाहीत. ज्या १७ जणांना अटक करण्यात आली त्यातील फादन स्टेनस्वामी यांच २०२१ मध्ये तुरुंगातच निधन झालं. गौतम नवलखा यांच्यासह डॉ. आनंद तेलतुंबडे, प्रा. सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, स्टेन स्वामी, वेरनन गोन्सावीस, अरुण परेरा अशा पाच जणांना जामीन मंजूर करताना त्यांच्यावरील आरोपपृष्ठर्थ पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची न्यायालयाने पुरती चिरफाड करून टाकली. कोणालाही नक्षलवादी ठरवून कारभारावरच्या टीका रोखता येत नाहीत, हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.
सरकारविरोधी त्यांच्या मंत्र्यांच्या कारभाराविषयी, एखाद्या अधिकार्‍याच्या मनमानीविषयी भाष्य करण्याचा अधिकार मुलभूत स्वातंत्र्याचा भाग असला तरी तो सरकारला मान्य नाही. विशेषत: समाज माध्यमांवर व्यक्त होऊन सरकारी पक्षाला काबूत ठेवण्याचं साधन रोखण्याचा डाव यशस्वी झाला तर सरकार उघडपणे मनमानी करायला मोकळं होईल. सरकारवर टीका करणार्‍या विरोधकांबरोबरच माध्यमांमध्ये काम करणार्‍यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. या धोक्याची अपेक्षित अशी दखल न घेतली तर माध्यमांचं स्वातंत्र्य आपसूक हातून गेलेलं असेल, हे सांगायला नको.
