महाराष्ट्र संवाद न्यूज – संगमनेर | प्रतिनिधी
संगमनेर-अकोले तालुक्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जमीन व गृह तारण कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून मंजूर कर्जापैकी अल्प रक्कम कर्जदारांना देत उर्वरित रक्कम संस्थेचे व्यवस्थापक व संचालक मंडळाने कर्जदारांच्या खात्यातून परस्पर इतरांच्या नावे वर्ग केल्याचा आरोप करत संगमनेर शहरातील राष्ट्रसंत आचार्य आनंदऋषीजी महाराज पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकाला या बेकायदेशीर कर्ज प्रकरणांसंदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान या प्रकरणी संस्थेने काय माहिती दिली हे अद्याप समजू शकले नाही.

प्राप्त माहितीनुसार, कर्जदारांनी संस्थेने नियमबाह्य कर्ज व्यवहार करून गैरप्रकार केल्याचा आरोप केला असून, याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखा आणि अन्य शासकीय न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी नोटिसीद्वारे करण्यात आली असल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. संगमनेर मधील विधीज्ञ एस. एल. घोडेकर यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
संगमनेरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पतसंस्थांमधील आर्थिक घोटाळ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत. सहकारातील बडा नेता आणि जिल्हा परिषदेचा सदस्य राहिलेल्या भाऊसाहेब कुटे याच्यासह अन्य काही जणांनी केलेल्या सुमारे ८१ कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सध्या न्यायालयात खटला सुरू आहे. याप्रकरणी संस्थेचा चेअरमन असलेला भाऊसाहेब कुटे आणि व्यवस्थापक भाऊसाहेब गुंजाळ हे दोघे अद्याप तुरुंगात आहे. त्या पाठोपाठ गेल्या काही महिन्यांपासून याही पतसंस्थेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू असल्याने अनेक सभासदांनी त्यांच्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी संस्थेबाहेर मोठी गर्दी केली होती. तेव्हापासून ही पतसंस्था चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने असा कोणताही प्रकार नसल्याचे स्पष्ट करत संस्थेला क्लीनचीट दिली होती. आता कायदेशीर नोटीस पाठवल्यामुळे या पतसंस्थेतील गैरप्रकारांची माहिती लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. संस्थेतील काही व्यक्तींनी संगनमत करून बेकायदेशीर कर्ज प्रकरणे मंजूर केली आणि त्यातील मोठी रक्कम हडपल्याचा आरोप काही तक्रारदारांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही कर्जदारांनी विधिज्ञामार्फत पतसंस्थेचे व्यवस्थापक गजानन ठाकरे यांना ही कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
जिजाबापू पोपट शिंगोटे (रा. कोकणगाव), नामदेव गोविंद आहेर (रा. करुले), रंगनाथ किसन सानप (रा. तिगाव), सुर्यभान विठ्ठल शेटे (रा. नांदुरी दुमाला), संपत मल्हारी घुले (रा. सावरगाव घुले), बाळासाहेब सहादू हडवळे (रा. लिंगदेव, ता. अकोले), अमोल दादासाहेब गुंजाळ (रा. संगमनेर), मच्छींद्र गणपत घुले (रा. तळेगाव दिघे), राजेंद्र आण्णा खेमनर (रा. पिंपळगाव देपा), नंदु कारभारी खेमनर (रा. पिंपळगाव देपा), संतोष तबाजी कडनर (रा. नान्नज दुमाला), सुधाकर बाजीराव जाधव (रा. अकोले, ता. अकोले), नंदु सुभाष वर्षे (रा. निमगांवटेंभी), शांताराम माधव सातपुते (रा. सुकेवाडी), कल्पेश फुलचंद गांधी (रा. संगमनेर) आणि प्रकाश भाऊसाहेब आंधळे (रा. निमगांवजाळी) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ॲड. घोडेकर यांनी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकाला पाठविलेल्या नोटिसीत नमूद केले आहे की, पतसंस्थेतील काही व्यक्तींनी त्यांना जमीन व गृहतारण कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज देण्याचे आमिष दाखवले. या आमिषाला बळी पडून त्यांनी कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे दिली. मात्र, त्यांना मंजूर झालेल्या कर्जापैकी अत्यंत अल्प रक्कम देण्यात आली, तर उर्वरित मोठी रक्कम संस्थेचे व्यवस्थापक आणि संचालक मंडळाने परस्पर इतर लोकांच्या खात्यात वर्ग केली.

नोटिसीत पुढे म्हटले आहे की, पतसंस्थेच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कृत्य करून संस्थेतील गैरप्रकार लपवण्याचा प्रयत्न पदाधिकारी करत आहेत. संचालक आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने कर्जदारांच्या खात्यातील रकमेवर अनधिकृतपणे व्यवहार करून त्यांची आर्थिक फसवणूक केली आहे.
या गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत तसेच आर्थिक गुन्हे शाखा आणि इतर संबंधित शासकीय न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. यासाठी तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली होती, परंतु पतसंस्थेने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे, कर्ज मागणी अर्ज, वचनचिठ्ठी, कर्जरोखा, जामीन रोखा, कर्ज खाते उतारा, बचत खाते कर्ज उतारा आणि कर्जाची रक्कम ज्या कागदपत्राद्वारे इतरांच्या खात्यात जमा झाली त्याची सर्व चलने (सर्टिफाईड नकला) त्वरित सादर करण्याची मागणी नोटिसीद्वारे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संगमनेर शहर आणि तालुक्यातील इतर कोणत्या पतसंस्थांमध्ये अशा प्रकारचे गैरव्यवहार झाले आहेत का, याचीही तपासणी करणे महत्त्वाचे असून, संबंधित विभागाने या दिशेने चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या नोटिसीमुळे संगमनेरच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अनेक खातेदार आणि सभासद संस्थेच्या कारभाराबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. जर संस्थेने समाधानकारक खुलासा सादर केला नाही, तर सहकार निबंधक कार्यालयाकडून संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करणे, प्रशासक नेमणे किंवा संस्थेचे कामकाज थांबवण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर आता सहकार निबंधक कार्यालयाचा पुढील अहवाल आणि संस्थेकडून येणारा खुलासा काय असतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घडामोडींमुळे पतसंस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.



