मुंबई, दि. ८ एप्रिल – विशेष प्रतिनिधी
राज्याच्या नव्या वाळू रेती धोरणाला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सध्या राज्यात सुरू असलेली वाळूची डेपो पद्धती बंद करण्यात येणार असून सध्या सुरू असलेल्या डेपो येथील वाळू संपल्यावर बंद करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात घरकुल उभारण्यासाठी पाच ब्रास वाळू विनामूल्य देण्यात येईल तसंच प्रत्येक वाळू डेपोत दहा टक्के आरक्षण घरकुलासाठी असेल, असं जाहीर करण्यात आलंय.
खाडीपात्रासाठी तीन वर्षांसाठी आणि नदीपात्रासाठी दोन वर्षांसाठी अशा लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा करण्यास परवानगी देण्यात येईल. सरकारी विविध इमारतींच्या बांधकामामध्ये एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळूचा वापर केला जाईल. तसंच पुढील कॅबिनेटमध्ये नैसर्गिक वाळू देण्याचं धोरण आखलं जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईत मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
दगड आणि गिट्टीपासून कृत्रिम वाळू तयार केली जाणार आहे. राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार असून त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ५० एम सँड क्रशर तयार करण्यात येणार असल्याची माहितीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचाही अँन्ड डीए मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना- २०२५ राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला.
