अहिल्यानगर, दि. ११ –
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडेल अशा पद्धतीने नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याच्या सूचना जलसंपदा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या. तालुक्यांचा विकास आराखडा तयार करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पालकमंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीस खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, विधान परिषदेचे सदस्य किशोर दराडे, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, आमदार मोनिका राजळे, डॉ. किरण लहामटे, आशुतोष काळे, विठ्ठलराव लंघे, काशिनाथ दाते, विक्रम पाचपुते, अमोल खताळ, हेमंत ओगले, प्रधानसचिव तथा जिल्ह्याचे पालकसचिव प्रविण दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त प्रवीण कोरगंटीवार, राजुर आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकडे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे म्हणाले, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) व अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत १ हजार २१ कोटी ८५ लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी मार्च अखेरपर्यंत ९३२ कोटी ३८ लक्ष म्हणजेच ९९.९४ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ७०२ कोटी ८९ लक्ष रुपयांची शासनाने आर्थिक मर्यादा कळविली होती. राज्यस्तरावर झालेल्या बैठकीतील सादरीकरण व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या वाढीव मागण्या विचारात घेता ८२० कोटी रुपयांचा नियतव्यय शासनाने मंजूर केला असल्याचे सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षात विद्यूत विकासासाठी ५० कोटी रुपये, अपारंपरिक ऊर्जा विकासासाठी ४५ कोटी रुपये, लघूपाटबंधारे, कोल्हापुरी बंधारे बांधकाम व दुरुस्तीसाठी ३२ कोटी ८२ लाख, रस्ते विकासासाठी १०९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदानासाठी २५ कोटी रुपये, मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदानासाठी २५ कोटी, नगर विकासासाठी ७६ कोटी रुपये, यात्रास्थळांच्या विकासासाठी १० कोटी रुपये व पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी १९१ कोटी ९२ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून रोजगार निर्मिती व जिल्ह्याचे सकल उत्पादन वाढीसाठी कृषी, उर्जा विकास व पर्यटन क्षेत्राशी संलग्न प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मागील तीन वर्षांत जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या विकासकामांचा मानव विकास निर्देशांकावर काय परिणाम झाला, याचा अभ्यास करून २०२५-२६ या वर्षात हा निर्देशांक वाढवण्यासाठी सर्व विभागांनी योजनांची नीट अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील विविध विकास कामांबाबत मंत्रालयीन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची सूची तयार करुन सादर करावी. जिल्ह्याच्या पालक सचिवांच्या समन्वयातून प्रस्तावांचा पाठपुरावा करुन तो मंजुरीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या विविध शासकीय विभागांच्या योजनांची अद्ययावत आणि एकत्रित माहिती सर्वसामान्यांना मिळावी, यासाठी जिल्ह्याची विकास योजनांची पुस्तिका प्रकाशित करण्यात यावी. जिल्ह्यात जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या उभारणीसाठी ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नसेल अशा ठिकाणी तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त समितीने गायरान जमिनीची पाहणी करुन त्या जमिनी घरकुलासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. मानवी आरोग्यासाठी घातक असलेल्या गुटखा विक्रेत्यांवर तसेच पनीर निर्मितीमध्ये भेसळ करणाऱ्यांची अन्न व औषध विभागामार्फत तपासणी करुन दोषींवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांमधून पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यात आले असून पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर गांभीर्याने काम करावे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३०० व्या जयंतीनिमित्त चौंडीसाठी कुकडी आवर्तनातून पुरेशा प्रमाणात पाणी सोडण्यात येणार आहे. ३१ मे पर्यंत चौंडी येथील तलाव पूर्णपणे भरलेले असतील. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अहिल्यानगर व शिर्डी येथे जिल्हा नियोजन निधीतून अभ्यासिका सुरू करण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
