गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना: वर्षभरात १३४ प्रकरणे प्रलंबित, जिल्ह्यात २.६५ कोटींच्या अनुदानाची प्रतीक्षा

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन, अहिल्यानगर:
शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ला प्रशासकीय अनास्थेचे ग्रहण लागले आहे. ऑनलाइन पारदर्शकतेचा दावा केला जात असला तरी, गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात तब्बल १३४ मदत प्रकरणे प्रलंबित राहिली असून, अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबे २ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या हक्काच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या सलग दोन वर्षांत एकही प्रस्ताव प्रलंबित नसताना, यंदा मात्र निधीअभावी लाभार्थींना ताटकळत राहावे लागत आहे.
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, सन २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातून एकूण ३९० प्रस्ताव दाखल झाले होते. यामध्ये शेतीकामा दरम्यान झालेले अपघात, वीज पडणे, सर्पदंश, पूर आणि रस्ते अपघात अशा विविध कारणांमुळे झालेल्या ३८४ मृत्यूंच्या आणि ६ अपंगत्वाच्या प्रकरणांचा समावेश होता. या प्रस्तावांची छाननी करून प्रशासनाने ३५० प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
यामध्ये ३४४ मृत शेतकरी आणि ६ अपंग शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचा समावेश आहे. या मंजूर प्रस्तावांसाठी एकूण ६ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती, मात्र शासनाकडून केवळ ४ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याने तेवढ्याच रकमेचे वितरण करण्यात आले. उर्वरित प्रकरणांसाठी अजूनही निधीची प्रतीक्षा आहे.
शासन स्तरावर या योजनेचे अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर ऑनलाइन करण्यात आली आहे. कागदपत्रांची तपासणी आणि मंजुरी डिजिटल पद्धतीने झाल्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा जलद होईल, असा दावा केला जात होता. परंतु, मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाइन असली तरी अनुदानाचे वितरण मात्र अजूनही ऑफलाइन पद्धतीनेच केले जात असल्याने निधी वाटपात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. ऐन अडचणीच्या काळात हक्काची मदत वेळेवर मिळत नसल्याने, अपघातानंतर उत्पन्नाचे साधन गमावलेल्या शेतकरी कुटुंबांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात रखडलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेतला असता, सर्वाधिक २९ प्रलंबित प्रकरणांसह ५८ लाख रुपयांचा निधी पारनेर तालुक्यात अडकला आहे. त्याखालोखाल संगमनेर तालुक्यात २४ प्रकरणांचे ४८ लाख रुपये रखडले आहेत.
इतर तालुक्यांचा विचार केल्यास अहिल्यानगर तालुक्यात १३ प्रकरणांचे २६ लाख, कर्जतमध्ये १३ प्रकरणांचे २६ लाख, राहुरीमध्ये ११ प्रकरणांचे २० लाख, कोपरगावमध्ये ११ प्रकरणांचे २२ लाख आणि राहाता तालुक्यात ११ प्रकरणांचे २२ लाख रुपये प्रलंबित आहेत.
तसेच पाथर्डी आणि श्रीगोंदा तालुक्यात प्रत्येकी ६ प्रकरणांचे १२-१२ लाख, अकोले तालुक्यात ४ प्रकरणांचे ८ लाख, श्रीरामपूरमध्ये ३ प्रकरणांचे ६ लाख आणि नेवासा तालुक्यात ३ प्रकरणांचे ५ लाख रुपये थकले आहेत. अपघाताच्या आघातातून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या कुटुंबांना सरकारने तातडीने निधी वर्ग करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.