महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सुरू केलेलं मराठीसाठीचं आंदोलन मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर स्वत:च मागे घेतलं असलं तरी गेल्या काही वर्षांपासून मराठी तरुणांची राज्यात होत असलेली घुसमट लक्षात घेता असं आंदोलन सुरू होणं ही आता काळ्या दगडावरची रेघ बनली आहे. राज्यात कायद्याचं राज्य राखणं ही दुय्यम बाब बनली आहे. बिहारसारख्या राज्यात निवडणुका असल्याने कायद्याहून निवडणुका जिंकण्याला महत्व अधिक. यामुळे कोणत्याही कारणासाठी महाराष्ट्रात प्रांतीय आंदोलनाची सत्तेला अपेक्षा नाही. यातूनच मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन थांबवण्याचं आवाहन राज यांना केलं आणि राज यांनी ते थांबवलंही.
गुढी पाडव्याच्या मनसे मेळाव्यात राज यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना मराठी मोहीम सुरू करण्याची हाक दिली होती. मराठी बोलण्यास नकार देणार्यांना थपडेचा प्रसाद देण्याची भाषा त्यांनी वापरली होती. राज यांचं हे आवाहन आपला पक्ष वाढवण्यासाठी केलेला प्रयत्न असल्याची टीका सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे केली. ती अगदीच अयोग्य नसली तरी पक्ष वाढवण्याच्या निमित्ताने का होईना अशा मोहिमा सुरू होणं अनेकदा अगत्याचंही ठरतं. मराठीच्या मुद्यावर युतीच्या सत्तेने वेळीच लक्ष दिलं असतं तर आंदोलनं करण्याची आवश्यकता पडली नसती. स्वत:च संधी द्यायची आणि अतिरेक झाला म्हणून दोषही द्यायचा ही भाजपच्या नेत्यांची खासी पध्दत आहे. हातचं जाऊ लागतं तेव्हा भाजपने वेगळं काय केलं? सत्तेच्या संधीसाठी त्यांनी बाबरी पाडली, पुलवामा घडवला, देशात नको ती आंदोलनं पुकारली. यातून मतांची बेगमी राखली गेली आणि आपल्याला हवं ते प्राप्त झालं. आजवर भाजपने जे केलं ते अधून मधून राज यांनी केलं म्हणून त्यांना दोष कसा देता येईल? बिहारच्या निवडणुकांना महत्व राज यांनी काय म्हणून द्यावं.
मुंबईत येऊन मराठी बोलणार नाही, असली भाषा वापरणार्यांना कोणत्या शब्दात शिकवायचं ते एकदा मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सत्तेने महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगावं. गेल्या आठवड्यात गेटवेवर मराठीविरोधी जाहीर कार्यक्रम झाला. आम्ही मराठी बोलणार नाही, अशी मोहीम चालवली गेली. मुंबईचे पोलीस आणि प्रशासन हे सारं उघड्या डोळ्याने पाहात होतं. हे इतर राज्यात झालं असतं? अगदी मराठीसाठी अशी भूमिका त्या राज्यात मराठी तरुणांना घेता आली असती? गजहब झाला असता. अशी मागणीच काय पण याविषयी ब्र काढण्याची हिंमत मराठी माणूस दाखवू शकला नसता. असं असताना महाराष्ट्रात येऊन मराठी बोलणार नाही, असं सांगणार्यांच्या मुसक्या आवळायच्या नाहीत?
गेटवेसारख्या अतिसंवेदनशील ठिकाणी आंदोलनाच्या निमित्ताने इतक्या संख्येने लोकं जमू शकतात, हे अमराठी लोकांनीच राज्यातल्या सरकारला आणि मुंबईच्या पोलिसांना दाखवून दिलं आहे. विरोधकांनी असं आंदोलन केलं असतं तर त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक नोटीसा आणि अटकेच्या कारवाया करायला मुंबई पोलिसांनी मागेपुढे पाहिलं नसतं. मराठीची लाज रस्त्यावर आणणार्यांसाठी मात्र गेटवेच काय मंत्रालयाच्या गेटवरही आंदोलन अशक्य नाही, हेच या मराठी द्वेष्टांना दाखवून दिलं आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र हे परप्रांतियांसाठी चराऊ कुरण बनलं आहे. इथे या आणि काहीही करा तुमच्यासाठी हिरवा गालिचा घातला आहे, असंच चित्र सत्ताधारी युती सरकारने निर्माण केलं आहे. सरकारचा धाक राहिलेला नाही. तो असता तर मराठीची गळचेपी करण्याची हिंमत कोणी दाखवू शकला नसता. आता तर बिहारची निवडणूक जवळ आली आहे. ज्या राज्याची निवडणूक आली की त्या राज्याशी संबंधितांना दुखवायचं नाही, असा दंडक महाराष्ट्रात आहे. काहीही झालं तरी मराठी माणूस रस्त्यावर येणार नाही, याची खात्रीच सत्तेला झाली आहे.
एक काळ होता तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेने मराठी आणि मराठी तरुणांसाठी मुंबईसह महाराष्ट्रभर असंख्य आंदोलनं केली. केंद्रिय अस्थापनांमध्ये होणार्या भरतीत मराठीचा टक्का वाढला पाहिजे, या एकमेव हेतूने महाराष्ट्रात मराठी तरुणांना रोजगाराचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला होता. ‘बजाव पुंगी हटाव लुंगी’, या नावाने सुरू झालेल्या आंदोलनाने मराठी तरुणांनाही अस्तित्वाची जाणीव बाळासाहेबांनी करून दिली होती. काँग्रेसच्या राजवटीतील या आंदोलनांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही तसाच होता. सेनेच्या हेतूवर शंका घेण्यासही जागा नव्हती. बँकांपासून एमटीएनएल, मुंबई पोर्ट, नवरत्न तेल कंपन्या अशा केंद्रिय कंपन्यांमध्ये मराठी टक्का वाढला तो शिवसेनेमुळे. आज काय अवस्था आहे? मराठी तरुणांना या अस्थापनांमध्ये कोणी विचारत नाही. प्रकल्पग्रस्त असलेल्यांनाही रोजगार मागण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. सत्ता नागपूरमध्ये विसावल्याचा फायदा राज्यातल्या प्रकल्पग्रस्तांना दाबण्यासाठी केला जातो आहे. तेल कंपन्यांमध्ये होणार्या भरतीत अधिकतर टक्का नागपूरमधून आलेल्या तरुणांचा आहे. एकीकडे प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाने महाराष्ट्रावर अन्याय सुरू असताना केवळ आपल्याच प्रांतातल्यांना आणून बसवण्याचं काळं काम प्रकल्पांमध्ये सुरू आहे. याविरोधी कोणी आवाज केला की त्याला पोलिसांचा धाक दाखवला जातो. अशा घटना प्रदेशिक अस्मितेला आव्हान देत आहेत हे सरकार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्षात घ्यावं.
महाराष्ट्रात येणार्या अधिकार्यांना मराठी समजून घेण्याची अडचण काय? अस्थापना हा विषय केंद्राचा असला तरी काम तर मराठी महाराष्ट्रात करणार. मात्र मराठी बोलणार नाही, तुम्हीही बोलायचं नाही, ही म्हणजे मिळालेल्या अधिकाराची मस्ती होय. महाराष्ट्रात बस्तान निर्माण केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये मराठी माणसाचा पैसा खेळत असेल तर त्याच्या भाषेत बोलण्याची अडचण काय? सामान्य ऑपरेटरलाही महाराष्ट्रात मराठी बोलता येत नसेल तर काय करायचं या ऑपरेटरचं? मराठी तरुणांना या जागा मिळू शकतात, हे सांध गणितही सरकारच्या पचनी पडत नाही. मराठीचा आग्रह हे रोजगाराचं साधन बनू शकतं, हे लक्षात घेऊन राज यांनी आंदोलनाची घोषणा केली असेल तर तिचं स्वागतच केलं पाहिजे. मुंबईत व्यवसाय करून दुकानाची मराठी पाटी लावायची लाज का वाटावी? अनेकवर्षं मराठी पाटी लावली जात नव्हती. मनसेच्या तोडफोडीनंतर सरकार जागं झालं आणि सूचनापत्र काढून दुकानांना मराठी पाटी लावण्याचं फर्मान निघालं. ठरवलं तर सार्या गोष्टी कायद्यानेही करता येऊ शकतात.
मात्र व्यवहाराशिवाय कायद्याचा अंमल अवघड दुखणं ठरतं. हे लक्षात घेतलं असतं तर अशा घटना घडल्या नसत्या. आता राज ठाकरेंच्या आवाहनानंतर कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि सरकार जागं झालं. मुंबई आणि महाराष्ट्रात असं आंदोलन भाजपला परवडणारं नाही. उत्तर भारतीयांची संख्या मुंबईसह महाराष्ट्रात अगणित आहे. या मंडळींना भाजपसारख्या पक्षांनीच हातपाय पसरण्यासाठी जागा दिल्या. यातून मतांची बेगमी केली गेली. बिहारच्या निवडणुकीनंतर मुंबईतही महानगरपालिका निवणुकीचे ढोल वाजणार आहेत. मुंबईतला परप्रांतीयांचा टक्का भाजपसाठी संधी आहे. ती कॅश करून घेण्यासाठी भले मुंबईवर कितीही अन्याय झाले तरी काहीही हरकत नाही. त्यापुढे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला कोण किंमत देणार? अस्मिता आणि भाजप ही दोन टोकं आहेत. हे शिवछत्रपतींवरील वायफळ टीका करणार्यांची तळी उचलताना भाजपने दाखवून दिलंच आहे. महाराष्ट्रातील आंदोलन रोखण्याची गरज सत्तेला होतीच. ती राज ठाकरेंनी पूर्ण केली असली तरी महाराष्ट्रातल्या तरुणांमध्ये निर्माण झालेली एकूणच खदखद ही संपली असं नाही. ती कधीही उफाळून येऊ शकते, हे लक्षात घेऊन सत्तेने आणि यंत्रणेने आपलं काम केलं पाहिजे. 
