महाराष्ट्र संवाद न्यूज – मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीच्या नगराध्यक्षांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचे महत्त्वपूर्ण अधिकार आता थेट निवडून आलेल्या सदस्यांना मिळणार आहेत. यासंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींना आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा होणार आहेत.
यापूर्वी, कोणत्याही नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करायचे असल्यास, निवडून आलेल्या एकूण सदस्यांपैकी किमान पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्या असलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाई. त्यानंतर, शासनाच्या स्तरावर या प्रस्तावावर विचार होऊन अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया पार पडत असे. मात्र, आता या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.
नवीन सुधारणेनुसार, नगराध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी आता निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या सह्या असलेला प्रस्ताव सादर करावा लागेल. हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आत एक विशेष सभा आयोजित करावी लागेल. या विशेष सभेत उपस्थित सदस्य मतदानाद्वारे अध्यक्षांच्या भवितव्याचा निर्णय घेतील.
या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे आता नगराध्यक्षांना पदावर कायम राहण्यासाठी आपल्या सदस्यांचा विश्वास संपादन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. या सुधारणेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि सदस्यांचे महत्त्व वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या सुधारणांसाठी आवश्यक अध्यादेश काढण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
