मुंबई, दि. १५ – विशेष प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. 
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा तपशील खालीलप्रमाणे….
१. चिखलोली-अंबरनाथ येथे नवीन दिवाणी न्यायालय:
ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे या भागातील नागरिकांना न्याय मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
२. कैद्यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई धोरणाला मंजुरी:
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार, कैद्यांच्या कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी पीडित कुटुंबांना भरपाई देण्यासाठीच्या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये पीडितांना आर्थिक आधार मिळू शकेल.
३. नगरपरिषदांमधील मालमत्ता हस्तांतरण नियमांमध्ये बदल:
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे बदल मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करतील, अशी अपेक्षा आहे.
४. मालमत्ता करावरील दंड माफीसाठी अभय योजना:
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या सुधारणांच्या अंतर्गत, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसुली अधिक प्रभावीपणे व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे थकबाकीदार नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
५. नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद:
नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना आता बहुमताने हटवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व येईल.
६. भूमिसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजदरात सुधारणा:
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम-३०(३), ७२ व ८० मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल.
७. लातूरमध्ये अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू:
लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे लातूर आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
एकंदरीत, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे राज्यातील प्रशासन, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी सकारात्मक बदल घडून येतील.
