महाराष्ट्र संवाद न्यूज – मुंबई:
राज्य शासनाने विविध काळात जारी केलेले अनेक शासन निर्णय (GR) सध्याच्या परिस्थितीत लागू आहेत की नाहीत, हे समजणे प्रशासकीय कामकाजासाठी एक मोठी समस्या बनली आहे. त्यामुळे कामकाजात गोंधळ निर्माण होऊन निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घोषणा केली की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जुने आणि कालबाह्य शासन निर्णय रद्द केले जातील. त्याऐवजी, एकच अद्ययावत, प्रमाणित आणि स्पष्ट शासन निर्णय तयार करण्यात येईल. यामुळे शेतकरी, नागरिक आणि शासकीय अधिकारी यांना सुलभ मार्गदर्शन मिळणार असून, कामकाजातील विलंब कमी होईल.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बैठकांमध्ये प्रशासकीय समस्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अनेकदा नागरिक आणि कर्मचारी त्यांच्या सोयीनुसार जुने, कालबाह्य झालेले शासन निर्णय सादर करतात, ज्यामुळे कामकाजात अडथळे येतात आणि सामान्य लोकांना योग्य निर्णय मिळण्यास विलंब होतो.
शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी सुरुवातीला एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, गोरे यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवून जुने शासन निर्णय थेट रद्द करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागातील सुधारणा प्रक्रियेसाठी नेमलेल्या सहा समित्यांपैकी एका समितीला हे काम सोपवण्याचा निर्णय घेतला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने जुने आणि कालबाह्य शासन निर्णय रद्द करून एकच प्रमाणित आणि अद्ययावत शासन निर्णय तयार केला जाईल.
या निर्णयामुळे शासकीय कामकाजात गती येण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय योजना जलद आणि अचूक पद्धतीने मिळतील. तसेच, प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेत वाढ होऊन शासकीय सेवा अधिक प्रभावी होतील.
