महाराष्ट्र संवाद न्यूज – अहिल्यानगर:
राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्यासह ५४ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लोणी (ता. राहाता) पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात विखे पाटील यांच्यासह ५४ जणांचा समावेश आहे. २००४ ते २००६ या कालावधीत कारखान्याच्या संचालक मंडळाने सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून ८ कोटी ८६ लाख १२ हजार २०६ रुपयांचे कर्ज काढल्याचा, त्यानंतर २००७ मध्ये झालेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेऊन शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
बाळासाहेब केरुनाथ विखे (वय ६६) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. ते विखे पाटील कारखान्याचे ४० वर्षांपासून सभासद आहेत. त्यांच्या तक्रारीनुसार, कारखान्याच्या संचालक मंडळाने युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ३ कोटी ११ लाख ६० हजार ९८६ रुपये आणि ५ कोटी ७४ लाख ४२ हजार २२० रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले. हे कर्ज सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने मंजूर झाले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ते कधीही मिळाले नाही. या व्यवहारात तत्कालीन बँक अधिकारी आणि कारखान्याच्या संचालकांनी संगनमत करून अपहार केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, राहाता न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निर्णय कायम ठेवून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांसह एकूण ५४ जणांवर लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती समोर येत आहे.
